सातारा : वाळू तस्करांकडून राजरोस लुटालूट, एक ट्रक वाळूला मोजावे लागतात ३५ हजार रुपये
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: March 24, 2018 02:46 PM2018-03-24T14:46:36+5:302018-03-24T14:46:36+5:30
सातारा जिल्ह्यात लिलावच थांबल्याने वाळू तस्करांकडून राजरोसपणे लूट सुरु आहे. एका ब्रासचा दर ५ हजार रुपये तर एक ट्रक वाळूची किंमत तब्बल ३५ हजार रुपये इतकी झाली आहे. लिलाव झाले नसले तरी चोरट्या मार्गाने वाळूचा उपसा सुरुच आहे. नद्या, ओढ्यांतील वाळू राजरोसपणे चोरुन ती चढ्या भावाने विक्री केली जात आहे. या वाळू तस्करांना प्रशासनाची भीतीच राहिलेली नाही.
सातारा : जिल्ह्यात लिलावच थांबल्याने वाळू तस्करांकडून राजरोसपणे लूट सुरु आहे. एका ब्रासचा दर ५ हजार रुपये तर एक ट्रक वाळूची किंमत तब्बल ३५ हजार रुपये इतकी झाली आहे. लिलाव झाले नसले तरी चोरट्या मार्गाने वाळूचा उपसा सुरुच आहे. नद्या, ओढ्यांतील वाळू राजरोसपणे चोरुन ती चढ्या भावाने विक्री केली जात आहे. या वाळू तस्करांना प्रशासनाची भीतीच राहिलेली नाही.
जिल्ह्यामध्ये नदी पात्रातील वाळूचे लिलाव गेल्या एक वर्षापासून झालेच नाहीत. लिलाव झाले नसले तरी वाळू उपसा थांबलाय, असेही नाही. बांधकामे
सुरुच असल्याने वाळूची मागणी वाढली आहे. गेल्या वर्षभरापासून वाळू लिलाव झालेले नाहीत. याचा गैरफायदा वाळू तस्करांनी घेतला आहे. वाळूचे भाव दुपटीने वाढले आहेत. बांधकाम व्यावसायिकांना वाळूची गरज असते.
वाळू अभावी बांधकाम मध्येच थांबवता येत नाही, त्यामुळे नदीची नाही मिळाली तर ओढ्याचीही वाळू घेतली जात आहे. या वाळूत मातीचे प्रमाण जास्त असले तरी आडला नारायण... त्या उक्तीप्रमाणे मिळेल तेवढी वाळू घेण्यासाठी बांधकाम व्यावसायिकांमध्ये स्पर्धा दिसून येते. या स्पर्धेचा फायदा वाळू तस्करांनी घेतला आहे.
एका डंपिंग ट्रॉलीमध्ये १ ब्रास वाळू बसते. ही एक ब्रास वाळू पूर्वी दोन ते अडीच हजार रुपयांत मिळत होती, एकाच वर्षात हा दर दुपटीने वाढवला गेला आहे. महसूल प्रशासन अधून-मधून दाखवायला कारवाया करत असले तरी वाळू चोरांची मिजास वाढतच चालली आहे. महसूलची यंत्रणाही त्यांना सामील असल्याने वाळू चोरीचे प्रमाणही वाढले आहे.
दरम्यान, महागडी वाढू खरेदी केल्याने घरबांधणीचा खर्चही वाढत असून घरकुलाचे स्वप्न पाहणाऱ्या लोकांच्या खिशाला त्याची झळ बसत आहे. कर्ज
काढून घरे बांधणाऱ्यांची भलताच कोंडमारा झाल्याचे जिल्हाभर पाहायला मिळत आहे. हा तोंड दाबून बुक्यांचा मार सोसतच लोक नव्या घराचे स्वप्न
पाहताना दिसत आहेत. वाळू दराचा कृत्रिम फुगवटा झाल्याने अनेक बांधकामेही रखडली आहेत.
वाळूच्या टंचाईचा फटका शासकीय कामांना बसत असून, बहुतांशी शासकीय बांधकामे पूर्ण करण्याची मुदत मार्चअखेरपर्यंत असून, वाळूमुळे गेल्या दोन महिन्यांपासून कामे बंद पडली आहेत.
काय आहेत निर्बंध
राष्ट्रीय हरित लवादाने नदीपात्रातील वाळू उपशावर पूर्णपणे बंदी घातली आहे. १९ एप्रिल २0१७ रोजी निर्बंध घातले गेले आहेत. हा आदेश मिळाल्यानंतर जिल्हा महसूल विभागाने सर्व तहसीलदारांना सक्शन पंपाने वाळू उपसा करण्यावर बंदी घातली गेल्याचे पत्र पाठविले आहे.
वाळूला पर्याय ठरतेय ग्रीड
डोंगर फोडून काढलेल्या खडीची जी ग्रीड तयार होती, तिच ग्रीड आता बांधकामासाठी वापरली जात आहे. वाळूची कमतरता असल्याने या ग्रीडचा वापर
केला जात आहे. मात्र ग्रीडचा पर्याय बांधकाम करण्यासाठी कितपत योग्य ठरतोय, याबाबत लोकांमध्ये अनेक शंका आहेत.
ताडपत्रिने झाकून रात्रीची वाहतूक
वाळू उपशावर बंदी असली तरी बेकायदा उपसा सुरुच आहे. रात्रीच्या वेळी वाहतूक केली जाते. वाळूवर ताडपत्री झाकून ही वाहतूक होत असते. ग्रामीण
भागात तर उघडपणे वाळू वाहतूक होत असली तरी स्थानिक पातळीवर तलाठ्यांना हाताशी धरुन वाळू माफियांकडून वाळू उपसा व वाहतूक सुरु असल्याचा आरोप दक्ष नागरिक करत आहेत.