आंदोलनामुळे पदरात पडले ‘शहाणपण’

दीपक शिंदे
सातारा : ऊसदराच्या आंदोलनामुळं शेतकऱ्यांच्या पदरात काय पडलं, कारखानदारांचा काय फायदा झाला आणि संघटनेच्या आंदोलनाला खरंच यश मिळालं का? या प्रश्नांचे उत्तर शोधण्याचा प्रयत्न केला तर हाती भोपळाच येईल. कारण यामागे प्रत्येकाने आपला स्वार्थ पाहिला मग ती शेतकरी संघटना असो, कारखानदार असो किंवा अगदी शेतकरी. आंदोलनाने फार काही मिळणार नाही, उलट तेलही गेलं अन् तूपही गेलं हाती धुपाटणं आलं, अशी अवस्था होऊ नये, यासाठी घेतलेला हा शहाणपणाचा निर्णय होता, असेच म्हणावे लागेल.
ऊसदर आंदोलनात शेतकºयांचा मोठा सहभाग न मिळणे, सरकारला मध्यस्थीसाठी संधी मिळू न देणे, उशिरा गाळप परवाने मिळाल्यामुळे भविष्यात होणारी अडचण टाळणे आणि काहीच न मिळण्यापेक्षा जेवढे आहे तेवढे पदरात पाडून घेणे या मानसिकतेतून हे आंदोलन झाले आणि थांबले. काही ठिकाणी संघटना आणि कारखानदारांनी तर काही ठिकाणी प्रशासन, संघटना आणि कारखानदार अशी मोट बांधून आंदोलन उरकते घेण्यात आले. जर साडेनऊ टक्के उताºयाचा निर्णय शेतकºयांच्या बाजूने लागला तर यावर्षी शेतकºयाला चांगला दर मिळेल, अन्यथा गेल्यावर्षीपेक्षा कमी दरावरच समाधान मानावे लागेल.
वर्षभर कष्ट करून पिकविलेल्या उसासारख्या नगदी पिकाला चांगला दर मिळावा, यासाठी दरवर्षी शेतकºयाला रस्त्यावर उतरावे लागते. ऐन दिवाळीच्या काळात ऊसदराचे आंदोलन पेटते आणि दिवाळीसाठी गावाकडे आलेल्या चाकरमान्यांचे पुन्हा परतताना हाल होतात; पण शेतकºयांना चांगला दर मिळाला पाहिजे, यासाठी ते दरवर्षी काही प्रमाणात त्रास सहन करून आपलाही सहभाग नोंदवितात. यावर्षी कोल्हापूर आणि सांगलीतील आंदोलन तोडगा निघाल्याने लवकर थांबले तर साताºयामध्ये रविवारपर्यंत सुरू राहिले. सुटी संपवून मुंबईकडे परतण्याचा हा अखेरचा दिवस असल्यामुळे काही प्रमाणात वाहतूक कोंडी झाली तरी मुंबईकर दुसºया दिवशी पहाटे-पहाटे मुंबईत पोहोचून कामावरही रुजू झाले. तोपर्यंत त्यांना तडजोडीने आंदोलन संपल्याची बातमी कळली आणि काही प्रमाणात आपल्या शेतकरी बंधूंना दर मिळणार म्हणून त्यांच्याही चेहºयावर समाधान दिसले. प्रत्यक्षात काय झाले, याचा मागोवा घेतला तर अनेक गोष्टी समोर येतात. त्यातून फायदा-तोट्यापेक्षा प्रत्येकाने आपला स्वार्थ साधल्याचे अधिक जाणवते.
स्वाभिमानी शेतकरी संघटना आंदोलन करणार आणि शेतकºयांना चांगला दर मिळणार, यामुळे गेल्या १९ वर्षांपासून शेतकरी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या मागे आहेत. त्यामुळे थोडा वेळ लागला तरी चालेल; पण चांगला दर पदरात पाडून घेणारच, अशी शेतकºयांची भूमिका असते.
यावर्षी शेतकरी फार काही दिवस थांबण्याच्या मानसिकतेत नव्हता. पुढील काळात निर्माण होणारी पाणी टंचाई आणि ऊस शेतात राहिला तर उतारा कमी मिळण्याची भीती यामुळे शेतकरी धास्तावला होता. त्यातच ऊसतोड उशिरा झाली तर पुढील पिके घेण्यात येणारी अडचण सतावत होती. या सर्वांची जाणीव शेतकरी संघटनेलाही होती, त्यामुळे आंदोलन फार काळ चालवायचे नाही, असे त्यांनी ठरविलेलेच होते.
