सातारा-लोणंद मार्ग : रुंदीकरण रखडले -- -- गरज अपेक्षापूर्तीची-अधिवेशनात चर्चा गरजेची

सातारा जिल्ह्यात गेल्या पाच वर्षांमध्ये अनेक विकासकामांबात निर्णय झाले. त्यानंतर बैठकाही पार पडल्या. काही ठिकाणी पाहणीही झाली, मात्र त्यानंतर विकासप्रक्रियेची गाडी अडखळतच राहिली. जिल्ह्यातील महाबळेश्वर-सातारा-विटा या मार्गाच्या कामाचे उद्घाटन झाले. मात्र हे काम अद्यापही सुरू नाही. मेडिकल कॉलेजचा विषयही सतत ऐरणीवर येत असतो. सातारकरांचे स्वप्न ठरलेला हा विषय कधी मूर्त स्वरूप घेतो, याकडे सगळ्यांचेच लक्ष लागले आहे.

ठळक मुद्देसध्या खड्डे भरणे, दुरुस्तीचीच कामे महामार्ग हस्तांतरणाला ब्रेक असे पर्यटन...असा होणार होता खर्च ! उद्घाटन झाले; पण काम रखडले...

सातारा जिल्ह्यात गेल्या पाच वर्षांमध्ये अनेक विकासकामांबात निर्णय झाले. त्यानंतर बैठकाही पार पडल्या. काही ठिकाणी पाहणीही झाली, मात्र त्यानंतर विकासप्रक्रियेची गाडी अडखळतच राहिली. जिल्ह्यातील महाबळेश्वर-सातारा-विटा या मार्गाच्या कामाचे उद्घाटन झाले. मात्र हे काम अद्यापही सुरू नाही. मेडिकल कॉलेजचा विषयही सतत ऐरणीवर येत असतो. सातारकरांचे स्वप्न ठरलेला हा विषय कधी मूर्त स्वरूप घेतो, याकडे सगळ्यांचेच लक्ष लागले आहे. तर राजकीय इच्छाशक्ती व पाठपुराव्याअभावी पुणे-मिरज मार्गाचे सातारा जिल्ह्यातील दुहेरीकरणाचे काम रखडले आहे. जागतिक दर्जाचे पर्यटनस्थळ असलेल्या कास पठार रस्त्याचा रुंदीकरणाचा प्रश्नही प्रलंबित आहे. या सर्व प्रश्नांवर राज्य विधिमंडळाच्या अधिवेशनात चर्चा होणे गरजेचे आहे.

