ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांनी आता तरी जागे व्हावे : गोडसे

पुसेगाव : ‘शेतकऱ्यांनी कारखान्यास ऊस पुरवठा केल्यापासून चौदा दिवसांमध्ये ऊसाची एफआरपी रक्कम शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यामध्ये जमा करणे सक्तीचे होते. अन्यथा कारखान्यावर फौजदारी गुन्हा दाखल होत होता. विलंब झालेल्या दिवसांचे अठरा टक्के व्याज दराने द्यावे लागत होते, हा कायदा रद्द करण्याचे षडयंत्र केंद्र सरकार व राज्यसरकार करीत आहे. शेतकऱ्यांनी आता तरी जावे व्हावे,’ असे आवाहन महाराष्ट्र शेतकरी संघटना किसान मंचचे कार्याध्यक्ष शंकर गोडसे यांनी केले.

गोडसे यांनी निवेदनात म्हटले आहे की, शासनाने संबंधित कायदा रद्द केल्याने ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांची कवच कुंडलेच काढून घेण्यात आली आहेत. आता ऊसाचे बिल दिले नाही किंवा अन्य कारणास्तव शेतकऱ्यांना संबंधित कारखान्याच्या विरोधात न्यायालयात जाण्याचा अधिकार संपुष्टात आला आहे. १९८० मध्ये शरद जोशी यांनी दीडशेवरून तीनशे रुपयांची मागणी केली. त्यामुळे सर्व साखर कारखानदार व राज्यकर्ते, शेतकरी संघटनेला प्रथम क्रमांकाचा शत्रू मानू लागले. पण आंदोलनाचा रेटा व त्यातील मागणी केल्याने सत्तर टक्के लेव्ही कमी केली.

दौंड येथे पहिली ऊस परिषद घेतली. तेव्हापासून ऊसाला एसएमपी शुगर केन कंट्रोल १९६६ नुसार १४ दिवसांत रक्कम मिळाली. पहिली उचल ७५० या मागणीवरून ३१०० रुपये ते ३४०० दर मिळाली. त्यावेळी कोल्हापूरचे साखर उपायुक्त कार्यालय पेटवून दिले. वरवंड येथे बबनराव पाचपुते यांना घेराव आंदोलनात हजारो कार्यकत्यांवर गुन्हे दाखल झाले. या सगळ्याचा परिणाम ऊस उत्पादक शेतकऱ्याला प्रति टन ३४०० रुपये दर मिळाला होता. सध्या शेतकऱ्यांना हमीभाव मिळवून देणाऱ्या ऊस शेतीबाबतचा कायदा रद्द करण्याचे षडयंत्र रचले जात आहे. त्यामुळेशेतकरी या विरोधात रस्त्यावर उतरून आंदोलन करतील.