दुसरा प्रश्न होता तो कारखानदारांचा. मागील वर्षीचा फरकच न दिल्यामुळे काही साखर कारखान्यांना अजूनही गाळप परवाने मिळालेले नाहीत. उशिरा गाळप परवाने मिळाल्यामुळे कारखान्यांचा गाळप हंगाम लांबणार होता. त्यातच दुष्काळी परिस्थिती. या काळात चारा छावण्या सुरू झाल्या तर पुन्हा ऊस चारा छावण्यांवर जाणार आणि कारखान्याला ऊस कमी पडणार. उसाचे क्षेत्र वाढले असले तरी हुमणीच्या प्रादुर्भावामुळे नुकसान अधिक होण्याची शक्यता होती. साखरेचे दर स्थिर राहतील की नाही का अजून कमी होतील, याबाबत काहीच शाश्वती नव्हती, अशा एकापेक्षा एक प्रश्नांनी साखर कारखानदारही त्रस्त होते, त्यामुळे आंदोलन फार काळ चालू राहणे त्यांच्यासाठीही धोक्याचेच होते.
ऊसदराचे आंदोलन दोन किंवा तीन आठवड्यांपेक्षा जास्त चालले तर सरकार मध्यस्थी करून काहीतरी तोडगा काढणार आणि त्याचे श्रेय पुन्हा सरकारकडे जाणार, याचा पुढील काळात होणाºया निवडणुकांवरही परिणाम होण्याची भीती शेतकरी संघटनेला होती.
अगोदरच राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत यांनी मुख्यमंत्र्यांना ऊस परिषदेला आणून शेतकरी संघटनेच्या आंदोलनातील हवा काढून टाकण्याचा प्रयत्न केला होता. गेल्या अनेक वर्षांत शेतकºयांसाठी मसिहा बनलेली स्वाभिमानी शेतकरी संघटना सरकार किंवा इतरांना मध्यस्थी करून श्रेय घेण्याची संधी देण्याच्या विचारात नव्हती, त्यामुळेही आंदोलनाचा तोडगा लवकर काढण्याचा प्रयत्न झाला.
कोल्हापूर आणि सांगलीत तोडगा निघाल्यानंतरच सातारा आणि इतर ठिकाणी आंदोलन फार काही चालेल, असे वाटले नव्हते. याठिकाणीही काहीतरी तडजोड होईल, अशी स्थिती होती; पण कोणताही कारखानदार पुढे येऊन दर देण्याच्या तयारीत नव्हता. जिल्हाधिकाºयांनी अल्टिमेटम देऊन देखील कोणीही दर जाहीर केलेला नव्हता. अखेर शेतकरी संघटना आणि कारखानदार यांना एकत्र बसवून जिल्हाधिकाºयांनीच आग्रही भूमिका घेतली आणि कारखानदारांना दर जाहीर करण्यास भाग पाडले. कारखानदारांनी कोणताही दर जाहीर करावा; पण काय देणार, हे तरी आम्हाला सांगावे, अशी शेतकºयांची रास्त मागणी होती; पण बँक कर्ज किती देणार, साखरेला दर किती मिळणार आणि सगळी साखर विकेपर्यंत दर स्थिर राहणार का? असे अनेक प्रश्न कारखानदारांसमोर होते; पण हंगाम लांबला तर शेतकरी, कारखानदार आणि संघटना यांनाही काय अडचणींचा सामना करावा लागणार होता, याची जाणीव झाल्यामुळेच आंदोलनाचा बार वेळेत फोडून फार कचरा न करता दिवाळं निघण्यापूर्वीच दिवाळी साजरी करण्याचा निर्णय शहाणपणाचा ठरला.
तडजोडीपासून शेट्टी राहिले लांब...
ऊसदराच्या आंदोलनात तडजोडीची भूमिका पहिल्यापासूनच घेतल्यामुळे खासदार राजू शेट्टी तडजोडीपासून लांब राहिले. दुसºया फळीतील नेत्यांवर तडजोडीची भूमिका पार पाडण्याची जबाबदारी सोपविण्यात आली. त्यामुळे ‘साप भी मरे और लाठी भी ना टुटे’ अशी शेट्टीची रणनीती राहिली.
साताºयात जिल्हाधिकाºयांचा पुढाकार
शेतकरी संघटनेचे आंदोलन सुरू झाले तरी दराबाबत चर्चा करण्यासाठी कोणीच पुढे येत नव्हतेय, या पार्श्वभूमीवर आंदोलनाच्या आदल्या दिवशी पोलीस अधीक्षक पंकज देशमुख यांनी कायदा सुव्यवस्था न बिघडविता लोकशाही मार्गाने आंदोलन करण्याबाबत सूचना केल्या तर आंदोलन सुरू झाल्यानंतर जिल्हाधिकारी श्वेता सिंघल यांनी पुढाकार घेऊन आंदोलन थांबविण्यात यश मिळविले.
कारखानदारांचे अजूनही तळ्यात मळ्यात...
आंदोलन संपलेले नसून ते स्थगित करण्यात आलेले आहे, असे शेतकरी संघटनेचे म्हणणे आहे. जर साखर कारखानदारांनी आपला शब्द पाळला नाही तर आंदोलन पुन्हा सुरू करण्याचा इशारा शेतकरी संघटनेने दिला आहे. कारखानदारांनी आता दर जाहीर करून आपली सुटका करून घेतली असली तरी त्यांचे मागील देणी आणि दर याबाबत तळ्यात... मळ्यातच आहे.