नितीन काळेल ।

सातारा : पुणे जिल्ह्यातील बेल्हे ते सातारा या राज्यमार्गाला राष्ट्रीय महामार्गाचा दर्जा मिळाला असला तरी त्याचे हस्तांतरण अद्यापही राष्ट्रीय महामार्ग विभागाकडे झाले नाही. त्यामुळे भूसंपादनासह इतर कामे रखडली आहेत. परिणामी सध्या रस्ता दुरुस्ती, खड्डे भरणे अशीच कामे सुरू आहेत.
देशाच्या विकासात रस्तेही महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावतात. चांगले रस्ते असल्यास वेगाने दळणवळण होते. यामुळे चांगले रस्ते नेहमीच विकासात हातभार लावतात. अशाच प्रकारे सध्या केंद्र शासनाने अनेक राज्यमार्गांना राष्ट्रीय महामार्गाचा दर्जा देऊन कामे सुरू केली आहेत. काही कामांना प्रारंभ होणार आहे. सातारा जिल्ह्यातूनही अनेक राष्ट्रीय महामार्ग जात आहेत. पुणे-बेंगलोर या चार क्रमांकाच्या राष्ट्रीय महामार्गाला तर आशियाई महामार्ग ४७ म्हणून मान्यता मिळाली आहे. तसेच आता सातारा-पंढरपूरमार्गे पुढे जाणाऱ्या महामार्गाचे कामही सुरू आहे. तसेच कोकणातून पाटणवरून मायणी, पंढरपूरकडे जाणाºया राष्ट्रीय मार्गाचेही ठिकठिकाणी काम सुरू झाले आहे. असे असताना जिल्ह्यातून जाणाºया आणखी एका राज्यमार्गाला राष्ट्रीय महामार्गाचा दर्जा मिळाला; पण त्याचे हस्तांतरण झाले नाही, त्यामुळे कामे सुरू झाली नाहीत. हा मार्ग लोणंदवरून साताºयाला येणारा असून, त्याला राज्यमार्ग ११७ हा क्रमांक आहे.
पुणे जिल्ह्यातील बेल्हे येथे सुरू होणारा राज्यमार्ग ११७ हा लोणी, पाबळ, शिक्रापूर, आष्टापूर, उरळी कांचन, जेजुरी, नीरा, लोणंद, वाठार स्टेशन आणि सातारा असा आहे. पूर्वी या रस्त्याला राज्यमार्ग ६१ हा क्रमांक होता. २००१ ते २०२१ च्या रस्ते विकास नियोजनात तो सुधारित झाला. याच मार्गाला आता राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक ९६५ डीडी अशी मंजुरी मिळाली आहे. हा महामार्ग आता केडगाव, चौफुला, मोरगाव, नीरा, लोणंद, सातारा असा असणार आहे; पण या रस्त्याचे अद्यापही राष्ट्रीय महामार्ग विभागाकडे हस्तांतरण झालेले नाही. केंद्र शासनाने गॅझेट काढल्यानंतरच हा महामार्ग प्रत्यक्षात वर्ग होणार आहे. या नवीन महामार्गाची सातारा जिल्ह्यातील लोणंद ते सातारा अशी ५३ किलोमीटर लांबी आहे. रस्त्याचे हस्तांतरण झाल्यानंतर रुंदीकरण, पुलाची कामे, भूसंपादन आदी कामे सुरू होणार आहेत. आता या मार्गाला राष्ट्रीय महामार्ग घोषित होऊन वर्ष होऊनही हस्तांतरण झाले नाही.


बोगदा-कास रस्त्याचे रुंदीकरण केवळ कागदावरच
मुहूर्त मिळणार कधी : शासनाकडून ८० कोटी रुपयांची तरतूद

सचिन काकडे ।
सातारा : जागतिक वारसास्थळात समाविष्ट झालेले कास पठार पर्यटकांच्या आकर्षणाचे केंद्र आहे. पावसाळ्यानंतर उमलणारी विविधरंगी व दुर्मीळ फुले पाहण्यासाठी जगभरातील पर्यटक या पठाराला भेट देतात. या पर्यटकांचा प्रवास सुखकर व्हावा व कासच्या वैभवात भर पडावी, यासाठी बोगदा-कास रस्त्याच्या रुंदीकरणाच्या कामाला शासनाने हिरवा कंदील दाखविला आहे. परंतु या कामासाठी अद्याप मुहूर्तच मिळालेला नाही.
जैवविविधतेने नटलेले कास पठार हे फुलांसाठी प्रसिद्ध आहे. पावसाळा संपला की या ठिकाणी सुरू होणारा फुलोत्सव डोळ्यांचे पारणे फेडतो. फुलांसह अनेक दुर्मीळ प्रजातीची फुलपाखरे या परिसरात नेहमीच आढळून येतात. त्यामुळे पर्यटकांसह पक्षी व प्राणीमित्रांची पावले दरवर्षी कासकडे वळत असतात. आपल्या वैशिष्टपूर्ण फुलांमुळे कास पठाराची नोंद अल्पावधीतच युनोस्कोच्या जागतिक वारसास्थळामध्ये झाली. फुलांचा हंगाम सुरू झाला की जगभरातील सुमारे दीड ते दोन लाख पर्यटक या पठाराला भेट देतात.
कास पठाराबरोबचर कास तलाव, देशातील सर्वात उंच असलेला भांबवली-वजराई धबधबा पर्यटकांचे विशेष आकर्षण आहे. याशिवाय शनिवार व रविवार या सुटीदिवशीही काही हौशी पर्यटक कास पठार व तलावाला भेट देऊन येथील निसर्गसौंदर्याचा मनमुराद आनंद लुटतात. गेल्या तीन-चार वर्षांपासून याठिकाणी येणाºया पर्यटकांच्या संख्येत वाढ होत आहे. या पर्यटकांना वाहतूक कोंडीचा नेहमीच सामना करावा लागतो. यावर तात्पुरता उपाय म्हणून वनविभागाच्या वतीने फुलांचा हंगाम सुरू झाल्यानंतर आॅनलाईन बुकिंगच्या माध्यमातून पर्यटकांच्या संख्येवर नियंत्रण आणले जाते. ही समस्या कायमस्वरुपी सुटावी व पर्यटकांना निसर्गाचा मनमुराद आनंद लुटता यावा, यासाठी बोगदा ते कास या मार्गाच्या रुंदीकरणाचा विषय एक ते दीड वर्षापूर्वी चर्चेस आला.

