कोयनेतून कर्नाटकला जाणारे पाणी थांबवा

सातारा, दि. 13 - कोयना धरणातून कर्नाटक राज्याला पाणी सोडण्याचा निर्णय शासनाने तात्काळ मागे घ्यावा, अशी मागणी जिल्ह्यातील सर्वच आमदारांनी जिल्हा टंचाई आढावा बैठकीत केली. अडीच टीएमसी पाणी गेल्यास कोयना धरणाच्या काठी असणा-या गावांना तीव्र पाणीटंचाईला सामोरे जावे लागेल, अशी भीतीही त्यांनी व्यक्त केली. 

 

पालकमंत्री विजय शिवतारे यांच्या अध्यक्षतेखाली गुरुवारी जिल्हा नियोजन भवनामध्ये टंचाई आढावा बैठक घेण्यात आली. याप्रसंगी सहपालकमंत्री सदाभाऊ खोत, खासदार विजयसिंह मोहिते-पाटील, जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष संजीवराजे नाईक-निंबाळकर, उपाध्यक्ष वसंतराव मानकुमरे, जिल्हाधिकारी अश्विन मुदगल, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. राजेश देशमुख यांच्यासह जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधी, विविध विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते. 

 

कर्नाटक राज्यातील पाणीटंचाईवर मात करण्यासाठी कोयना धरणातून २.६४ टीएमसी पाणी कर्नाटकला देण्याचा निर्णय महाराष्ट्र शासनाने घेतला. मंगळवारी रात्री ९ वाजल्यापासून कोयना धरणाच्या रिव्हर स्लुईस गेटमधून ९०७ क्युसेक पाणी कोयना नदी पात्रात सोडायला सुरुवात झाली. याचे पडसाद गुरुवारी झालेल्या जिल्हा टंचाई आढावा बैठकीत उमटले. 

 

‘कोयनेतून कर्नाटला पाणी सोडायचा निर्णय हा लोकप्रतिनिधींनी अंधारात ठेवून घेतला आहे. कोयनेत मागील वर्षीपेक्षा दुप्पट पाणी साठा असल्याची दिशाभूल करणारी माहिती मुख्यमंत्र्यांना देण्यात आली. त्यातूनच मुख्यमंत्र्यांनी हे आदेश काढले आहेत. या आदेशामुळे कोयना धरणाच्या काठावर असणारी गावे दुष्काळग्रस्त होतील,’ अशी भीती पाटणचे आमदार शंभूराज देसाई यांनी व्यक्त केली. 

 

यावर पालकमंत्र्यांनी खुलासा करताना ‘कोयना धरणातील जितके पाणी आपण कर्नाटक राज्याला देणार आहोत, तितकेच पाणी येत्या पावसाळ्यानंतर कर्नाटक आपल्याला देणार आहे, त्याचा रितसर करार सरकारने केला आहे,’ असे सांगितले. मात्र, ‘आपल्याला पुरेसे पाणी उरणार नाही. उन्हाळ्यात गावांना टंचाईला सामोरे जावे लागेल. यासाठी पाणी सोडण्याच्या निर्णयाचा फेरविचार करावा,’ असे मत आमदार देसाई यांनी व्यक्त केले. त्यांना आमदार मकरंद पाटील यांच्यासह इतर आमदारांनीही पाठिंबा दिला. ‘आमच्याकडे जास्त पाऊस पडतो. मात्र, इतरांना पाणी देण्याच्या नादात आम्ही दुष्काळी व्हायला लागलोय,’ अशी खंत आमदार मकरंद पाटील यांनी व्यक्त केली. 

 

 या निर्णयामुळे कोयना काठच्या किती पाणी योजना प्रभावित होतील, याची माहिती घेऊन अहवाल सादर करण्याचे आदेश पालकमंत्री विजय शिवतारे यांनी संबंधित यंत्रणेला दिले.