सातारा जिल्ह्यातील धरणांमध्ये समाधानकारक पाणीसाठा, शेतकऱ्यांची जलसिंचनाची समस्या सुटणार
By ऑनलाइन लोकमत | Published: January 3, 2023 05:34 PM2023-01-03T17:34:29+5:302023-01-03T17:34:54+5:30
शेतकऱ्यांना बागायती पिकांचे नियोजन करता येणार
संतोष धुमाळ
पिंपोडे बुद्रूक : गतवर्षी झालेल्या अतिवृष्टीमुळे जिल्ह्यातील सातारा सिंचन मंडळाच्या आधिपत्याखालील सहा मोठ्या व सहा मध्यम धरण प्रकल्पांमध्ये जानेवारीच्या प्रारंभी समाधानकारक पाणीसाठा उपलब्ध आहे.
सद्य:स्थितीत धरणांमध्ये ८४.२६ टक्के उपयुक्त पाणीसाठा आहे. जलसिंचनाच्या व वीजनिर्मितीमध्ये अग्रेसर असलेल्या कोयना धरणामध्ये ८३.३१ टक्के तर धोम धरणांमध्येदेखील ८३.३१ टक्के इतका पाणीसाठा उपलब्ध आहे. धरणांतील उपलब्ध पाणीसाठा बघता जिल्हावासींची पुढील जूनपर्यंत तहान भागविताना सिंचनासाठी मुबलक पाणी मिळणार आहे.
जिल्ह्यात गतवर्षी ऑक्टोबरच्या शेवटपर्यंत माॅन्सूनने मुक्काम ठोकला. अनेक तालुक्यांमध्ये सरासरीच्या दीड पट पर्जन्याची नोंद झाली. काही भागांत ढगफुटीसदृश पाऊस झाला. अखेरच्या टप्प्यातील पावसाने धरणे पूर्ण क्षमतेने भरली आहेत. जिल्ह्यात आजमितीस १२२.४२ अब्ज घनफूट पाणीसाठा उपलब्ध आहे. गेल्या वर्षी म्हणजे डिसेंबर २०२१ मध्ये याच काळात १२३.८२ अब्ज घनफूट (८५.२३ टक्के) पाणी होते. तर सातारा सिंचन मंडळात असलेल्या व जलसिंचनाचे बहुतांशी क्षेत्र पुणे जिल्ह्यात असलेल्या निरा-देवघर, भाटघर, वीर धरणांमध्ये ३८.९० अब्ज घनफूट पाणीसाठा आहे.
जिल्ह्यातील मध्यम प्रकल्प असलेल्या येरळवाडी, मोरणा, उत्तरामांड, नागेवाडी, महू, हतगेघर या सहा धरणांमध्ये १२२.४२ अब्ज घनफूट पाणीसाठा उपलब्ध आहे. त्याची टक्केवारी ८४.२६ टक्के एवढी आहे. सद्य:स्थितीतील धरणांचा समाधानकारक पाणीसाठा विचारात घेता यावर्षी जलसिंचनाची समस्या भेडसावण्याची शक्यता कमी आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना बागायती पिकांचे नियोजन करता येणार आहे. अर्थात, त्यासाठी जलसंपदा विभाग व शेतकरी यांनीदेखील पाणीवाटपाचे व पाणीवापराचे काटकसरीचे नियोजन करावयास हवे.
आजअखेरीस जिल्ह्यांतील धरणांमधील समाधानकारक पाणीसाठा असला, तरी पाण्याचा सुयोग्य व काटकसरीने वापर झाला पाहिजे. नदीच्या विशेषत: पाण्याच्या प्रदूषणाबाबत शासन राबवीत असलेल्या ‘चला, जाणूया नदीला’ या अभियानाला लोकांचा चांगला प्रतिसाद मिळाला. भविष्यकाळात आपण याबाबत अधिक सजग राहण्याची गरज आहे. -संजय डोईफोडे, अधीक्षक अभियंता, सातारा सिंचन विभाग.