उद्घाटन झाले; पण काम रखडले...
सातारा जिल्ह्यातून जाणारा आणखी एक राज्यमार्ग म्हणजे महाबळेश्वर-विटा (सांगली). या रस्त्याच्या कामाचे उद्घाटन होऊन दोन महिने झाले तरीही कामाला सुरुवात झालेली नाही. हायब्रीड अ‍ॅन्युइटी कार्यक्रमांतर्गत काम मंजूर आहे. महाबळेश्वर-केळघर, मेढा, सातारा-रहिमतपूर, पुसेसावळी असा हा मार्ग असणार आहे.
या रस्त्याची महाबळेश्वरपासून धामणेर (ता. कोरेगाव) ही लांबी ७१ किलोमीटर आहे. या रस्त्याला ४९६.४४ कोटी इतक्या रकमेस प्रशासकीय मान्यताही मिळाली आहे. महाबळेश्वर ते धामणेर या अंतरातील कामासाठी २८४.१७ कोटी रुपये अंदाजित रक्कम आहे. या अंतर्गत २०१८-१९ च्या अर्थसंकल्पात २४.८२ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली.

या मार्गातील डांबरी रस्त्याची लांबी ५१.९७ किलोमीटर असणार आहे. तर काँक्रीटची लांबी १९ किलोमीटर राहणार आहे. प्रकल्पाच्या एकूण लांबीपैकी बिल्टअप गटर २०.९७ किलोमीटर असणार आहे. या कामाचे उद्घाटन झाले असलेतरी काही ठिकाणी रस्त्याच्या बाजूची झुडपे, गवत काढण्याचेच काम सुरू आहे. येत्या काही आठवड्यांत प्रत्यक्षात रस्त्याच्या कामाला सुरुवात होईल, असे सांगण्यात आले.

राजकीय इच्छाशक्तीमुळे रेल्वेमार्गाचे दुहेरीकरण रखडले...

