कोयना प्रकल्पग्रस्तांचे राज्यभर आंदोलन

कोयनानगर : कोयना धरणग्रस्तांच्या विविध मागण्यांसाठी श्रमिक मुक्ती दलाच्यावतीने राज्यातील विविध जिल्ह्यांत सोमवार (दि. १७)पासून बेमुदत आंदोलन सुरू केले आहे. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर लाॅकडाऊनचे नियम पाळत प्रकल्पग्रस्त विविध प्रलंबित मागण्यासाठी घरात व घरासमोरील अंगणात कुटुंबीयांसमवेत बसून आंदोलनात सहभागी झाले.

कोयना धरणास ६५ वर्षे झाली तरी धरणासाठी ज्यांनी जमीन घरदार पणाला लावले त्याचे योग्य पुनर्वसन न झाले नाही तर हजारो धरणग्रस्त व अभयारण्यग्रस्त न्यायाच्या प्रतीक्षेत आहेत. यासाठीच घराच्या अंगणात कुटुंबासह बेमुदत ठिय्या आंदोलन सुरू केले आहे. या आंदोलनात सात जिल्ह्यांतील धरणग्रस्त सहभागी झाले आहेत.

कोयना प्रकल्प आणि अभयारण्याग्रस्तांचे हजारोंचे पुनवर्सन प्रलंबित आहे. तीन वर्षांत तत्कालीन मुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली महत्त्वपूर्ण निर्णयाची बैठक झाली होती. त्यामध्ये निर्णय होऊन कोयनेच्या प्रलंबित प्रश्नावर मंत्रालय पातळीवर उच्चस्तरीय कमिटी व जिल्हा पातळीवर टास्क फोर्स स्थापन करून कारवाई करण्याचा निर्णय झाला होता. त्याच्यापाठोपाठ मुख्यमंत्री यांच्या वॉर रूममध्ये बैठक होऊन प्रत्यक्षात झालेल्या निर्णयाची अंमलबजावणीसाठी बैठक होऊन कारवाई करण्याबाबत निर्णय झाला. मात्र, त्याला प्रशासनाकडून कोणताही प्रतिसाद देण्यात आला नाही. म्हणूनच कोयना धरणग्रस्तांनी कोरोनाच्या पहिला लाटेमध्ये आंदोलन केले. त्याच आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली पुणे विधान भवन येथे बैठक झाली. त्यामध्ये प्रकल्पग्रस्तांचे संकलन दोन महिन्यांत करण्याचा निर्णय झाला. त्यासाठी शासकीय कर्मचारी उपलब्ध करण्याचा आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आला. त्यामुळे पात्र प्रकल्पग्रस्तांचे संकलन जिल्हाधिकाऱ्यांच्या सहीने पूर्ण झाले; परंतु पुढे काही कारवाई झाली नाही. म्हणूनच २५ मार्च रोजी सह्याद्री अतिथिगृहात पुन्हा बैठक झाली. त्या बैठकीत प्रत्यक्षात अंमलबजावणी करण्यासाठी निर्णय झाला. एक मे या महाराष्ट्र दिनी कोयना धरणग्रस्तांच्या जमिनी वाटपाची कार्यवाही करावी असा आदेश देण्यात आला; परंतु त्या आदेशालाही जिल्हा प्रशासनाने केराची टोपली दाखविली म्हणूनच सोमवारी आंदोलन चालू झाले आहे हे प्रत्यक्षात निर्णयाची अंमलबजावणीसाठी व लोकशाहीच्या रक्षणासाठी करण्यात येत आहे.’

चौकट

कोरोनाच्या नावाखाली वेळकाढूपणा

धरणग्रस्तांच्या व अभयारण्यग्रस्तांंच्या प्रश्नांवर जो वेळकाढूपणा चालला आहे तो नक्की कशासाठी, निवडणूक घेताना त्यासाठी लागणारे कर्मचारी जिल्हा प्रशासन परदेशातून आणणार आहे का? मग कोयनेच्या प्रश्नांवर पाणी कुठे मुरतंय हे एकदा प्रशासनाने जाहीर करावे.

- सचिन कदम,

कोयना प्रकल्पग्रस्त