सातारा प्रांत कार्यालयाला हवी नवी इमारत
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: March 4, 2021 05:14 AM2021-03-04T05:14:43+5:302021-03-04T05:14:43+5:30
सातारा : शहरातील प्रांत आणि तहसील कार्यालयाच्या नवीन इमारतींचा प्रस्ताव दिलेला आहे. त्यास मंजुरी देऊन, निधी उपलब्ध करून देण्यात ...
सातारा : शहरातील प्रांत आणि तहसील कार्यालयाच्या नवीन इमारतींचा प्रस्ताव दिलेला आहे. त्यास मंजुरी देऊन, निधी उपलब्ध करून देण्यात यावा; जेणेकरून नजीकच्या काळात या ठिकाणी सुसज्ज प्रांत आणि तहसील कार्यालय नागरिकांच्या आणि कर्मचारी अधिकारी यांच्या सुविधेसाठी साकारले जाईल, अशी मागणी खासदार उदयनराजे भोसले यांनी राज्याचे महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांच्याकडे बुधवारी केली.
खासदार उदयनराजे भोसले यांनी राज्याचे महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांची भेट घेतली. यावेळी त्यांनी विविध विषयांवर सकारात्मक चर्चा झाली. त्यामध्ये प्रामुख्याने सातारच्या तहसील आणि प्रांत कार्यालयाच्या ठिकाणी नवीन सुसज्ज इमारत उभारण्याबाबत खासदार उदयनराजे भोसले यांनी बाळासाहेब थोरात यांच्याकडे प्रस्तावित केले.
उदयनराजेंनी दिलेल्या पत्रकात म्हटले आहे की, सातारचे प्रांत कार्यालय आणि तहसील कार्यालय, पोवई नाका ते स्टँड या रस्त्यावर आहे. याठिकाणी मोठी जागा आहे. तथापि आताची इमारत ब्रिटिशकालीन असून त्या जागेवर पूर्वी ब्रिटिश सैनिकांची हजेरी आणि कायदा व सुव्यवस्थतेचे काम केले जात होते. त्याच ठिकाणी तहसीलदार कार्यालय आणि प्रांत कार्यालय अशी दोन स्वतंत्र आणि महत्त्वाची कार्यालये सुरू झाली. पूर्वी त्याठिकाणी उपवनसंरक्षक यांचेही कार्यालय होते. ते आता कऱ्हाड रोडवरील स्वतःच्या जागेत स्थलांतरित झाले आहे. याच परिसरात दुय्यम निबंधक, तालुका भूमी अभिलेख, जिल्हा भूमी अभिलेख, नगरभूमापन अधिकारी यांचीही कार्यालये आहेत. तहसील व भूमी अभिलेखची कार्यालये अक्षरशः कोंडवाड्यात रूपांतरित झालेली आहेत. या ठिकाणी नवीन, प्रशस्त अशी दुमजली किंवा बहुमजली इमारत उभारणे गरजेचे आहे. याबाबत शासनाने तातडीने विचार करून या कामासाठी निधीची तरतूद करावी, अशी मागणी केली.
बाळासाहेब थोरात यांनी, खासदार उदयनराजे यांनी केलेली मागणी रास्त आहेच; तथापि अद्यापपर्यंत कोणीच काही कशी मागणी केली नाही, असे आश्चर्य व्यक्त करून खासदारांनी केलेली सूचना आणि दिलेला प्रस्ताव जातीने लक्ष घालून मार्गी लावू. निधीचीही भरीव तरतूद करून, प्रांत आणि तहसील व इतर कार्यालयांसाठी नवीन इमारतीचे कामास मंजुरी देण्याची कार्यवाही केली जाईल, असे स्पष्ट केले.