मोर्चास पाठिंबा; पण अ‍ॅट्रॉसिटी मागणीला विरोध

मच्छिंद्र सकटे : १६ आॅक्टोबरला कऱ्हाडात अ‍ॅट्रॉसिटी हक्क परिषदेचे आयोजन

कऱ्हाड : ‘कोपर्डी प्रकरणाने सर्वत्र मराठा क्रांती मूक मोर्चाची मशाल पेटली आहे. आपल्या न्याय व हक्काच्या मागण्यांसाठी मराठा समाज एकवटला आहे. या पार्श्वभूमीवर मराठा समाजाने कोपर्डीतील अत्याचार करणाऱ्या नराधमांना कठोर शिक्षा द्यावी, मराठ्यांना आरक्षण मिळावे व अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाला भरपूर निधी मिळावा, या मागण्यांना आमचा पाठिंबा आहे. पण अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्यात बदल अथवा रद्द करण्याच्या मागणीला आमचा विरोध आहे,’ असे मत दलित महासंघाचे संस्थापक अध्यक्ष प्रा. डॉ. मच्छिंद्र सकटे व्यक्त केले.
कऱ्हाड येथील शासकीय विश्रामगृहात बुधवारी पार पडलेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी प्रकाश वायदंडे, दीपक सोळवंडे, गजानन कुंभार, हरिभाऊ बल्लाळ, कली इरानी, रजिया इरानी, फजल इरानी आदींची उपस्थिती होती.
प्रा. मच्छिंद्र सकटे म्हणाले, ‘कोपर्डी घटनेनंतर संपूर्ण महाराष्ट्र हादरला. या घटनेनंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी त्या अत्याचारित कुटुंबाची भेट घेतली व या कुटुंबाला शस्त्र परवाना देण्यासह एक महिन्यात या संदर्भात चार्जशीट दाखल करण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र, त्याबाबत आजपर्यंत कसलीच कार्यवाही झालेली नाही. अनेकांनी या कुटुंबाला भेट देऊन आपापले विचार व्यक्त केले. परंतु या घटनेबाबत ठोस असा निर्णय वा कारवाई झालीच नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. त्यानंतर महाराष्ट्रभर मराठा समाज बांधवांनी या घटनेला अग्रस्थानी ठेवून मूक मोर्चास सुरुवात केली. मराठा समाज हा थोरल्या भावाची भूमिका बजावत असल्याने थोरल्या भावाच्या हाकेला सर्व समाज धावून आला आहे. त्यामुळे ठिकठिकाणच्या जिल्ह्यातून निघणारे मूक मोर्चे आदर्शच ठरत आहेत. पण, या मोर्चात छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या छबी बरोबर मराठ्यांना यापूर्वी आरक्षण देणाऱ्या छत्रपती शाहू महाराजांचीही छबीही मोर्चेकरांनी हातात घेतल्यास अधिक आनंद होईल, असेही त्यांनी सांगितले.
‘मराठा समाज बांधवांनी केलेल्या तीन मागण्यांना दलित महासंघाचा जाहीर पाठिंबाच आहे. मात्र, अ‍ॅट्रॉसिटी कायदा रद्द करणे अथवा त्यात बदल करणे या मागणीला आमचा विरोध राहील. मराठा समाजाने केलेल्या मागण्या रास्त आहेत. मात्र, अ‍ॅटॉसिटी कायदा रद्द करा ही मागणी चुकीची असून, तो अधिक कडक करण्याची गरज आहे,’ असेही त्यांनी सांगितले.
खरंतर अ‍ॅट्रॉसिटी कायदा हा अत्याचार करणाऱ्यांच्या विरोधात आहे. मराठा समाजच मागासवर्गीयांचा कवच कुंडल झाला तर अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्याची गरजच उरणार नाही. मात्र, मागासवर्गीयांवरील होणाऱ्या अत्याचारांच्या घटनेतील वाढ बघता हा कायदा अधिक कडक करण्याची गरज असल्याचे त्यांनी सांगितले. (प्रतिनिधी)

गल्लीऐवजी दिल्लीत बोला....
अ‍ॅट्रॉसिटी रद्द करा, ही खासदार उदयनराजे भोसले यांची भूमिका चुकीची आहे. खरंतर त्यांच्याबरोबरही मागासवर्गीय समाजातील अनेक तरुण कार्यकर्ते कार्यरत आहेत. त्यांनी ही मागणी कशी काय केली, हे समजत नाही. पण ते ‘राजवाड्या’त राहतात. आणि आम्ही ‘मागासवर्गीयवाड्या’त राहतो. त्यामुळे अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्याकडे बघण्याचा त्यांचा आणि आमचा दृष्टिकोन वेगळा असू शकतो. संसदेत लोकप्रतिनिधी म्हणून काम करणाऱ्या लोकांनी अ‍ॅट्रॉसिटीबाबत इथे गल्लीत मते व्यक्त करण्यापेक्षा सर्वश्रेष्ठ सभागृह असलेल्या दिल्लीत बोलणे आवश्यक होते,’ असेही सकटे म्हणाले.

...तर महामोर्चात सहभागी होऊ
मराठा महामोर्चाला पाठिंबा देताय तर महामोर्चात सहभागी होणार का? असा प्रश्न विचारला असता, ‘मोठ्या भावाने हाक मारल्यास मी व माझे सर्व समाजबांधव या मोर्चात सहभागी होऊ,’ असेही त्यांनी सांगितले.
१६ आॅक्टोबरला अ‍ॅट्रॉसिटी हक्क परिषद
अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्याविषयी जनमाणसांमध्ये जागृती व्हावी, त्यांना या कायद्याचे सखोल ज्ञान मिळावे, या दृष्टीने दलित महासंघाच्या वतीने कऱ्हाड येथे दि. १६ आॅक्टोबर रोजी अ‍ॅट्रॉसिटी हक्क परिषदेचे आयोजन करणार असल्याची माहिती मच्छिंद्र सकटे यांनी यावेळी दिली.