साताऱ्याच्या सैनिक स्कूलचे प्रलंबित प्रश्न सोडवा

प्रतिनिधी, कराड : दिवंगत यशवंतराव चव्हाण यांनी पायाभरणी केलेल्या सातारा येथील सैनिक स्कूलचे प्रलंबित प्रश्न सोडवा. पुणे ते लोंढा रेल्वेच्या दुहेरीकरण व विद्युतीकरणाच्या कामासाठी संपादित केलेल्या जमिनींचा मोबदला शेतकऱ्यांना देण्यात यावा, यासह मराठी भाषेला शास्रीय भाषेचा दर्जा दिला जावा, अशी मागणी खासदार श्रीनिवास पाटील यांनी लोकसभेत केली. भाषणादरम्यान त्यांनी शेतकरी आंदोलनाविषयीदेखील सरकारचे लक्ष वेधले.

लोकसभेत सोमवारी राष्ट्रपतींच्या अर्थसंकल्पीय अभिभाषणाच्या धन्यवाद प्रस्तावावरील चर्चेत राष्ट्रवादीच्या वतीने त्यांनी सहभाग घेतला होता. यावेळी शेतकरी आंदोलने, ऑनलाइन शिक्षण प्रणालीबाबत मुद्दे उपस्थित करून मराठीला शास्रीय भाषेचा दर्जा द्यावा तसेच सातारा सैनिक स्कूलचे प्रलंबित प्रश्न व रेल्वे प्रकल्पग्रस्तांचे प्रश्न सोडवावेत अशी मागणी केली.

खासदार श्रीनिवास पाटील म्हणाले, हे अधिवेशन दोन संकटानंतर सुरू झाले असले तरी शेतकरी आंदोलन हाताळण्यास हे सरकार अपयशी ठरले आहे. दिवंगत यशवंतराव चव्हाण गृहमंत्री असताना त्यांनी हाताळलेल्या नागा साधूंच्या मोर्चाची आठवण यावेळी सभागृहाला करून दिली. त्यांनी आंदोलनस्थळी जाऊन चर्चेतून मार्ग काढला होता. तशी समयसूचकता व तेवढी आत्मीयता या सरकारकडे दिसत नाही. दिल्लीच्या सीमांवर शेतकरी थंडीत बसले आहेत. त्यांच्याकडे कोणत्याही सुविधा नाहीत. त्यातच पाऊस झाला. २६ जानेवारी रोजी जो निर्णय झाला, मात्र त्यापूर्वीच सरकारच्या मनात असते तर त्यांच्याजवळ जाऊन चर्चा करून योग्य तो निर्णय घेतला असता, असेही ते म्हणाले.

शेतकऱ्यांच्या मालाला दुप्पट भाव मिळाला पाहिजे अशी सरकारची एक घोषणा आहे, मात्र तो शेतकरी जर शेतात गेला नाही, त्याला योग्य सोयीसुविधा, बी-बियाणे,खते मिळाली नाहीत आणि जर बाजारपेठा बंद असल्या तर त्यांच्या मालाला ग्राहक आणि दुप्पट भाव तरी कसा मिळणार, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. अधिवेशन सुरू झाल्यानंतर पाच-सहा दिवसांनी का होईना यावर चर्चा होत आहे. जो अन्नदाता आहे तोच आज गेल्या ७० दिवसांपासून उपाशी आहे. त्यामुळे सत्ताधारी व विरोधकांनीही आंदोलक शेतकऱ्यांच्या जवळ जाऊन त्यांच्याशी चर्चा करून यावर तत्काळ तोडगा काढावा, अशी मागणी त्यांनी केली.

सातारा लोकसभा मतदारसंघात एका विद्यार्थ्याला ऑनलाइन शिक्षणासाठी मोबाइल मिळाला नसल्याने त्याने आत्महत्या केली. हे निदर्शनास आणून देत ऑनलाइन शिक्षण प्रणालीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. शेतकरी, कष्टकऱ्यांच्या मुलांना भौतिक सुविधा उपलब्ध होत नसतील तर अशा अशिक्षित मुलांचे भवितव्य तरी कसे घडविले जाणार, असा प्रश्न त्यांनी केला.

सातारा येथे सैनिक स्कूल असून त्याची दिवंगत यशवंतराव चव्हाण यांनी १९६१ साली पायाभरणी केली होती. मात्र ते चालवण्यासाठी पुरेसा निधी मिळत नाही. ४० वर्षांपासून सेवा बजावलेल्या शिक्षकांना पेन्शन, सोयीसुविधा मिळत नाहीत. त्यासंदर्भात अनेकदा पत्रव्यवहार करूनसुध्दा याबाबत दखल घेतली जात नाही. पुणे ते लोंढा रेल्वेच्या दुहेरीकरण व विद्युतीकरणाचे काम सुरू असून, त्यासाठी संपादित केलेल्या जमिनींचा मोबदला शेतकऱ्यांना मिळालेला नाही. त्याची चौकशी करून प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांच्या मागणीचा पाठपुरावा करावा तसेच मातृभाषा मराठीला शास्रीय भाषेचा दर्जा देण्यात यावा, अशी मागणीदेखील त्यांनी यावेळी केली.

याशिवाय कोरोनाकाळात वैद्यकीय सेवेसाठी घेतलेल्या कंत्राटी कामगारांना आता सेवामुक्त करण्यात येत आहे. त्यापैकी काहींना देशातील भविष्यातील आरोग्य सेवा बळकट करण्यासाठी सेवेत कायम करावे अशी मागणी त्यांनी यावेळी केली.