‘सुगम-दुर्गम’साठी शिक्षकांची राजकीय फिल्डिंग!

जिल्ह्यांतर्गत बदल्या : गावांच्या याद्या तयार करण्याचे काम अंतिम टप्प्यात

सातारा : शासनाने १५ मे २०१४ रोजी शिक्षकांच्या जिल्ह्यांतर्गत बदल्यांबाबत शासन आदेश काढला आहे. या आदेशानुसार जिल्ह्यातील सुगम व दुर्गम गावे निश्चित करण्याचे काम सुरू असून, सुगम भागातील जास्तीत जास्त गावे दुर्गम प्रकारात बसावीत, यासाठी शिक्षक मंडळींनी राजकीय फिल्डिंग लावल्याची जोरदार चर्चा आहे.
शिक्षकांच्या बदल्या तालुक्यांतर्गत होत होत्या. शासनाच्या नव्या आदेशानुसार आता शिक्षकांच्या बदल्यांचे धोरण जिल्हा स्तरावरून ठरणार आहे. जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना या बदल्यांचे पूर्ण अधिकार असणार आहेत.
दुर्गम भागातील जिल्हा परिषद शाळांमध्ये वर्षानुवर्षे सेवा बजावणाऱ्या शिक्षकांना या निर्णयामुळे दिलासा मिळाला आहे. तर जे शिक्षक सुगम भागात वर्षानुवर्षे सेवा बजावत आहेत, त्यांच्या तणावात भर पडलेली आहे.
ज्या शिक्षकांनी दहा वर्षे व त्यापेक्षा जास्त अधिक काळ सुगम भागात सेवा बजावली आहे, त्यांची बदली दुर्गम भागात केली जाणार आहे. तर ज्या शिक्षकांनी दुर्गम भागात ३ वर्षांपेक्षा जास्त काळ सेवा बजावली आहे, त्या शिक्षकांना सुगम भागात सेवा बजावण्याची संधी मिळणार आहे.
जी गावे तालुका मुख्यालयापासून दूर आहे, दळणवळणाच्या दृष्टीने त्या शाळेत अथवा गावात पोहोचण्यात सोई-सुविधा नाहीत, दुर्गम व डोंगराळ भागातील गावे तसेच काम करण्यास प्रतिकूल परिस्थिती असलेली गावे ही अवघड क्षेत्रे म्हणून निश्चित करण्यात येणार आहेत. अवघड क्षेत्रे निश्चितीची कार्यवाही करताना मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्यामार्फत तालुक्यातील सर्वसाधारण तसेच भौगोलिक परिस्थितीचा विचार करून निर्णय घेण्यात येणार आहे.
जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. राजेश देशमुख यांनी सुगम व दुर्गम गावे निवडण्यासाठी शिक्षणाधिकारी, गटविकास अधिकारी, गटशिक्षणाधिकारी, बांधकाम अभियंता यांची कमिटी नेमली आहे.
या कमिटीला गावे निवडण्याच्या सूचना केल्या आहेत. त्यानुसार प्रत्येक तालुक्यातून प्राथमिक शिक्षण विभागाने याद्या मागवल्या होत्या. त्यापैकी बहुतांश तालुक्यांतून याद्या जिल्हा परिषदेला प्राप्त झाल्या आहेत.
कामाच्या सोयीसाठी जास्तीत जास्त गावे दुर्गम भागांच्या यादीत बसावीत, यासाठी काही मंडळींनी आपले राजकीय वजन वापरण्यास सुरुवात केली आहे. यामुळे दुर्गम भागापेक्षा सुगम भागातीलच गावे मोठ्या प्रमाणावर या यादीत येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
असे झाले तर वर्षानुवर्षे प्रतिकूल परिस्थितीचा सामना करत ज्ञानदान करणाऱ्या शिक्षकांवर हा अन्याय होऊ शकतो, असे प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षकांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे राजकीय दबावाला बळी न पडता प्रशासनाने शिक्षक बदल्यांबाबत धोरण ठरविणे आवश्यक आहे. (प्रतिनिधी)
दुर्गमचा निकष कोणाला लागू
महाबळेश्वर, पाटण, जावळी हे पूर्ण तालुके तसेच सातारा तालुक्यातील घाटमाथ्यावरील गावे काम करण्यास प्रतिकूल आहेत. या भागात जंगली श्वापदे, साप, जळवा यांचा वावर असतो. पावसाळ्यात ओढे, नदी, नाले यांना पूर येतो. या भागातील अतिपावसाचा, पश्चिमेकडील डोंगराळ भाग, पश्चिम घाटात मोडणारी गावे, कऱ्हाड तालुक्यातील पश्चिम भाग, वाई तालुक्यातील जांभळी खोरे, धोम धरण परिसर हे दुर्गम व डोंगराळ क्षेत्रात मोडणारे विभाग आहेत.
खंडाळा, फलटण, माण, खटाव, कोरेगाव या तालुक्यांमध्ये बऱ्याचशा गावांमध्ये दळणवळणाच्या सोयी निकृष्ट आहेत. अवर्षणग्रस्त विभाग असल्याने पाण्याचे दुर्भिक्ष असते. या गावांत पोहोचताना शिक्षकांना बरीच कसरत करावी लागते. या गावांचा दुर्गम गावांच्या यादीत समावेश होणे आवश्यक आहे, अशी मागणी रिपब्लिकन एम्प्लॉई फेडरेशनतर्फे मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडे केली आहे.
मुंबईत झाली बैठक
जिल्हा परिषद प्राथमिक शिक्षकांच्या जिल्ह्यांतर्गत व आंतरजिल्हा बदलींसदर्भात चर्चा करण्यासाठी बुधवारी सकाळी १0 वाजता ग्रामविकास व पंचायत राज विभागाच्या सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली मुंबईत बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीकडे सर्वांचेच लक्ष लागून राहिले होते.
काय आहे सुगम-दुर्गम
सुगम भागात १0 वर्षे व त्यापेक्षा जास्त काळ सेवा बजावणाऱ्या शिक्षकांची दुर्गम व डोंगराळ भागात बदली करणे व ज्या शिक्षकांनी दुर्गम भागात तीन किंवा त्यापेक्षा जास्त काळ सेवा बजावली असेल त्यांना सुगम भागात बदली करणे, हा शासनाचा उद्देश आहे.