म्हणे लाखाच्या ॲडव्हान्सशिवाय नो ॲडमिशन!

प्रगती जाधव-पाटील

लोकमत न्यूज नेटवर्क

सातारा : अत्यवस्थ अवस्थेत असलेल्या कोविड रुग्णांना शासकीय रुग्णालयात जागा न मिळाल्याने गरजेपोटी खाजगी दवाखान्यांचा आसरा घेतला जातोय. मात्र, रुग्णाच्या प्रकृतीत सुधारणा होत असल्याचे जाणवल्यानंतर रुग्णालयाचे बिल भरण्याची असक्षमतेचे कारण पुढे करून बिल बुडविण्याचे प्रकार समोर आल्याने रुग्णालय व्यवस्थापन हतबल झाले आहे. याला पर्याय म्हणून कोविड रुग्णांना एक लाखाचा ॲडव्हान्स भरल्याशिवाय दवाखान्यात दाखलच करून न घेण्याचा निर्णय रुग्णालयांनी घेतला आहे. मानवतेच्या पलीकडचा वाटत असलेला हा निर्णय नाईलाजाने घ्यावा लागत असल्याचे रुग्णालय सूत्रांनी सांगितले.

वाढत्या रुग्णसंख्येमुळे रुग्णालयातील खाटा कमी पडू लागल्या आहेत. खाजगी रुग्णालयांतील एकूण खाटांमध्ये ८० टक्के खाटा शासकीय दरानुसार तर २० टक्के खाटा खाजगी रुग्णालयातील दरानुसार आकारण्याचे शासनाचे नियम आहेत. मात्र, सध्याच्या स्थितीत बहुसंख्य खाजगी रुग्णालयात शासकीय दरातील खाट मिळणे दुरापास्त झाले आहे. त्यातच ॲडव्हान्स भरल्याशिवाय खाजगी रुग्णालयांत रुग्ण भरतीची प्रक्रिया पुढे सरकत नसल्याच्या तक्रारीही प्रशासनाच्या समोर आल्या आहेत. याबाबत सविस्तर माहिती घेतली असता अनेक बाबी प्रकाशात आल्या.

मार्च महिन्याच्या अगदी पहिल्या आठवड्यापासून सातारा जिल्ह्यात कोरोनाचा अक्षरश: विस्फोट होऊ लागला आहे. मागचे सर्व विक्रम मोडीत काढून वाढता वाढता वाढे म्हणत जिल्ह्यात रोजचा मोठा आकडा समोर येत आहे. आकडे वाढत असताना शासनाकडे उपलब्ध असलेली यंत्रणा मात्र तितकीच आहे. या यंत्रणेच्या ताणाचा विचार करून संयमाने तोडगा निघणं आवश्‍यक आहे. मोफत उपचार होतात म्हणून घरी राहून उपचार घेण्यापेक्षा तिथं फुकाचा पाहुणचार घेऊ, अशी मानसिकता असलेले लोक दाखल होतात आणि गरजूंना मात्र बाहेर ताटकळत बेड रिकामा होण्याची प्रतीक्षा करावी लागते, ही वस्तुस्थिती आहे. याच पार्श्वभूमीवर कुठल्याच रुग्णालयात सोय होत नसताना खाजगीत कुठंही सोय झाली तरी चालेल, पैसे भरण्याची तयारी आहे, असं म्हणणारे महाभाग रुग्ण बरे झाले की, प्रत्यक्ष बिल भरताना कुचरतात, हा अनेकांचा अनुभव आहे.

चौकट :

स्थानिक पुढाऱ्यांच्या दबावाची डोकेदुखी

रुग्ण दाखल करण्यासाठीच खाजगी किंवा शासकीय रुग्णालयांची स्थापना झाली आहे. कोविडकाळात अनेक ठिकाणी बेड उपलब्ध नसल्याच्या तक्रारी आहेत. साताऱ्यात शासकीय रुग्णालय, जम्बो कोविड सेंटरमध्येही बेड उपलब्ध नसल्याने अनेक रुग्णांना घरीच उपचार घ्यावे लागतात. अशावेळी रुग्णालय प्रशासनावर दबाव टाकण्यासाठी स्थानिक पुढाऱ्यांच्या दबावाची डोकेदुखी वाढत आहे. अनेकांची कोरोना वॉर्डात जाऊन आम्ही कुठं बेड मिळतोय ते बघतो, असं बोलण्यापर्यंतही मजल जाते. अनेकदा किरकोळ स्वरूपाच्या आजारासाठी बेड अडविण्यापेक्षा अत्यावश्‍यक रुग्णांसाठी ते शिल्लक ठेवण्याची रुग्णालयांची भूमिका असते. मात्र, यालाही हरकत नोंदवून रुग्णालय प्रशासनाला धमकावण्याचे अजब प्रकारही जिल्ह्यात सुरू आहेत.

कोट :

अत्यंत नाजूक परिस्थितीत आलेल्या रुग्णांना दाखल करतानाच त्यांना खर्चाचा अंदाज सांगितला जातो. दाखल करताना रुग्णालयीन शुल्क भरण्याची तयारी असणारे रुग्ण धोक्याच्या पातळीतून बाहेर आले की, तातडीने आमची परिस्थिती नाही काय करायचं, म्हणून आम्हालाच विचारतात. अनेकदा अत्यवस्थ परिस्थितीतून रुग्णाला बाहेर काढून त्यांना शासकीय रुग्णालयात दाखल करण्याचाही पर्याय आम्ही देतो. वेळच्या वेळी किती खर्च होणार याची माहिती देऊनही रुग्ण सोडताना होणारा मनस्ताप शब्दांत वर्णन करता येत नाही. अनामत रकमेतून पैसे उरले तर त्याचा सर्व हिशेब करून ती रक्कम रुग्णालयांकडून परतही केली जाते.

-विक्रम शिंदे, सातारा डायग्नोस्टिक सेंटर, सातारा

कोट

कोराेनाग्रस्तांवरील उपचाराचा खर्च मोठा आहे. यातील चार हजारांचा खर्च हा लक्षणे नसलेल्या रुग्णांसाठी आहे. कोविड रुग्णांमध्ये मध्यम व गंभीर लक्षणे असलेल्या रुग्णांवरच उपचार करण्याचा नियम असल्याने या रुग्णांना भरती करून घेतले जात नाही. साडेसात हजार रुपयांचा सरासरी एक दिवसाचा खर्च कोविड रुग्णांचा आहे. १० ते १४ दिवस रुग्णाला दाखल करून उपचार घेण्याचा खर्च दोन लाखांपर्यंत जातो. यात महागडी औषधी, यंत्रसाम्रगी, ऑक्सिजन, पीपीई किटपासून मास्कपर्यंतचा खर्च समाविष्ट असतो. शासन रुग्णांच्या उपचाराच्या खर्चाची जबाबदारी स्वीकारत असेल तर अनामत रक्कम न घेण्याचा निर्णय विचाराधीन असू शकतो.

-सयाजी चव्हाण, मंगलमूर्ती हॉस्पिटल, सातारा

………………………………………….