महाराष्ट्राला वीज पुरवणाऱ्या कोयनेच्या सुरक्षेसाठी राज्य शासन गंभीर
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: July 12, 2021 04:24 AM2021-07-12T04:24:37+5:302021-07-12T04:24:37+5:30
पाटण : ‘कोयना धरणाच्या पाण्यापासून तयार होणारी वीज ही संपूर्ण महाराष्ट्राला पुरविण्यात येते. त्यामुळे वीजनिर्मितीचे महत्त्वाचे केंद्र असलेल्या ...
पाटण : ‘कोयना धरणाच्या पाण्यापासून तयार होणारी वीज ही संपूर्ण महाराष्ट्राला पुरविण्यात येते. त्यामुळे वीजनिर्मितीचे महत्त्वाचे केंद्र असलेल्या कोयना धरणाच्या सुरक्षेसाठी महाराष्ट्र शासन गंभीर आहे,’ असे प्रतिपादन गृहराज्यमंत्री शंभूराज देसाई यांनी केले.
कोयना धरणाच्या सुरक्षेची गृहराज्यमंत्री शंभूराज देसाई यांनी पाहणी केली. यावेळी ते बोलत होते. यावेळी शिवदौलत बँकेचे संचालक अशोक पाटील, धोंडिराम भोमकर, अभिजित पाटील, बबनराव भिसे, उपविभागीय अधिकारी श्रीरंग तांबे, प्रभारी उपविभागीय पोलीस अधिकारी डॉ. रणजित पाटील, तहसीलदार योगेश टोमपे, कार्यकारी अभियंता कोयना धरण व्यवस्थापन नितीन पोतदार, सहायक पोलीस निरीक्षक चंद्रकांत माळी उपस्थित होते.
देसाई म्हणाले, ‘कोयनानगर प्रमुख पर्यटन केंद्र म्हणून प्रसिद्ध असून देश-विदेशांतून या ठिकाणी पर्यटक भेटी देत असतात. कोयनानगरसह या परिसरातील सुमारे दहा किलोमीटर परिसरातील प्रमुख पर्यटन ठिकाणांचा पर्यटनाच्यादृष्टीने विकसित करण्यासाठी पर्यटन विकास आराखडा राज्य शासनाकडून मंजूर केला आहे. याअंतर्गत कामे प्रगतीत असल्याने येथील निसर्गसौंदर्यांमध्ये अधिकची भर पडत आहे. अस्तित्वात असलेल्या पोलीस चौक्यांच्या इमारती या जुन्या आहेत. त्या कालबाह्य झालेल्या आहेत. कोयनानगर येथे प्रतिवर्षी पावसाळ्यामध्ये मोठ्या प्रमाणांत पाऊस पडत असल्याने पोलीस कर्मचारी व अधिकारी यांना अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे.
कोयना धरण परिसरातील सुरक्षेच्यादृष्टीने उभारलेले लोखंडी टेहाळणी मोर्चे हे जुने आहेत. कोयना धरणासाठी चांगली सुरक्षा पुरविण्याच्यादृष्टीने पोलीस चौक्यांच्या इमारती व टेहाळणी मोर्चे यांची तातडीने पुनर्बांधणी करणे गरजेचे आहे. धरणाच्या सुरक्षेसाठी महत्त्वाच्या असलेल्या सुरक्षा यंत्रणेला अत्याधुनिक यंत्रणा पुरविण्यासह पोलीस चौक्यांची पुनर्बांधणी करण्याकरीता तातडीने निधी मंजूर होण्याकरीता आवश्यक असलेला प्रस्ताव सादर करण्यासाठी संबंधित जिल्हास्तरीय पोलीस अधिकाऱ्यांना सूचना करणार आहे.
पोलीस चौक्यांचे पुनर्बांधणीकरीता राज्यशासनाकडून निधी मंजूर होण्यासाठी मंत्रालयीन स्तरावर संबंधित अधिकाऱ्यांची तातडीने बैठक घेऊन निधी मंजूर करणार आहे,’ असेही शंभूराज देसाई यांनी सांगितले.