दहिवडीत ‘श्रमुद’ बेमुदत शेतकरी
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: February 11, 2021 04:41 AM2021-02-11T04:41:13+5:302021-02-11T04:41:13+5:30
लोकमत न्यूज नेटवर्क म्हसवड : ‘म्हसवड ( ता. माण ) भागातील सरंजामांच्या जमिनीचे मोठ्या संख्येतील कूळधारक शेतकरी बांधवांचे कुटुंबासमवेत ...
लोकमत न्यूज नेटवर्क
म्हसवड : ‘म्हसवड ( ता. माण ) भागातील सरंजामांच्या जमिनीचे मोठ्या संख्येतील कूळधारक शेतकरी बांधवांचे कुटुंबासमवेत दहिवडी येथील प्रांत कार्यालयासमोर गुरुवार ( दि. ११) पासुन बेमुदत ठिय्या आंदोलन सुरू केले जाणार आहे, ’ अशी माहिती श्रमिक मुक्ती दलाचे अध्यक्ष डॉ. भारत पाटणकर यांनी दिली.
म्हसवड येेथे शेतकरी बांधवांनी आंदोलन पूर्व तयारीची बैठक आयोजित केली होती. त्यावेळी ते बोलत होते.
येथील सरंजामाची सातबारा सदरी बेकायदेशीररीत्या सरकारने नावे ठेवलेली आहेत, ती कायमस्वरुपी काढून टाकून कसेल त्याची जमीन कायद्याअंतर्गत कूळ हक्कात नोंद असलेले शेतकरीच मालक सदरी नोंद करणे यापूर्वीच गरजेचे होते, तसे सरकारने वेळोवेळी लेखी आदेशही महसूल प्रशासनास दिलेले होते. परंतु या सर्वच आदेशाची वेळोवेळी महसूल अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी आदेशास केराची टोपली दाखवित आजअखेर सरंजामाचाच मालकी हक्क ठेवीत पूर्वी कूळांचीच मालकी हक्काची १६ आणे आणेवारीची नोंद असताना पुन्हा येथील सरंजामशाहांची आणखी जादा १६ आणेवारीची नोंद करून महसूल खात्याने तब्बल ३२ आण्याचा सातबारा अस्तित्वात ठेवण्याचा प्रताप केलेला आहे.
सरकारने प्रत्येकाचे सातबारा संगणकीय करून यापूर्वी महसूल खात्याकडून जाणीवपूर्वक केल्या गेलेल्या चुका दुरुस्ती करण्याचा उपक्रम राबविलेला असून या उपक्रमांतर्गत म्हसवड परिसरातील सुमारे ९६० कूळधारक कुटुंबाचे सुमारे ४ हजार २०० हून अधिक संख्येने असलेले ३२ आण्याचे सातबारा दुरुस्ती सरंजाम व कूळधारक शेतकरी बांधवांच्या मालकी हक्काच्या वादात अचूकरित्या संगणकीकरण करणे गेली २६ वर्षांपासून रेंगाळलेले आहेत. दरम्यानच्या कालावधीत सन १९१६ डिसेंबरपासून सर्व शासकीय कामाकरिता संगणकीय सातबारा वापराचे आदेश सरकारने जारी करुन पारंपरिक पुस्तकी सातबारा वापरावर बंदी लागल्यामुळे येथील संबंधित शेतकरी बांधव अडचणीत आले आहे.
(चौकट)
जोपर्यंत काम होत नाही तोपर्यंत ठिय्या..!
या आंदोलनात सहभागी होण्यासाठी म्हसवड शहरासह परिसरातील वाड्या-वस्त्यांवरील शेतकरी बांधवांच्या गेल्या तीन-चार दिवसांपासून नियमित बैठका होत असून, सुमारे शंभर टक्के जमीन कूळधारक शेतकरी या आंदोलनात सहभागी होणार असल्यामुळे हे आंदोलन शेतकरी बांधवांच्या संख्येने ऐतिहासिक असे निश्चितच ठरेल व जोपर्यंत सरकार येथील सरंजामांची प्रत्येक सातबारा उताऱ्यावर नोंदी करून बोगसरीत्या ठेवलेली नावे काढून टाकून प्रत्येक सातबारा कोरा करून आमचीच नावे असलेला दुरुस्त करून हाती दिला जात नाही, तो पर्यंत दहिवडी येथील प्रांत कार्यालयासमोर ठिय्या मांडून आम्ही बसलेले सर्वजण उठणारच नाही, असा ठाम निर्धार येथील शेतकरी बांधवांनी घेतला आहे.