मराठा आरक्षणाची जबाबदारी केंद्रावर ढकलण्याचा ‘टाइमपास’ आता बंद करा

सातारा : मराठा आरक्षणाचा कायदा रद्द करताना सर्वोच्च न्यायालयाने १०२ व्या घटना दुरुस्तीचा दाखला देत, राज्य सरकारला एखाद्या समाजाला मागास ठरवण्याचा अधिकार नाही, असा निकाल दिला होता. त्यामुळे गेले तीन महिने राज्य सरकार आरक्षणाची जबाबदारी केंद्र शासनावर ढकलून देत ‘टाइमपास’ करीत होते का, असा सवाल खासदार उदयनराजे भोसले यांनी उपस्थित केला आहे. आता केंद्राने १२७ वी घटना दुरुस्ती विधेयक मंजूर करून राज्याला पुन्हा अधिकार बहाल केले आहेत. त्यामुळे राज्य सरकारने आता थापा मारणे बंद करून मराठा समाजाला भूलथापा देणे बंद करावे. तसेच केंद्राकडे बोट न दाखवता मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची प्रत्यक्ष कृती सुरू करावी, असे आव्हान उदयनराजे भोसले यांनी राज्य सरकारला दिले आहे.

१२७ व्या घटना दुरुस्तीनुसार आता राज्य सरकारला एखाद्या समाजाला सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास ठरवण्याचा अधिकार प्राप्त झाला आहे. आता त्यासंदर्भातील माहिती गोळा करून सरकार ती कधी सादर करणार? याची घोषणा सरकारने तत्काळ करावी, अशी मागणी खासदार भोसले यांनी केली आहे. त्याचबरोबर जातीनिहाय जनगणना करणे फार महत्त्वाचे आहे. कारण या जनगणनेतून कोणत्या जाती विकासापासून दूर फेकल्या गेलेल्या आहेत हे लक्षात येईल. विशेषत: मराठा समाज हा पुढारलेला किंवा प्रगत समाज मानला जातो. प्रत्यक्षात मराठा समाजातील चित्र विदारक आहे. मराठा समाजाचे वास्तव जनगणनेच्या माध्यमातून समोर येईल. त्यामुळे केंद्र आणि राज्य सरकारने यावरही तत्काळ कार्यवाही करावी.

केंद्र सरकारने घटना दुरुस्ती विधेयक मंजूर केले आहे. त्यामुळे आरक्षणाच्या मार्गातला एक अडथळा दूर झाला आहे. राज्य सरकारने राजकीय इच्छाशक्ती दाखवली, तर मराठा आरक्षण मिळू शकते. आता ५० टक्के मर्यादेवर बोट ठेवत परत केंद्रावरच जबाबदारी ढकलण्याचा प्रकार सुरू झालेला आहे. जोपर्यंत एक्स्ट्रा ऑर्डीनरी परिस्थिती निर्माण होत नाही, तोपर्यंत ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडता येत नाही. त्यामुळे ५० टक्क्यांचे कारण देत राज्य सरकारला मराठा आरक्षण न्यायालयीन कचाट्यात अडकवायचे आहे का? त्यापेक्षा सरकारने संपूर्ण ओबीसी आरक्षणाची श्वेतपत्रिका काढून राज्यातील आरक्षणाची स्थिती जनतेसमोर मांडावी.

राज्य सरकारने अद्यापपर्यंत राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या माध्यमातून मराठा समाजाचे फेरसर्वेक्षण करण्याबाबत कोणताही आदेश अथवा तयारी केलेली नाही. याउलट राजकीय आरक्षणासंदर्भातल्या निकालानंतर राज्य सरकारने तातडीने राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या माध्यमातून ईम्पिरिकल एन्क्वायरी सुरू केली आहे. तशीच कृती मराठा समाजाच्या सर्वेक्षणासाठी करावी. केवळ मराठा समाजापुरता आकस न ठेवता राज्य सरकारने कृतीतून मराठा समाजाचा प्रश्न मार्गी लावावा; अन्यथा मराठा समाजाचा उद्रेक कोणीही रोखू शकणार नाही, असेही उदयनराजे यांनी म्हटले आहे.