साहिल शहा ।
कोरेगाव : दक्षिण भारतात जाण्यासाठी सर्वात जवळचा रेल्वे मार्ग असलेल्या पुणे-मिरज-लोंढाचे दुहेरीकरण विविध गर्तेत अडकले आहे. निधीची तरतूद असली तरी राजकीय इच्छाशक्ती आणि पाठपुराव्याच्या अभावामुळे हा प्रकल्प दिवसेंदिवस रखडला जात आहे. प्रकल्प पूर्णत्वास जात नाही, तोपर्यंत मिरज-पुणे इंटरसिटी हे दिवास्वप्न बनून राहणार आहे.
पुणे ते लोंढा या रेल्वेमार्गाचे दुहेरीकरण आणि विद्युतीकरणासाठी केंद्र सरकारने यापूर्वीच मान्यता दिलेली आहे. त्यासाठी निधीची भरीव तरतूद जवळपास प्रत्येक अर्थसंकल्पामध्ये होत आहे. देशाच्या शैक्षणिक राजधानी पुण्यात जवळपास देशाच्या कानाकोपºयातून मुले उच्च शिक्षणासाठी येतात. त्यांना रेल्वे प्रवास हा कमी खर्चाचा आणि वेळेचा आहे. पुण्याहून मिरज आणि तेथून दक्षिणेकडे जाण्यासाठी बरेच मार्ग असल्याने जवळपास सर्वजण रेल्वे प्रवासाला प्राधान्य देतात.
पुण्यापासून रेल्वे मार्गाचे दुहेरीकरणाचे काम जवळपास दीड ते दोन वर्षे सुरू आहे. या कामामध्ये सलगता दिसून येत नाही. कंत्राटदार कंपनी जमेल त्या टप्प्यात काम करत आहे. तेथे कामाची गती दिसून येत नाही. काही टप्प्यांमध्ये पुलांची कामे पूर्णत्वाकडे आली आहेत. तर काही ठिकाणी अद्याप भराव टाकण्याची कामे सुरू आहेत. कंत्राटदार कंपनी अथवा त्यांच्या पोट ठेकेदारांच्या कामावर अंकुश ठेवण्यासाठी पुरेसी यंत्रणा नसल्याने काम विस्कळीत झाले आहे. शहरी भागातील कामांना अडथळ्यांना सामोरे जावे लागत आहे.
कºहाड, कोरेगाव तालुक्यांत जमीन संपादनावरून स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने रेल्वे प्रशासनाला घेरले आहे. त्यांनी सातत्याने तक्रारींचा पाढा वाचण्यास सुरुवात केली आहे. विविध आंदोलनांद्वारे त्यांनी महसूल प्रशासनाची कोंडी केली आहे. रेल्वेचे अधिकारी केवळ थातूर मातूर उत्तरे देऊन वेळ काढूपणा करत असले तरी त्याचा फटका हा दुहेरीकरणाला बसला आहे. बहुतांश ठिकाणी रेल्वे मार्गालगतचे शेतकरी काम करू देत नसल्याने प्रशासन हतबल झाले आहे.

मोठी आर्थिक तरतूद
पुणे-मिरज-लोंढा रेल्वेमार्गाच्या दुहेरीकरणासाठी शुक्रवारच्या अर्थसंकल्पात ५२३ कोटी तर पुणे-मिरज-कोल्हापूर रेल्वे मार्गाच्या विद्युतीकरणासाठी १५४ कोटी रुपयांची तर मिरज-लोंढा रेल्वे मार्गाच्या विद्युतीकरणासाठी ६२ कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. प्रकल्पासाठी निधीची तरतूद होत असली तरी राजकीय अनास्थाच हे काम पुढे सरकू देत नाही.

सल्लागार समितीकडून पाठपुरावा
मध्य रेल्वेचे मुख्यालय पुणे येथे असून, दक्षिण महाराष्टÑातील प्रत्येक जिल्ह्यातून जवळपास एकाची रेल्वे सल्लागार समिती सदस्यपदी नियुक्ती झालेली आहे. स्थानिक खासदारांच्या शिफारशींवरून या समितीमध्ये काम

साताऱ्याच्या मेडिकल कॉलेजला लागेना मुहूर्त..

