‘धोम-बलकवडी’च्या पाण्यात घोटाळा-: धरण बचाव समितीचा कार्यालयात ठिय्या

सातारा : धोम-बलकवडी धरणाच्या प्रकल्प मंजुरीमध्ये बेकायदा बदल करून जलसंपदा विभागाने रब्बी हंगामासाठी पाणी सोडले आहे, हे पाणी सोडण्यात ...

ठळक मुद्देअधिकाऱ्यांविरोधात तक्रार

सातारा : धोम-बलकवडी धरणाच्या प्रकल्प मंजुरीमध्ये बेकायदा बदल करून जलसंपदा विभागाने रब्बी हंगामासाठी पाणी सोडले आहे, हे पाणी सोडण्यात मोठा घोटाळा करण्यात आला असून, संबंधितांवर गुन्हे दाखल करावेत, अशी मागणी करत धोम धरण पाणी बचाव संघर्ष समितीतर्फे सोमवारी जलसंपदा विभागाच्या अधीक्षक अभियंत्यांच्या कार्यालयासमोर ठिय्या आंदोलन केले.

धोम धरणाच्या वरच्या बाजूला धोम-बलकवडी हे धरण बांधण्यात आले. भोर, खंडाळा, फलटण या तीन तालुक्यांतील १८ हजार १०० हेक्टर क्षेत्रासाठी केवळ खरीप हंगामात पाण्याची सोय होण्यासाठी धोम बलकवडी धरणाची निर्मिती करण्यात आली. हे स्पष्ट असताना देखील जलसंपदा विभागाच्या अधिकाºयांनी बेकायदा केंद्रीय जल आयोगाची व कृष्णा पाणी वाटप लवाद यांची परवानगी न घेता महाराष्ट्र शासनाची परवानगी घेऊन आठमाही पीक रचना मंजूर केल्याबाबत भासवून रब्बी हंगामाकरिता पाणी सोडण्याचे बेकायदा कृत्य केले आहे. धोम बलकवडी धरणातून २.७० टीएमसीपेक्षा जास्त पाणी वापरले आहे.

ही वस्तुस्थिती असताना अधिकाºयांनी डीपीआरमधील तरतुदींचा भंग करून बेकायदा धोम-बलकवडी कालव्यात २.७0 टीएमसी पेक्षा जास्त पाणी धोम-बलकवडी धरणातून सोडले. याउलट धोम धरणातून लाभ क्षेत्रातील सातारा, कोरेगाव, जावळी, वाई तालुक्यांतील शेतीसाठी पाणी सोडले नाही. शेतीचे पाणी कमी पडल्याने तसेच ते वेळेत न सोडल्याने शेतकºयांचे कोट्यवधींचे नुकसान झाले.

याप्रकरणी संबंधित अधिकाºयांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी, या मागणीसाठी ठिय्या आंदोलन करण्यात आले. या आंदोलनात चंद्रकांत बर्गे, माणिकराव भोसले, हणमंत जगदाळे, रणजित फाळके, राजेश बर्गे, पृथ्वीराज बर्गे, अर्जुन भोसले, उत्तम बर्गे, महादेव भोसले, शिवाजीराव माने, युवराज बर्गे, प्रताप बर्गे, जगदीश पवार, नंदकुमार माने, संतोष नलावडे यांनी सहभाग घेतला. दरम्यान, याप्रकरणी संबंधित अधिकाºयांविरोधात गुन्हे दाखल करण्याबाबत कोरेगाव व रहिमतपूर पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केल्याचेही समितीतर्फे दिलेल्या निवेदनात स्पष्ट केले आहे.

धरणातून अतिरिक्त पाण्याचा विसर्ग
धोम-बलवकडी धरणातून मंजूर डीपीआरनुसार २.७५ टीएमसी पाणी सोडण्याची मर्यादा आहे. सन २०१३ ते आजअखेर मंजूर डीपीआरचा भंग करून ३ टीएमसीपेक्षा ज्यादा पाण्याचा विसर्ग कालव्यात करण्यात आला, असा आरोपही संघर्ष समितीने केला आहे.