सातारचा बिल्डर निघाला पुण्याला!

चारही बाजूने पिळवणूक : सरकारी कार्यालयात अडवणूक अन् खंडणीबहाद्दरांकडून छळवणूक

सातारा : प्रचंड फायदेशीर वाटणारा बांधकाम व्यवसाय आज विविध कारणांनी अडचणीत आला असून, अनेक बिल्डर पुण्यासारख्या मोठ्या शहरांकडे स्थलांतर करण्याच्या मनस्थितीत आहेत. जमीन खरेदीपासूनच या व्यवसायात विघ्नांना सुरुवात होत असून, ‘मिल बाँट के खाओ’ कार्यशैलीमुळे या कार्यालयातून त्या कार्यालयात फिरत असलेल्या फायलींना नोटांचे पंख लावावे लागत आहेत. याखेरीज खरेदीदारांची संख्या रोडावणे, रखडलेली हद्दवाढ, रेडी रेकनरपेक्षा कमी मिळणारा दर, त्याहून अधिक दराने भरावा लागणारा कर यांसह अनेक समस्यांनी बांधकाम व्यावसायिकांना पोखरले आहे.
सातारा शहरातील बांधकाम व्यावसायिकांना भेडसावत असलेल्या विविध समस्यांचा ‘लोकमत’ने वेध घेतला असता, जमीन खरेदीव्यवहारातच पहिली माशी शिंकते, असे लक्षात आले आहे. एक तर शहराच्या हद्दवाढीचा प्रस्ताव विविध हितसंबंधीयांनी रोखून धरल्यामुळे बरीच बांधकामे सध्या शहराच्या हद्दीबाहेरच सुरू आहेत. या भागातील जमीन खरेदी करणे, बिगरशेती परवाना मिळविणे आणि अंतिमत: बांधकाम परवाना मिळविणे, या प्रक्रियेतच बिल्डरांची दमछाक होत आहे. शहरात सुमारे चाळीस ते पन्नास नावाजलेले बिल्डर व्यवसाय करतात. जुने वाडे पाडून अपार्टमेन्ट बांधण्याचाच व्यवसाय बरेच दिवस सुरू राहिल्यामुळे आणि तो फायदेशीर वाटल्याने आर्किटेक्ट, डॉक्टर, वकील अशा इतर व्यवसायातील अनेक व्यक्ती बिल्डर बनल्या. शहराच्या औद्योगिक विकासाला असलेल्या मर्यादांमुळे भांडवल अडकून पडू लागले आणि सुरुवातीला फायदेशीर वाटलेल्या या व्यवसायात आर्थिक फुगा निर्माण होऊन हळूहळू तो अनेक समस्यांच्या भोवऱ्यात सापडला.
शहराबाहेरची जमीन घ्यायची झाल्यास ती बिगरशेती करून घ्यावी लागते. त्यासाठी अनेक कार्यालयांचा ना-हरकत दाखला घेण्याची सक्ती आहे. इथेच ‘मिल बाँट के खाओ’ या कार्यशैलीचा पहिला अनुभव बिल्डरला येतो. परिसरातून उच्चदाब वाहिनी जात नाही ना, असा वीजवितरण कंपनीचा दाखला लागतो. शिवाय नगररचना खाते, आरोग्य विभाग, सार्वजनिक बांधकाम विभाग अशा अनेक कार्यालयांमधून फाईल फिरत राहते. सरतेशेवटी जिल्हाधिकारी कार्यालयात फाईल येते. गंमत म्हणजे, जिल्हाधिकारी हे सर्वाधिकारी असतानासुद्धा त्यांच्या परवानगीनंतर पुन्हा संबंधित ग्रामपंचायतीची परवानगी घेण्याची अट, कोणताही तार्किक आधार नसताना घालण्यात आली आहे. त्यानंतर बांधकाम परवान्यासाठी हेलपाटे सुरू होतात. अनेक ठिकाणी भ्रष्ट अधिकाऱ्यांचे हात ओले केल्यानंतर बांधकाम परवाना मिळतो. म्हणजेच, या व्यवसायातील ‘कच्चा माल’ मानल्या गेलेल्या जमिनीतच भरपूर ‘गुंतवणूक’ केल्यानंतर प्रत्यक्ष इमारतीच्या बांधकामाला सुरुवात होते. (प्रतिनिधी)