सागर गुजर ।

सातारा : सातारकरांचे स्वप्न ठरलेल्या शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाला मूर्तरूप कधी येणार? असा सवाल जिल्हावासीय व्यक्त करत आहेत. साताºयात झालेल्या एका कार्यक्रमात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दोन महिन्यांची मुदत मंत्री गिरीश महाजन यांना दिली होती. ती मुदत संपली असेल तर महाविद्यालयाच्या कामामध्ये गती येणे आवश्यक आहे.
आघाडी शासनाच्या काळामध्ये साताºयात शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय मंजूर झाले. १०० विद्यार्थ्यांची क्षमता आणि ५०० खाटांचे हॉस्पिटल मंजूर करण्यात आले होते. मेडिकल कौन्सिल आॅफ इंडियाने या महाविद्यालयाला मंजुरी दिली होती. सुरुवातीला खावली, ता. सातारा येथील शासकीय जागा महाविद्यालयाच्या उभारणीसाठी निश्चित करण्यात आली होती; परंतु आघाडी शासनाच्या काळात कृष्णानगर येथील जलसंपदा विभागाच्या जागेत हे महाविद्यालय उभारण्याच्या हालचाली झाल्या. जलसंपदा विभागाला वैद्यकीय विभागाकडून जागेसाठी निधी दिला जावा, असा प्रस्ताव पुढे आला होता. त्यानंतर दोन्ही खाती शासकीय असल्याने शासकीय कारणासाठी जागा देत असताना कुठलाही निधी देण्याची गरज नसल्याची बाब चर्चेतून पुढे आली.
महाविद्यालयासाठी जलसंपदा विभागाची २५ एकर जागा उपलब्ध करण्यात आली. अधिष्ठाता शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, सातारा यांच्या नावाने ही जागा वर्गही झाली आहे. वैद्यकीय शिक्षण विभागाकडून प्राथमिक पाहणी झाल्यानंतर महाविद्यालयासाठी लागणाºया पदनिर्मितीचा प्रस्ताव वैद्यकीय शिक्षण विभागाकडे पाठविण्यात आला होता. हा प्रस्ताव आरोग्य विभागाकडे पाठविण्यात आला आहे. यापुढे तो अर्थ विभाग व सामान्य प्रशासन असा प्रवास करणार आहे. यानंतरच महाविद्यालयाच्या उभारणीसाठी आर्थिक खर्चाची तरतूद केली जाणार आहे.

आश्वासनाचे काय ?
मेडिकल कौन्सिल आॅफ इंडियाच्या वतीने प्रतिवर्षी अशी मंजुरी दिली जाते. नवीन आर्थिक वर्षासाठी पुन्हा मंजुरी घ्यावी लागणार आहे. ही मंजुरी मिळाल्यानंतर कामाला खºया अर्थाने सुरुवात होईल. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साताºयात कार्यक्रमासाठी आले असताना खासदार उदयनराजे भोसले यांनी त्यांच्यापुढे वैद्यकीय महाविद्यालयाचा विषय मांडला. तेव्हा दोन महिन्यांत विषय मार्गी लागेल, असे आश्वासन त्यांनी दिले होते. त्या आश्वासनाचे काय झाले? असा सवाल लोक व्यक्त करत आहेत.


झकास नव्हे.. भकास आगाशिव! पर्यटन विकास रखडला : ३२ कोटी ५० लाखांची कामे प्रस्तावित

संजय पाटील ।
कºहाड : अलौकिक निसर्ग सौंदर्याने नटलेला आगाशिवचा डोंगर आणि बौद्धकालीन लेण्या म्हणजे कºहाड तालुक्याचा मानबिंदू. २०११ मध्ये आगाशिवला पर्यटन विकासाचे काम सुरू झाले. २०१६ पर्यंत काम पूर्ण करण्याचा संकल्पही राज्य शासनाने केला. मात्र, प्रत्यक्षात डोंगरावर आत्तापर्यंत फक्त साडेसहा कोटींची प्राथमिक कामे झाली. पर्यटनाची स्वप्न पाहणारा हा डोंगर आजही तसाच भकास आहे.

