प्रकल्पग्रस्तांना तब्बल सतरा वर्षांचा वनवास!

शासनाला घोषणेचा विसर : अधिकाऱ्यांकडून तोंडाला पाने पुसण्याचा प्रकार; शेकडो कुटुंबांचे अस्तित्व फक्त आंदोलनापुरते

एकनाथ माळी -तारळे -तारळी धरणामुळे विस्थापित झालेल्या प्रकल्पग्रस्तांच्या पूनर्वसनाचा प्रश्न सुमारे सतरा वर्षांपासून लोंबकळत राहिला आहे. धरणासाठी आम्ही सर्वस्व बहाल केले धरणाची उभारणी करीत शासनाने आम्हाला देशोधडीला लावले, आता आम्ही आंदोलनापूरतेच उरलो आहे, अशा प्रतिक्रिया प्रकल्पग्रस्तांमधून उमटत आहेत.
तारळी धरणातील बाधीत गावांची पुनर्वसन प्रक्रिया १९९७ पासून सुरू झाली. ‘आधी पुनर्वसन, मग धरण’ या प्रक्रियेने काम होणे अपेक्षीत असताना प्रकल्पग्रस्तांना भूलथापा, आश्वासने प्रसंगी काहींना वेगवेगळी अमिषे दाखवून धरणाच्या कामाला सुरूवात झाली. धरणाचे काम ज्या गतीने सुरू झाले, त्या गतीने पुनर्वसनाची कामे मात्र झाली नाहीत. धरणाचे काम पूर्ण झाले तरी प्रकल्पग्रस्तांची पूनर्वसन प्रक्रिया रडतखडतच सुरू आहे. पुनर्वसन झालेल्या काही ठिकाणी नागरी सुविधांची वाणवा असल्याचा आरोप करण्यात येत आहे.
प्रकल्पग्रस्तांनी दुसऱ्यांच्या जमिनींना, पिण्याच्या पाण्याचे प्रश्न सोडविण्यासाठी आपली घरे-दारे, जमिनी पाण्यात बुडविल्या. त्यांचे पुनर्वसन उघड्या, बोडक्या माळावर केले. त्याचेही त्यांनी तेथे नंदनवन केले. धरणग्रस्तांना न्याय द्यायचा सोडून आश्वासनांची खैरात करीत तोंडाला पाने पुसण्याचे काम अधिकारी करत आहेत.
आम्ही शासनाकडून भिक मागत नसून आम्ही केलेल्या त्यागाचा मोबदला मागत आहोत. आमची दयनिय अवस्था झाली; पण भावी पिढी उध्वस्त होवू नये यासाठी आंदोलनाचे हत्यार उगारले असून त्याचीही धार बोथट करण्यात अधिकारी चांगलेच तयार झाल्याचे बोलण्यात येत आहे.
प्रकल्पग्रस्तांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी कित्येक आंदोलने, मोर्चे, आत्मदहनाचा प्रयत्न, जलसमाधी घेण्याची वेळ प्रकल्पग्रस्तांवर आली आहे. सोन्यासारख्या जमिनी पाण्यात बुडवून दुसऱ्याच्या संसारासाठी आपल्या संसाराची राखरांगोळी करणाऱ्या प्रकल्पग्रस्तांना अधिकारी मात्र सध्या जुमानत नसल्याची परिस्थिती आहे. आपल्या न्याय हक्काच्या मागण्या पूर्ण करण्यासाठी अजून किती वर्ष आंदोलने, निवेदने, मोर्चे, इशारे द्यावे लागतील हे प्रकल्पग्रस्तांना समजत नाही.
प्रकल्पग्रस्तांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी करावी लागणारी आंदोलने जगजाहीर असताना राजकीय मंडळीही आपला उर बडवून त्यांचे प्रश्न सोडविण्याचे जाहीर करत आहेत; पण प्रश्न जैसे थे असल्याने अधिकारीच शिरजोर ठरले आहेत. तर राजकीय मंडळी हतबल झाल्याचे चित्र आहे. सध्या राज्यात युतीचे सरकार आले आहे. धरण सुरू करताना युतीचेच सरकार होते. धरणाचे काम संपल्यावर सुध्दा युतीचेच सरकार असल्याने सरकारच्या कामकाजाकडे प्रकल्पग्रस्तांचे डोळे लागले आहेत. एक आशेचा किरण दिसत असल्याचे त्यांच्याकडून सांगण्यात येत आहे.


मजुरीवर जाण्याची वेळ...
ठेव म्हणून घेतलेल्या ६५ टक्के रकमेवरील व्याज देण्यासाठी चालढकल सुरू आहे. उदरनिर्वाह भत्ता मिळत नसल्याने दुसऱ्याच्या शेतात भांगलायला जाण्याची वेळ आली आहे. कुणाचे तरी हित साधण्यासाठी कुणाच्यातरी दबावाखाली प्रकल्पग्रस्तांना देशोधडीला लावण्याचे पाप शासन व कृष्णाखोरेच्या अधिकाऱ्यांचे असल्याचा आरोप करण्यात येत आहे. यामुळे पुनर्वसनाचे घोंगडे किती दिवस राहणार असा सवाल प्रकल्पग्रस्तांसमोर उभा राहिला आहे.
जमीन वाटपातही राजकारण
पूनर्वसन झालेल्या ठिकाणी सुविधांची वाणवा असताना खातेदारांच्या जमिनी वाटपातही अधिकाऱ्यांनी राजकारण केले आहे. सावरघर येथील सुमारे तेवीस खातेदारांना एक गुंठाही जमीन मिळालेली नाही. यावरून अधिकारी काय साध्य करू इच्छितात हे समजत नाही. ज्यांना जमिनी मिळाल्या त्याही काही ठिकाणी वादग्रस्त असल्याने व त्यांना पाणी नसल्याने जमिनी असून अडचण नसून खोळंबा बनल्या आहेत.

संघटनांचे
भुत मानगुटीवर
प्रकल्पग्रस्तांमध्ये वादविवाद निर्माण होऊन ते आपापसात झगडत बसावेत, यासाठी संघटनांचे भूत त्यांच्या मानगुटीवर बसवले आहे. यातून पाय ओढाओढीचे राजकारण सूरू झाले. याचाच फायदा अधिकाऱ्यांनी करून घेत संघटनांकडे बोट दाखविणे सुरू केल्याने पूनर्वसनाच्या कामाला खीळ बसल्याचा आरोप करण्यात येत
आहे.


प्रकल्पग्रस्तांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी आमदार शंभूराज देसाई व पालकमंत्री विजय शिवतारे यांच्याकडून प्रयत्न सुरू आहेत. गत अनेक वर्षापासून आमचे प्रश्न कुणाच्यातरी दबावापोटी दुर्लक्षित करण्यात येत होते. जिल्हाधिकारी, कष्णा खोरे व संबंधित अधिकारी यांच्याकडून सध्या प्रतिसाद मिळू लागला आहे. आमदारांसोबत वरचेवर आमच्या चर्चा सुरू असून लवकरात लवकर आमचे प्रश्न सुटण्याची आशा निर्माण झाली आहे.
- दत्तात्रय मोरे,
प्रकल्पग्रस्त, सावरघर