सातारा : भातसा प्रकल्पग्रस्ताची ३८ वर्षांपासून होरपळ, दाखलाच मिळेना

ठाणे जिल्ह्यातील भातसा सिंचन प्रकल्पासाठी तब्बल ५४ गुंठे जमीन घालवून बसलेल्या कुटुंबाची ३८ वर्षांपासून होरपळ सुरु आहे.

ठळक मुद्देभातसा प्रकल्पग्रस्ताची ३८ वर्षांपासून होरपळ, दाखलाच मिळेनापुनर्वसन खात्याची टोलवाटोलवी; पदवीधर तरुणाचे भविष्य अंधारात

सागर गुजर / सातारा : ठाणे जिल्ह्यातील भातसा सिंचन प्रकल्पासाठी तब्बल ५४ गुंठे जमीन घालवून बसलेल्या कुटुंबाची ३८ वर्षांपासून होरपळ सुरु आहे.

रफिक अहमद शेख यांच्या कुटुंबाचे पुनर्वसन तर राहिलेच पण प्रकल्पग्रस्ताचा साधा दाखलाही देण्यास पुनर्वसन कार्यालयाने टाळाटाळ
केली आहे. अपघाताने आलेल्या अपंत्वाशी सामना करत जीवन कंठणाऱ्या रफिक शेख यांच्या पदवीधर मुलाला दाखला नसल्याने नोकरीही मिळत नाही.

भातसा प्रकल्पात जमीन गेली, उरलेली जमीन कुटुंबातील कर्तव्य पार पाडत असताना विकायला लागली. आता कसायला जमीन नसल्याने शेख यांचे कुटुंब ठाणे येथील शहापूर येथूने सातारा जिल्ह्यातील कोरेगावात काही वर्षांपासून राहत आहे. एका छोट्या खोलीत हे कुटुंब दिवस कंठत आहे.

१९८0 साली त्यांची जमीन भातसा प्रकल्पासाठी संपादित करण्यात आली. यानंतर प्रकल्पग्रस्ताचा दाखला मिळावा, यासाठी अर्ज, विनंत्या करण्यात ३८ वर्षे निघून गेली आहे.

काँगे्रस-राष्ट्रवादीचे सरकार गेले आता सबका साथ...सबका विकास, अशी घोषणा करत भाजप सत्तेवर आले आहे. मात्र प्रशासन तेच आहे. लालफितीचा कारभार करणारे पुनर्वसन खात्याचे अधिकारी व कर्मचारी कोणतेही कारण सांगून त्यांना टाळत आहे. कसायला जमीन नाही आणि खर्चायला पैसे...अशा अवस्थेतही शेख कुटुंबीयांनी प्रशासनाकडे कागदोपत्री पाठपुरावा सुरु ठेवला आहे.

वयोवृध्द असणाऱ्या रफिक शेख यांचा अपघात झाला होता. त्यात दुर्दैवाने त्यांच्या जिभेला गंभीर इजा झाली असल्याने ते धड बोलूही शकत नाहीत. भातसा प्रकल्पासाठी ५४ गुंठे जमीन संपादित केल्याचा दाखला भूमी संपादन अधिकाऱ्यांनी त्यांना दिला आहे. यानंतर पुन्हा १९९0 साली २३ गुंठे २ आर जमीन चारी काढण्यासाठी संपादित करुन घेण्यात आली.

सातबाऱ्यावर तशी नोंदही आहे. मात्र शेख यांची जमीन मूळ प्रकल्पासाठी नव्हे तर कालव्यासाठी संपादित केल्याचा जावई शोध लावणाऱ्या पुनर्वसन अधिकाऱ्यानी या प्रकल्पग्रस्ताला लाभ मिळण्याच्या मार्गात अडथळे निर्माण केले आहेत.

मुलगा तौसिफ शेख याला सरकारी नोकरी मिळावी, प्रकल्पग्रस्ताचा दाखला मिळावा, प्रकल्पग्रस्तांसाठी असणारे शासकीय फायदे मिळावेत, औषधोपचारासाठी दर महिना आर्थिक मदत मिळावी, मुलीच्या लग्नासाठी आर्थिक मदत मिळावी, केंद्राच्या धर्तीवर (केंद्र शासनाचा २0१३ चा कायदा) लाभ मिळावा, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.

पुनर्वसन मंत्र्यांनीच दखल घ्यावी
प्रशासकीय यंत्रणा दाखला देण्यास टाळाटाळ करत आहे. आता पुनर्वसन मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनीच आपल्याला न्याय मिळवून द्यावा, यासाठी त्यांची भेट घेणार असल्याची माहिती रफिक शेख यांनी लोकमतशी बोलताना दिली.

भातसा प्रकल्पासाठी आमची कसदार जमीन गेली. आम्ही या जमिनीत भातासारखी पिके घेऊन उदरनिर्वाह करत होतो. आता कसायला जमीन नाही. सरकारकडे आम्ही पुनर्वसन नव्हे तर प्रकल्पग्रस्ताचा दाखला मिळण्याची मागणी करत आहोत. एकुलत्या एका मुलाला या दाखल्यामुळे सरकारी नोकरी तर मिळू शकते.
- रफिक शेख,
बाधित शेतकरी