कºहाड शहरापासून अवघ्या तीन किलोमीटर अंतरावर आगाशिव डोंगर आहे. डोंगरात ६५ पेक्षा अधिक बौद्धकालीन लेणी आहेत. या लेण्या नेहमीच उपेक्षित राहिल्या असून, प्राचीन शैल्य स्थापत्याच्या अभ्यासकांच्या दृष्टीने त्या महत्त्वाच्या आहेत. त्यामुळे आगाशिव डोंगराचा पर्यटन विकास करून लेण्यांचे जतन करण्याची मागणी होत होती. अनेक वर्षे केवळ लोकप्रतिनिधींच्या हातातून इकडे-तिकडे सरकणारी पर्यटन विकासाची फाईल अखेर तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी पुढे सरकवत ३२ कोटी ५० लाख रुपयांचा निधी मंजूर केला. या निधीचा पहिला हप्ता वर्गही झाला. त्यातून वनविभाग व महसूल विभागाच्या देखरेखीखाली काम सुरू झाले. पहिल्या टप्प्यात संरक्षक कुंपण, डोंगरावर जाण्यासाठी जखिणवाडी आणि आगाशिवनगर बाजूने पायºया केल्या. त्यानंतर वनतळी, शेततळी, लूज बोल्डर बंधारे झाले. तसेच वृक्षारोपणही करण्यात आले. हा पहिला टप्पा पाच कोटींचा होता. त्यानंतर दुसºया टप्प्यात थोडी रक्कम मिळाली. त्यातूनही ठराविक कामे झाली. मात्र, त्यानंतर या डोंगराकडे शासनाचे दुर्लक्ष आहे.

असे पर्यटन...असा होणार होता खर्च !
पहिल्या टप्प्यात ९ कोटी ६५ लाखांची कामे : पाच टप्प्यांत पर्यटन विकासाची कामे पूर्ण करण्याच्या सूचना होत्या. त्यानुसार पहिल्या टप्प्यात ९ कोटी ६५ लाखांची कामे होणार होती.
दुसºया टप्प्यात ८ कोटी २३ लाखांची कामे : दुसºया टप्प्यातील कामांमध्ये २५ किलोमीटर डोंगराभोवती कुंपण घालण्यात येणार होते. त्यासाठी ७ कोटींवर खर्च अपेक्षित धरण्यात आला होता.

तिसºया टप्प्यात ६ कोटी ६० लाख : या टप्प्यात कार पार्किंग, बालोद्यान, माहिती केंद्र, कर्मचारी निवासस्थाने तयार करण्यात येणार होती.
चौथ्या टप्प्यात ४ कोटी ५५ लाख : चौथ्या टप्प्यात वृक्षारोपण, औषधी वनस्पतींची संख्या वाढवणे यासह बौद्धकालीन लेण्यांची दुरुस्ती करण्यात येणार होती.
पाचवा टप्पा २ कोटी ३० लाख : कार पार्किंग, स्वागत कमान, नौका विहार, वॉच टॉवर, बालोद्यान व लहान मुलांसाठी बगिचा, पाणीव्यवस्था स्कीम यासह विविध कामे.

प्रस्तावित महत्त्वाची कामे व खर्च
लेण्या निगा व विकास : १ कोटी ५७ लाख
पर्यटन केंद्र्राचे कार्यालय : २१ लाख - वाचनालय, माहिती केंद्र : ६५ लाख ४स्वच्छतागृहे : १० लाख -प्रवेशद्वार : ४ लाख -वॉच टॉवर : १२ लाख
पर्यटकांसाठी राहुट्या : २५ लाख , पार्किंग व्यवस्था : ५० लाख
कुंपण : ७ कोटी १८ लाख जलसिंचन : ७ कोटी ४० लाख
कुंपणाच्या बाजूने झाडे : ५५ लाख -वनतळी : ८० लाख
गॅबियन बंधारे : ५४ लाख
(यासह विविध कामांसाठी एकूण ३१ कोटी ५८ लाख)