मुख्याध्यापकांना शाळेतील वीजबिलाचा ‘धक्का’

जिल्हा परिषद : अतिरिक्त वीजबिलाची तरतूद नसल्याने बिलाचा करंट

परळी : सर्व शिक्षा अभियानअंतर्गत जिल्हा परिषदेच्या शाळांना अनेक विविध शैक्षणिक सुविधा पुरविण्यात आल्या. यात संगणक, टीव्ही यासह अनेक विद्युत उपकरणांचा समावेश आहे. मात्र, या विद्युत उपकरणांमुळे येणारे वीजबिल कसे द्यायचे, हा प्रश्न परळी खोऱ्यातील जिल्हा परिषदेच्या शाळांना पडला आहे. अतिरिक्त बिल भरण्याची तरतूद जिल्हा परिषदेकडे नसल्याने या बिलाचा धक्का मुख्याध्यापकांना बसत आहे.सातारा तालुक्यात एकूण २५६ शाळा आहेत. त्यामधील सुमारे शंभर शाळा परळी, ठोसेघर, कास परिसरात तसेच अनेक खासगी शाळा आहेत. ही परिस्थिती खासगी शाळा वगळून जिल्हा परिषद शाळांची आहे. जिल्हा परिषद शाळांना येणाऱ्या अतिरिक्त वीजबिलाचा प्रश्न आता ऐरणीवर आला आहे. शाळेला उपलब्ध होणारे तुटपुंजे मानधन आणि शाळेचा होणारा वार्षिक खर्च यांचा ताळमेळ शाळेच्या व्यवस्थापनाला तारेवरची कसरत करावी लागत असताना आता शाळेतील विद्युत बिलाचा मुद्दा हा चांगलाच चर्चेत येऊ लागला आहे. जिल्हा परिषदेमध्ये विद्युत बिल भरण्यासाठी कोणतीही तरतूद नसल्यामुळे या विद्युतबिलाचा धक्का सध्या शाळेच्या मुख्याध्यापकांना बसत आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून येणाऱ्या आधुनिक योजना राबवायच्या कशा, हा प्रश्न शाळा व्यवस्थापनाला पडला आहे.
जिल्हा परिषदेच्या शाळेमध्ये जिल्हा परिषदेकडून विविध आधुनिक योजनांतर्गत संगणकाने शाळा जोडण्याचे अभियान सध्या तालुक्यात युद्धपातळीवर सुरू आहे. काही वर्षांपूर्वी या योजनेची सुरुवात मोठ्या गाजावाजा करत करण्यात आली होती.
पूर्वीच्या काळात काही दानशूर संस्थांच्या माध्यमातून संगणकदेखील उपलब्ध झाले. मात्र, दानात मिळालेले हे संगणक काहीकाळ सुरू राहिले. कारण शाळेला मिळणाऱ्या वार्षिक मानधनात विद्युतबिलाची तरतूद नसल्याने हे वाढीव बिल भरायचे कसे, असा प्रश्न संबंधित शाळेच्या व्यवस्थापनांना पडला आहे. (प्रतिनिधी)

जिल्हा परिषदेच्या शाळेतील विद्युत बिलांसाठी स्वतंत्र तरतूद नसल्यामुळे मुख्याध्यापकांना बिलाचा खर्च पगारातून करावा लागत आहे. त्यातच आता शाळेत संगणक आले तर इंटरनेटचा खर्चही करावा लागणार आहे. त्यामुळे या आधुनिकतेचा बोजा आम्ही शिक्षकांनीच सहन करायचा का?
- शंकर देवरे, अध्यक्ष,
सातारा तालुका शिक्षण संघटना


जिल्हा परिषदेत वीजबिलांवरील तरतूद २०१४ पासून बंद झाली आहे. शाळांना पब्लिक सर्व्हिसचा युनिट दर पडत आहे. हा दर प्रतिमहिना १९० रुपये तर प्रतियुनिट ५.४९ पैसे दर पडत आहे. त्यामुळे शाळेच्या मुख्याध्यापकांना खिशाला कात्री बसत आहे. तरी नवीन २०१५- १६ शालेय वर्षाला वीजबिलाला अनुदान प्रप्त होण्याची शक्यता असून, याबद्दल जिल्हा परिषदेत सभेत विषय मांडणार आहे.