राज्य कबड्डी असोसिएशनच्या निवडणुकीला ६ ऑगस्टपर्यंत स्थगिती; २१ जुलैला होती निवडणूक 

प्रक्रियेविरुद्ध उच्च न्यायालयात सातारा हौशी कबड्डी संघटनेने दाखल केली होती याचिका

कऱ्हाड : महाराष्ट्र राज्य कबड्डी संघटनेची येत्या २१ जुलै रोजी चौवार्षिक निवडणूक होणार होती. मात्र, कार्यकारी समितीची वयोमर्यादा, कार्यकाल मर्यादा तसेच मतदानाच्या हक्काबाबत राष्ट्रीय क्रीडा संहितेत असलेले नियम पायदळी तुडवत होणाऱ्या या निवडणुकीला तात्काळ स्थगिती दिली जावी म्हणून सातारा जिल्हा हौशी कबड्डी असोसिएशनच्या प्रा. अशोक चव्हाण व राष्ट्रीय खेळाडू फिरोज पठाण यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.

या याचिकेबाबत उच्च न्यायालयात गुरुवार व शुक्रवारी तातडीची सुनावणी झाली. त्यात ६ ऑगस्टपर्यंत त्याला न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. राज्य कबड्डी असोसिएशनला ६ ऑगस्टला त्यांचे मत मांडायला सांगितले आहे. त्यामुळे राज्य कबड्डी असोसिएशनची निवडणूक आता कायद्याच्या कचाट्यात सापडली आहे.

राज्य कबड्डी संघटनेच्या निवडणुकीचा कार्यक्रम १८ जूनला जाहीर झाला. क्रीडा संहिता पायदळी तुडवली जात असल्याचा आरोप करीत अनेक संघटनांनी राज्य संघटनेशी पत्रव्यवहार करून ते थांबवण्याचा प्रयत्न केला. तसेच काही संघटनांच्या पीटीआर उताऱ्यात गोंधळ असल्याचेही समोर आले होते. काहींचे पीटीआर नामंजूर होते तर काही संघटनांमध्ये वाद असल्यामुळे त्यांच्यात कायदेशीर लढाई सुरू असूनही आपल्या जवळच्या संघटनांच्या जिल्हा प्रतिनिधींना मान्यता देण्याचे बेकायदेशीर काम राज्य संघटनेकडून करण्यात आले असल्याचे अनेकांचे मत होते.

याबाबत राज्य संघटनेकडून समाधानकारक उत्तर मिळत नसल्यामुळे सातारा जिल्हा हौशी कबड्डी संघटनेने न्यायालयात धाव घेतली होती. सातारा जिल्हा हौशी कबड्डी असोसिएशनच्या वतीने ॲड. वैभव गायकवाड यांनी ही याचिका दाखल केली होती. त्याची सुनावणी होऊन निवडणुकीला ६ ऑगस्टपर्यंत स्थगिती मिळाली आहे.

प्रथम घटनादुरुस्ती मग निवडणूक प्रक्रिया

क्रीडा संहितेनुसार राज्य व सर्व जिल्हा संघटनांनी प्रथम घटनादुरुस्ती करावी आणि त्यानुसार निवडणूक प्रक्रिया राबवावी, असे आदेश क्रीडा संहितेच्या संदर्भाने यापूर्वीच न्यायालयाकडून देण्यात आले आहेत. तसेच क्रीडा संहितेचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी हिंदुस्थानी हौशी कबड्डी महासंघाच्या (एकेएफआय) कार्यकारिणीला बरखास्त केले आहे. हे उदाहरण ताजे असतानाही राज्य संघटनेकडून क्रीडा संहितेला कागदावरच ठेवण्याचा प्रकार झाल्याचे तक्रारदारांचे मत आहे.