खेळांना प्रोत्साहनासाठी उचलावीत पावले

क्रीडातज्ज्ञांच्या अपेक्षा : स्पर्धांसाठी आर्थिक तरतुदीची गरजसातारा : क्रीडा क्षेत्र सध्या मोठ्या संकटातून जात असल्याचे चित्र आहे. शासनाने हात झटकल्याने विविध प्रकारची अनुदाने बंद झाली असल्याने खेळाला प्रोत्साहन देण्याचे धोरणच नसल्याचे वास्तव पुढे येत आहे. क्रीडा संकुलांचे पांढरे हत्ती उभे राहत
असले तरी खऱ्या अर्थाने खेळाला चालनाच मिळत नसल्याचे सध्याचे चित्र आहे.
केंद्र शासनाकडून क्रीडाप्रेमी व क्रीडा संघटनांच्या अनेक अपेक्षा आहेत. आर्थिक तरतुदीअभावी राज्य, राष्ट्रीय पातळीवरील स्पर्धा घेण्यावर मर्यादा आलेल्या आहेत. याबाबत बोलताना ज्येष्ठ क्रीडातज्ज्ञ सुरेश साधले ‘लोकमत’शी बोलताना म्हणाले, ‘राज्य शासनाकडून पूर्वी क्रीडा संघटनांना अनुदाने मिळायची. ती अनुदाने आता बंद झाली आहेत. ज्या संघटना राज्यस्तरावरील स्पर्धा घ्यायच्या, त्यांचे अनुदान बंद केले आहे. क्रीडाप्रेमी स्वखर्चातून अशा स्पर्धा आयोजित करत असल्या तरी त्यांच्यावर मर्यादा येत आहेत. क्रीडा संघटना तितक्याशा प्रबळ नाहीत. राज्यस्तरीय स्पर्धा घेतली तर संघटनांना विशेष अनुदान मिळायचे, ते सहा-सात वर्षांपासून पूर्णपणे बंद केले आहे. क्रीडा क्षेत्रासाठी केंद्र व राज्य शासनांच्या अर्थसंकल्पात भरघोस तरतूद करणे आवश्यक बाब आहे. दरम्यान, क्रीडा क्षेत्राला प्रोत्साहन देण्यासाठी जे दानशूर पुढे येतात, त्यांना करामध्ये सवलत दिल्यास क्रीडा क्षेत्राला आर्थिक मदतीत वाढ होऊ शकेल.
सातारा जिल्हा क्रीडा संकुलाचाच विचार करायचा झाल्यास येथील बॅडमिंटन कोर्ट अनेक दिवसांपासून बंद आहे. क्रीडा संघटनांनी जिल्हा क्रीडा समितीकडे या कोर्टची मागणी केली तर त्यांना ती चालवायलाही दिली जात नाही. वास्तविक या कोर्टच्या दुरुस्तीचा खर्च शासन करत नसेल तर असे पांढरे हत्ती पडून ठेवण्यात काय अर्थ आहे? क्रीडा क्षेत्राला उत्तेजन देणारी कोणतीही योजना शासन राबवत नाही, तोवर चिंता कायम राहील. क्रीडा चळवळ सध्या रोडावली आहे. जिल्हा क्रीडा समित्यांमध्ये स्थानिक क्रीडातज्ज्ञांचा समावेश असणेही आवश्यक आहे.’
पांडुरंग शिंदे म्हणाले, ‘शासनाला क्रीडा क्षेत्रात खरोखरच प्रगती करायची असेल तर प्रत्येक जिल्ह्यातील मैदानांमध्ये सिंथेटिक ट्रॅक होणे आवश्यक आहे. प्रत्येक जिल्ह्यात एक निवासी क्रीडा शाळा असावी. कार्पोरेट सोशिएल रिस्पाँसिबिलिटी या हेतूतून क्रीडा क्षेत्रासाठी दरवर्षी किमान ३० टक्के निधी मिळावा. शासनाने यासाठी पुढाकार घेणे आवश्यक आहे. सध्या क्रीडा संघटना व शाळा यांच्यात समन्वयाचे वातावरण नसल्याचे चित्र आहे. ते बदलायला हवे. क्रीडा संघटना तन्मयतेने क्रीडा क्षेत्राच्या विकासासाठी प्रयत्न करत असतात. शाळांना त्याला पाठिंबा देणे आवश्यक आहे. दोघांमध्ये समन्वय असेल तरच मुलांना क्रीडा क्षेत्रात पुढे जाण्याचे पाठबळ मिळू शकेल, असे मला वाटते.’ (प्रतिनिधी)