पाणीटंचाईला प्राधान्य देऊन समस्या सोडवा

रामराजे नाईक-निंबाळकर : कोरेगावातील टंचाई आढावा बैठकीत अधिकाऱ्यांना सूचना

कोरेगाव : ‘पावसाला नेमकी कधी सुरुवात होईल, याची श्वाश्वती नाही, त्यामुळे पाण्याची उपलब्धता व उद्भव याचे नियोजन जाणीवपूर्वक केले पाहिजे. प्रशासनातील सर्वच घटकांनी पाणीटंचाई या विषयाला सर्वोच्च प्राधान्य देऊन, जनतेच्या समस्या तातडीने सोडवाव्यात,’ अशा सूचना विधान परिषदेचे सभापती रामराजे नाईक-निंबाळकर यांनी दिल्या. कोरेगाव तालुका टंचाई आढावा बैठक रामराजे यांच्या अध्यक्षतेखाली सोमवारी दुपारी पंचायत समिती सभागृहात झाली. यावेळी ते बोलत होते. याप्रसंगी आ. शशिकांत शिंदे, आ. दीपक चव्हाण, जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष माणिकराव सोनवलकर, उपाध्यक्ष रवी साळुंखे, पंचायत समिती सभापती रूपाली जाधव, उपसभापती अर्जुन वीर, रोजगार हमी योजनेचे उपजिल्हाधिकारी पराग सोमण, प्रांताधिकारी मल्लिकार्जुन माने, तहसीलदार अर्चना तांबे, प्रभारी गटविकास अधिकारी क्रांती बोराटे आदींसह अधिकारी उपस्थित होते. रामराजे नाईक-निंबाळकर यांनी शासनाच्या सध्याच्या भूमिकेविषयी प्रश्नचिन्ह उपस्थित करून पश्चिम महाराष्ट्रातील सर्वच योजना राज्यपालांच्या अधिकाराबाहेर काढण्याची गरज व्यक्त केली. राज्य पातळीवर आम्ही याबाबत स्वतंत्र भूमिका घेणारच आहोत; मात्र जिल्हास्तरावर तातडीने आढावा घेऊन प्रशासनाने निर्णय घेतले पाहिजेत, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.
आ. शिंदे यांनी आपल्या आक्रमक शैलीत दफ्तर दिरंगाईबाबत प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना फटकारले. विहीर अधिग्रहण केल्याने प्रश्न सुटतो का? जेथे आवश्यकता आहे तेथे टँकर सुरू का केले जात नाहीत? ग्रामपंचायत अथवा ग्रामसेवक टंचाईबाबतचे प्रस्ताव सादर करतात, ते नेमके कोठे जातात?, तहसीलदारांना टँकर सुरू करण्याबाबतचे अधिकार देणे आवश्यक आहे, आदी विषयांवर त्यांनी अधिकाऱ्यांना टंचाईच्या कामाबाबत जागरुक राहण्याचे आवाहन केले. अधिकाऱ्यांच्या टंचाईतील कामाबाबत आ. चव्हाण यांनी आक्षेप घेत बैठकीस गैरहजर राहणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाईची मागणी केली. यावेळी सोमण यांनी तालुक्यात ३९ गावे टंचाईग्रस्त असल्याचे सांगत १५ टँकरद्वारे पाणीपुरवठा केला जात आहे. नव्याने पाच गावांनी टँकरची मागणी केली आहे. जेथे जनावरांना पाणी देणे आवश्यक आहे, तेथे टँकरची जादा खेप दिली जाईल, असे सोमण यांनी स्पष्ट केले. तालुक्यातील दक्षिण भागाला आजवर नेहमीच सापत्न वागणूक दिली जात आहे. ‘जलयुक्त शिवार’ असो, अथवा गतिमान पाणलोट योजनेमध्ये जाणीवपूर्वक या भागातील गावांना वगळण्यात आले आहे. केवळ वगळून अधिकारी थांबले नाहीत, तर त्यांनी योजनेची माहिती देखील दिली नाही, असा आरोप करत सामाजिक कार्यकर्ते जितेंद्र भोसले यांनी दक्षिण भागाला मदत करता येत नाही, म्हणून त्याचा इतर तालुक्यात समावेश करावा, अशी जोरदार मागणी केली. (प्रतिनिधी)

टंचाईची दाहकता वाढतेय
तालुक्यातील महत्त्वाच्या ठिकाणी अधिकारी नसल्याने प्रभारी अधिकाऱ्यांकडे कार्यभार सोपविण्यात आला आहे. पाणी टंचाईच्या काळात प्रांताधिकारीपदाचा कार्यभार साताऱ्याचे मल्लिकार्जुन माने यांच्याकडे, गटविकास अधिकारीपदाचा कार्यभार सहायक गटविकास अधिकारी क्रांती बोराटे यांच्याकडे तर ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाच्या उपअभियंतापदाचा कार्यभार साताऱ्याचे उपअभियंता अष्टेकर यांच्याकडे असल्याने अनेक कामांना गरज असून देखील गती मिळत नसल्याची तक्रार अनेक गावांच्या ग्रामस्थांनी यावेळी केली.