साखर कारखान्यांना एफआरपी द्यावी लागेल : सदाभाऊ खोत

‘राज्यात गेल्या चार वर्षांत ऊसदरासाठी कोठेही आंदोलन झाले नाही. काही साखर कारखान्यांनी आता ऊसबिले दिली असून, ज्यांनी दिली नाहीत त्यांना नोटीस देण्यात आली आहे.

ठळक मुद्दे१५ डिसेंबरनंतर बाजारात आलेल्या कांद्यालाही अनुदान

सातारा : ‘राज्यात गेल्या चार वर्षांत ऊसदरासाठी कोठेही आंदोलन झाले नाही. काही साखर कारखान्यांनी आता ऊसबिले दिली असून, ज्यांनी दिली नाहीत त्यांना नोटीस देण्यात आली आहे. उर्वरित कारखान्यांनाही एफआरपी द्यावी लागेल,’ अशी काहीशी सौम्य भूमिका कृषी राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत यांनी घेतल्याचे पत्रकार परिषदेत दिसून आले. दरम्यान, यावेळी त्यांनी १५ डिसेंबरनंतर बाजारात आलेल्या कांद्यालाही अनुदान देण्याचा निर्णय घेण्यात येत आहे, असेही सांगितले.

येथील शासकीय विश्रामगृहात गुरुवारी आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. भाजपच्या वतीने सुरू असणाऱ्या सीएम चषक क्रीडा व कला महोत्सवाच्या अनुषंगाने या पत्रकार परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी भाजपच्या प्रदेश उपाध्यक्षा नीता केळकर, शहराध्यक्ष विकास गोसावी, नगरसेवक धनंजय जांभळे आदी उपस्थित होते.

महोत्सवाची माहिती दिल्यानंतर पत्रकारांनी मंत्री सदाभाऊ खोत यांना साखर कारखान्यांनी ‘एफआरपी’ दिली नसल्याचे सांगितले. त्यावर मंत्री खोत म्हणाले, ‘केंद्र शासनाने साखर कारखान्यांना ८५०० कोटी आणि ४ हजार कोटी असे दोनवेळा पॅकेज दिले आहे. गेल्या ६० वर्षांत साखरेचा दर निश्चित नव्हता. आता मात्र साखरेची किंमत २९ रुपये निश्चित करण्यात आली आहे. काही साखर कारखान्यांनी बिले देण्यास सुरुवात केली आहे. जे देत नाहीत त्यांना साखर आयुक्त कार्यालयाने नोटीस काढली आहे. एफआरपी देण्यासाठी राज्य सरकारने नेहमीच मदत केली. साखर अधिक निर्यात कशी होईल, यासाठी धोरण आखू. तसेच शेतकºयांना अधिक पैसे कसे मिळतील, हे पाहिले जाईल. कारखान्यांनीही इतर उपपदार्थ निर्मितीकडे वळावे.’

‘कांद्याला दर कमी असून व विक्री केलेल्या शेतकºयांना अद्याप अनुदान मिळाले नाही, असा प्रश्न पत्रकारांनी केल्यावर मंत्री खोत म्हणाले, ‘पूर्वी एकट्या नाशिक जिल्ह्णात ६० ते ६५ टक्के कांदा उत्पादन होत होते. त्यामुळे राज्याची गरज भागत होती; पण आता इतर राज्येही कांदा पीक घेत आहेत. मध्यप्रदेश, कर्नाटकात कांद्याचे उत्पादन दुप्पट झाले तर आपल्याकडे घटले आहे.

आपला कांदा इतर राज्यात गेला नाही. त्यामुळे कांद्याचे दर पडले असले तरी प्रती किलो दोन रुपये अनुदान देण्यात येत आहे. त्यासाठी १५० कोटी रुपये देणार आहे. तर १५ डिसेंबरनंतर बाजारात आलेल्या कांद्यालाही अनुदान देण्याचा निर्णय घेण्यात येत आहे.चाळीत किती कांदा साठवून ठेवला आहे, त्याचाही आढावा सुरू असून, गेल्या साडेतीन वर्षांत २७२ कोटी रुपये कांदा चाळीसाठी देण्यात आल्याचेही मंत्री खोत यांनी यावेळी पत्रकार परिषदेत सांगितले.

माझे कार्यकर्ते जमिनीवरचे आहेत...
पत्रकार परिषदेत भाजपचे कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने होते. त्यामुळे रयत क्रांती संघटनेच्या कार्यकर्त्यांना बसण्यास जागा नव्हती. यावर पत्रकारांनी भाजपचेच कार्यकर्ते अधिक असून, तुमच्या संघटनेच्या कार्यकर्त्यांना बसण्यास खुर्च्या नाहीत, असे सांगितले. त्यावर मंत्री खोत यांनी माझे कार्यकर्ते जमिनीवरचे आहेत, असे मिश्कीलपणे सांगितले. यामुळे चांगलाच हशा निर्माण झाला.