सात हजार कर्मचाऱ्यांवर वेतनकपातीचे संकट : राज्यव्यापी संप

राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेने पुकारलेल्या आंदोलनात जिल्हा परिषदेतील ७ हजार ८६ कर्मचारी सहभागी झाले आहेत. या कर्मचाºयांची वेतन कपातीचे संकट उभे ठाकले आहे.

ठळक मुद्देउपस्थित असलेल्या तीन हजार कर्मचाºयांना वेतन मिळणार

सातारा : राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेने पुकारलेल्या आंदोलनात जिल्हा परिषदेतील ७ हजार ८६ कर्मचारी सहभागी झाले आहेत. या कर्मचाºयांची वेतन कपातीचे संकट उभे ठाकले आहे.
प्रलंबित मागण्यांसाठी दि. ७ ते ९ आॅगस्टपर्यंत राज्यभरातील राज्य सेवेतील हजारो कर्मचारी तीन दिवसांच्या राज्यव्यापी संपात सहभागी झाले आहेत. शासकीय कर्मचाºयांनी पुकारलेल्या संपामुळे जिल्ह्यातील शासकीय कार्यालये ओस पडली आहेत. कंत्राटी कामगावरावर सर्व मदार असून, हे कर्मचारी प्रलंबित असलेली कामे करण्यात मग्न दिसत आहेत.

जिल्हा परिषद, पंचायत समितीचे मिळून १० हजार ३३८ कर्मचारी आहेत. त्यापैकी ७ हजार ८६ कर्मचारी संपात सहभागी झाले आहेत. १९६ कर्मचारी रजेवर आहेत. तर ३ हजार ५६ कर्मचारी संप काळातही कार्यालयात उपस्थित राहिले आहेत.

‘नो वर्क, नो पेमेंट’ असे शासनाचे धोरण असल्याने जे कर्मचारी या संपात सहभागी झाले त्यांचा तीन दिवसांचा पगार कपात होऊ शकतो. त्यामुळे काही कर्मचाºयांमध्ये अस्वस्तता पसरली आहे. ते वरिष्ठ सहकार्यांच्या संपर्कात आहेत.

कºहाडमध्ये संघटनांची निदर्शने
संघटना आक्रमक; संपामुळे दुसºया दिवशीही कामकाज ठप्प
कºहाड : राज्य सरकारी कर्मचाºयांनी सुरू केलेला संप हा दुसºया दिवशी बुधवारी त्यांनी कायम ठेवला. कर्मचाºयांच्या कºहाड पंचायत समिती, महाराष्ट्र शासनाच्या विविध विभागाची शासकीय कार्यालये ओस पडली होती. कर्मचाºयांच्या संपामुळे नागरिकांची कामे होऊ न शकल्याने त्यांचे हाल झाले. बुधवारीही कºहाड पंचायत समिती कार्यालयासमोर विविध संघटनांनी सरकार विरोधी निदर्शने केली.
बुधवारी संपाच्या दुपºया दिवशी विविध संघटनांनी सरकार विरोधी केलेल्या निदर्शनात पंचायत समितीचा कृषी विभाग, ग्रामपंचायत विभाग, पाणी पुरवठा, पशुसंवर्धन, अस्थापना, एकात्मिक बालविकास, आरोग्य, शिक्षण यासह विविध विभागांचे अधिकारी, कर्मचारी सहभागी झाले होते.
राज्य सरकारी कर्मचाºयांना सातवा वेतन आयोग लागू करावा या प्रमुख मागण्यांसह अन्य मागण्यांसाठी राज्य सेवेतील विविध संघटनांनी मंगळवारी संपाचे हत्यार उपसले. जोपर्यंत लेखी आश्वासन मिळत नाही. तोपर्यंत दि. ९ रोजीपर्यंत संप करण्याचा निर्णय घेतला.
राज्य सरकारी कर्मचाºयांना सातवा वेतन आयोग लागू करावा, नवीन निवृत्ती वेतन योजना रद्द करून जुनी योजना लागू करावी, महागाई भत्त्याची थकबाकी त्वरित द्यावी, निवृत्तीचे वय ५८ वर्षावरून ६० वर्षे करावे आदी मागण्यांसाठी राज्य सरकारी आणि जिल्हा परिषद कर्मचारी संघटनांनी मंगळवारपासून तीन दिवसांचा संप पुकारला. तो त्यांनी बुधवारीही कायम होता. दरम्यान, शिक्षण विभागासह तहसील कार्यालयातील कामकाजही पूर्णपणे ठप्प होते.

दुसºया दिवशीही कामकाज ठप्प
सातारा येथे शासकीय कर्मचाºयांच्या संपाच्या पार्श्वभूमीवर दुसºया दिवशी बुधवारी सर्व शासकीय कार्यालयांतील कामकाज पूर्णपणे ठप्प झाले होते.
जिल्हाधिकारी कार्यालय, जिल्हा परिषदेत राजपत्रित अधिकारी वगळता इतर अधिकारी व कर्मचारी संपात सहभागी झाल्याने सर्वत्र शुकशुकाट पाहायला मिळत होता. संपाच्या दुसºया दिवशी अत्यावश्यक सेवेत असणारे कर्मचारी कामावर रुजू झाल्याची माहिती जिल्हा प्रशासनातर्फे देण्यात आली.
दरम्यान, या संपात प्राथमिक शिक्षकही मोठ्या संख्येने उपस्थित राहिल्याने शाळाही बंद राहत आहेत. महसूल खात्याचे १ हजार ४४४ कर्मचारी संपात सहभागी झाले आहेत. जिल्हाधिकारी कार्यालय, प्रांताधिकारी कार्यालय, जिल्हा परिषद, तहसील कार्यालय, पंचायत समितीमध्ये शुकशुकाट होता.

शाळा बंदमुळे विद्यार्थी घरीच
जिल्हा परिषदेचे शिक्षकही या संपात सहभागी झाले आहेत. त्यामुळे मंगळवारपासून विद्यार्थी घरीच आहेत. स्वातंत्र दिन काही दिवसांवर आलेला असल्याने काही मुलं भाषणाची तयारी घरबसल्या करत आहेत. परंतु विद्यार्थ्यांमध्ये समाधानाचे वातावरण तयार झाले आहे.

दूरध्वनी नुसताच खणखणकतोय.. : राज्य सरकारी कर्मचाºयांनी संप सुरू केला आहे. संपाचा बुधवारी दुसरा दिवस होता. त्यामुळे बहुतांश कार्यालयांमध्ये शुकशुकाट जाणवत होता. जिल्हाधिकारी कार्यालयातील एका विभागात दूरध्वनी खणखणत होते; पण उचलायला कोणताच कर्मचारी उपलब्ध नव्हता.