Satara: मुख्यमंत्र्यांकडून मागण्या मान्य, लेखी आदेशाची प्रतीक्षा - डॉ. भारत पाटणकर

Eknath Shinde: मुंबईला मंत्रालयात अपेक्षित असलेली प्रकल्पग्रस्तांची निर्णायक बैठक दि. २२ जूनला दरे येथील मुख्यमंत्र्यांच्या निवासस्थानी पार पडली. यावेळी लढ्याच्या जवळजवळ सर्व मागण्या मुख्यमंत्र्यांनी मान्य केल्या.

कोयनानगर - मुंबईला मंत्रालयात अपेक्षित असलेली प्रकल्पग्रस्तांची निर्णायक बैठक दि. २२ जूनला दरे येथील मुख्यमंत्र्यांच्या निवासस्थानी पार पडली. यावेळी लढ्याच्या जवळजवळ सर्व मागण्या मुख्यमंत्र्यांनी मान्य केल्या असून, मंत्रालयात मंत्रिमंडळ उपसमितीची बैठक होऊन येत्या आठवड्यात अंतिम निर्णय हाेणार असल्याची माहिती डाॅ. भारत पाटणकर यांनी पाटण येथील पत्रकार परिषदेत दिली.

डॉ. पाटणकर म्हणाले, बैठकीस मदत पुनर्वसनचे प्रधान सचिव असीम गुप्ता, पाटबंधारे विभागाचे प्रधान सचिव दीपक कपूर, जलजीवन मिशनचे सचिव अमित सैनी, कृष्णा खोरेचे मुख्य अभियंता धुमाळ, अतिरिक्त जिल्हाधिकारी गलांडे, अधीक्षक अभियंता जयंत शिंदे, संतोष गोटल, प्रकाश साळुंखे, नामदेव उत्तेकर उपस्थित होते.

डाॅ. पाटणकर म्हणाले, बैठक झाली असली तरी सर्व लेखी आदेश येत नाहीत तोपर्यंत उपोषणाचा निर्णय परत घेणार नाही. या संदर्भात दि. २७ रोजी कोयनानगर येथे सांगली, सातारा, कोल्हापूर येथील प्रकल्पग्रस्तांची बैठक आयोजित केली आहे.

डाॅ. पाटणकर म्हहणाले, या बैठकीत अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय झाले. त्यानुसार कोयना धरणग्रस्तांपैकी ज्यांना अजिबात जमीन दिलेली नाही, त्यांचे अर्ज प्रथम क्रमांकाने स्वीकारले जातील. यासाठी फक्त वारस दाखला व जमीन न मिळाल्याचे प्रतिज्ञापत्र एवढेच जोडणे पुरेसे आहे. अन्य कागदपत्रे सरकारकडेच असल्यामुळे त्यांची मागणी केली जाणार नाही. जमीन ताब्यात घेऊन राहायला जाण्यासाठी नियोजन आराखडा तयार करून गावठाणे विकसित केली जातील. कॅबिनेट उपसमितीच्या बैठकीत निर्णय झाल्यानंतर जमीन वाटपाची प्रक्रिया सुरू होईल. कोयना वगैरे अभयारण्यग्रस्तांना याच पद्धतीने जमीन वाटप केली जाईल. या सर्व पार्श्वभूमीवर आजपर्यंत प्राप्त सुमारे आठशे प्रकल्पग्रस्तांच्या अर्जांची तपासणी करून जमीन वाटप सुरू होईल.

कब्जेहक्काच्या रकमेच्या वसुलीच्या शासन निर्णयाबाबत सकारात्मक निर्णय झाला. जमिनीच्या मूळ किमतीवर कसलेही व्याज लावू नये आणि लाभक्षेत्रातील दिलेल्या जमिनीला पाणी दिल्यानंतर एक वर्षाने हप्त्याने वसुली करावी, असे ठरविण्यात आले. या निर्णयांचा लाभ महाराष्ट्रातील सुमारे कोयनेसह सात लाख प्रकल्पग्रस्तांना होणार आहे.

गोकुळ, रासाटी, हेळवाक (शिवंदेश्वर), मणदूर या चार गावांच्या पुनर्वसनाचे खास बाब प्रस्ताव करण्याचे ठरले. याचबरोबर कोयनेची सर्व गावठाणे अधिकृत करून नागरी सुविधांसाठी आवश्यक असणारा निधी देऊन शंभर टक्के नागरी सुविधा देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. पत्रकार परिषदेस संतोष गोटल, सचिन कदम, महेश शेलार, विनायक शेलार, श्रीपती माने, राम कदम, पी. डी. लाड, सीताराम पवार, किसन सुतार, परशुराम शिर्के, आदी कार्यकर्ते उपस्थित होते.