खटावची वाळू अन शासकीय कामांचा बोजवारा

इतर विभागाचा महसूल विभागाला ठेंगा...

आॅनलाईन लोकमत
वडूज : येरळा नदीचा उगम खटाव तालुक्यातील मोळ-मांजरवाडी या छोट्या गावापासून झाला असला तरी प्रारंभी निखळ असे असलेले हे पात्र अनेक कारणाने दिशाहीन झाले आहे. याला अवैध वाळू उपश्याप्रमाणेच अक्रिमण हाही मुद्दा महत्त्वाचा आहे.

अवैध वाळू उपसा नेमका कोणत्या शासकीय विभागाच्या हद्दीत जरी झाला तरी महसूल विभागाचीच जबाबदारी असा पायंडा पडल्याने इतर विभाग महूसल विभागाला कोणतेही सहकार्य करत नसल्याचे या निमित्ताने पुढे येत आहे. त्यामुळे सध्यातरी इतर विभाग महसूल विभागाला ठेंगाच दाखवत असल्याच्या चर्चेला उधाण आले आहे.

तहसीलदार हे पद तालुक्याचे मुख्य पद असले तरी इतर अतिरिक्त कामकाजांमुळे महसूल विभागाची मूळ कार्यप्रणाली फरफटतच चालली आहे. ब्रिटिशांच्या काळापासून या पदाला अनन्य साधारण महत्त्व असून, कार्यकारी दंडाधिकारी यांची विस्तृत व्याख्या जनसामान्यांसह इतर विभागातील अधिकाऱ्यांनाही ज्ञात असणे काळाची गरज आहे. यासाठी शासनाने प्रबोधन करण्याची गरज सध्याच्या काळात भेडसावू लागली असल्याचे चित्र खटाव तालुक्यात दिसून येत आहे.

लोकप्रतिनिधींच्या आढावा बैठक, मंत्र्यांचे दौरे, टंचाईग्रस्त परिस्थिती, वरिष्ठांना वेळोवेळी तालुक्याच्या सर्व शासकीय विभागाच्या इतर माहिती देणे यासह अनेक कागदोपत्री कामकाज आहेत. तालुक्यातील कोणत्याही विभागाच्या बाबतीत एखादी घटना घडली किंवा तक्रार जरी करायची असेल तर तहसीलदार कार्यालयाचे दरवाजे सताड उघडेच. यामध्ये हलगर्जीपणा दिसला तर तहसीलदार विभागालाच जबाबदार धरले जाते, ही शोकांतिका आहे.

पाटबंधारे विभागाचे येरळवाडी मध्यम प्रकल्प अंतर्गत येरळा धरणाचे क्षेत्र येत असून, सध्या याच परिसरातून वाळू माफियांनी धुडगूस सुरू केला होता. मात्र, या विभागातील कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांची वाळू माफियाबरोबर मिलीभगत असल्याचे स्पष्ट होत आहे.

वास्तविक पाहता अवैध वाळूसंदर्भात याच विभागाने तक्रार देणे क्रमप्राप्त असताना कागदीघोडे नाचवित आहेत. तर पूर्वी आम्ही लेखी पत्रव्यवहार महसूल विभागाकडे आणि पोलिस यंत्रणेकडे दिले असल्याचे सांगतिले जाते. मात्र, यावर तहसीलदारांनी कागदपत्रे दाखवा,असे म्हणताच, ह्यया खात्याचा प्रभारी म्हणून माझी नियुक्ती असून, अजून मी हजर झालेलो नाही, अशी पळवाट काढीत महसूल विभागाला असहकार्य करत असल्याचे जाणवत आहे.

दोन दिवसांत तक्रार द्या, अन्यथा वरिष्ठांकडे तुमच्या खात्यासंदर्भात अहवाल देईन, असा सज्जड दम दिला. तरी आजअखेर निर्ढावलेले हे खाते महसूल विभगाला ठेंगा दाखवित असल्याचे दिसून येत आहे.

नदीच्या पात्रात वाळू का असावी? यासाठी जनजागृती झाली तर या भागातील अवैध वाळू उपश्यावर अंकुश बसेल. तसेच नदीपात्राच्या कडेला असणाऱ्या गावातील लोकांनी ही राष्ट्राची संपत्ती जोपासणे ही आपली देखील नैतिक जबाबदारी ओळखून कार्यरत राहिले तरच येरळा नदी खळखळून वाळू लागेल. संभाव्य जिहे-कठापूर योजनेमधून खटाव तालुक्यातील येरळा तर माण तालुक्यातील माणगंगा नदीचे पात्र दुथडी भरून वाळू लागेल. परंतु यासाठी सर्वच स्तरावर प्रयत्न होणे आवश्यक आहे.( प्रतिनिधी)