दर जाहीर न करताच साखर कारखान्यांची पेटली धुराडी, ऊस दराबाबत संभ्रमावस्था

सातारा जिल्ह्यातील एकाही कारखान्याने ऊस दर जाहीर न करता ऊस गाळप हंगाम सुरु केला आहे. यंदा गाळप योग्य ऊस अत्यल्प आहे. या परिस्थिती ऊसाला ज्यादा दर मिळेल, अशी शेतकऱ्यांना अपेक्षा होती. मात्र कारखान्यांनी दरच जाहीर केला नसल्याने शेतकऱ्यांमध्ये संभ्रमावस्था पसरली आहे.

ठळक मुद्देदर जाहीर न करताच साखर कारखान्यांची पेटली धुराडी,ऊस दराबाबत संभ्रमावस्था एकरकमी एफआरपी अधिक २00 रुपये दरासाठी शेतकरी संघटना आग्रही

सागर गुजर

सातारा : जिल्ह्यातील एकाही कारखान्याने ऊस दर जाहीर न करता ऊस गाळप हंगाम सुरु केला आहे. यंदा गाळप योग्य ऊस अत्यल्प आहे. या परिस्थिती ऊसाला ज्यादा दर मिळेल, अशी शेतकऱ्यांना अपेक्षा होती. मात्र कारखान्यांनी दरच जाहीर केला नसल्याने शेतकऱ्यांमध्ये संभ्रमावस्था पसरली आहे.

जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणावर ऊस लागवड होते. ऊसाला एकरकमी दर मिळत नसल्याने तसेच त्यातून उत्पादन खर्चही निघत नसल्याने शेतकरी आता इतर पिकांकडे वळले आहेत. जिल्ह्यात गाळप योग्य ऊस १२ हजार हेक्टरवर उभा आहे, त्याची तोड सुरु करण्यात आलेली आहे.

ऊस दराचा पेच कायमच निर्माण होतो. शेतकरी संघटनांचे कार्यकर्ते ऊस दराबाबत कायमच संघर्षाच्या तयारीत राहिले. त्यामुळे कार्यकर्ते विरुध्द साखर कारखाने असा उभा संघर्ष अनेक वर्षे सुरु होता. ऊस वाहतूक करणाऱ्या वाहनांची हवा सोडणे, गाड्या अडवणे, असे प्रकार व्हायचे.

यातून कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण व्हायचा, त्यामुळे जिल्हा प्रशासनाने काही वर्षांपासून साखर कारखान्यांचे प्रतिनिधी, शेतकरी संघटनांचे प्रतिनिधी यांच्यात समन्वय घडवून आणत ऊस दराचा प्रश्न निकाली काढण्याचा प्रयत्न जिल्हा प्रशासनाने केला; यंदा मात्र तसे काहीच घडले नाही.

कारखानदारांनी दर जाहीर न करताच कारखान्यांची धुराडी पेटवली. ऊसतोड, वाहतूक आणि गाळपही सुरु करण्यात आले. मात्र दराचा प्रश्न अनुत्तरीत राहिल्याने संघर्षाचे प्रसंग उभे ठाकले आहेत.

दरम्यान, गतवर्षी जिल्ह्यातील साखर कारखान्यांनी कोल्हापूरच्या धर्तीवर एफआरपी अधिक २00 रुपये देण्याचे कबूल केले होते; परंतु बहुकांश कारखान्यांनी मोडतोड करत कशीबशी एफआरपीची रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा केली; परंतु वरचे २00 रुपये काही दिले नाहीत. एफआरपी व्यतिरिक्त कारखान्यांनी जाहीर केलेल्या इतर रकमेची जबाबदारी साखर आयुक्त कार्यालयही घ्यायला तयार नाही.

साखर उद्योग हा देशातील दुसऱ्या क्रमांकाचा कृषी मालावरती प्रकिया करणारा मोठा उद्योग आहे. ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा कणा व शेतकऱ्यांचे हुकमी नगदी पीक म्हणून ऊस पिकाकडे पाहिले जाते. ज्या भागामध्ये ऊसाची शेती केली जाते. त्या भागामधील शेतकऱ्यांचे इतर पीक घेणारे शेतकऱ्यांपेक्षा चांगले आर्थिक चित्र दिसून येते आणि याच उद्देशाने शेतकऱ्यांचे आर्थिक स्थैर्य, शेतकरी कुटूंबातील व ग्रामीण भागातील तरूणांना रोजगार व ग्रामीण अर्थ व्यवस्थेला चालना देण्याच्या उद्देशाने मोठ्या प्रमाणात सहकारी साखर कारखानदारी स्थापन होत गेली. मात्र साखर कारखान्यांना ऊस घातल्यानंतर त्याचा मोबदला किती मिळणार? याबाबत शेतकऱ्यांना शाश्वतीच राहिली नसल्याचे चित्र सध्या पाहायला मिळते.


कारखान्यांचे मागील वर्षीचे ऊस गाळप

1. कृष्णा सहकारी साखर कारखाना :
   ११ लाख ५८ हजार मेट्रिक टन ऊस गाळप; १४ लाख ९३ हजार ३६0 पोती साखर निर्मिती
2. किसन वीर कारखाना :
   ५ लाख ७७ हजार ९५0 मेट्रिक टन ऊस गाळप; ६ लाख २ हजार ३७0 पोती साखर निर्मिती
3. बाळासाहेब देसाई कारखाना :
   १ लाख ९६ हजार ३१५ मेट्रिक टन ऊस गाळप; २ लाख ३0 जार ५७५ पोती साखर निर्मिती
4. प्रतापगड :
   १ लाख ७५ हजार ८१२ मेट्रिक टन ऊस गाळप; १ लाख ९२ हजार ७00 पोती साखर निर्मिती
5. खंडाळा :
   २ लाख ३६ हजार १४३ मेट्रिक टन ऊस गाळप; २ लाख ३२ हजार ६५0 पोती साखर निर्मिती

साखर कारखान्यांची सद्यस्थिती

महाराष्ट्रात  २०१ नोंदणीकृत साखर कारखाने आहेत. त्यापैकी सहकारी ९६ व ८० खासगी साखर कारखाने मिळून १७६ इतके चालू आहेत. तर देशात ४७३ साखर कारखाने चालू आहेत.

केवळ साखरेच्या दरावर ऊस कसा ठरतो?

साखर कारखाने मोलॅसिस, अल्कोहोल, स्पिरीट, बगॅस, इथेनॉल या बायप्रोडक्टच्या माध्यमातून पैसा कमावतात, मात्र शेतकऱ्याला ऊस दर देताना साखरेचा दर उतरल्याचे कारण सांगतात. वास्तविक इतर उपपदार्थांच्या उत्पन्नातून कारखान्यांना चांगला पैसा मिळतो. त्यामुळे केवळ साखरेच्या दरावर विसंबून राहण्याची गरजच नाही, असे मत तज्ञांकडून व्यक्त केला जात आहे.

कायद्यानुसार ऊसाचा एफआरपी दर हा मोडतोड न करता गाळपानंतर १४ दिवसांत देणे कारखान्यांवर बंधनकारक आहे. १५ डिसेंबरपर्यंत आम्ही वाट पाहू, त्यानंतरही कारखान्यांनी दराच्या रकमा शेतकºयांच्या खात्यावर जमा केल्या नाहीत तर संघर्ष अटळ ठरेल.
- राजू शेळके,
जिल्हाध्यक्ष स्वाभिमानी शेतकरी संघटना