फलटण-पंढरपूर लोहमार्गाचा निम्मा खर्च राज्याने उचलावा, अन्यथा..

फलटण- पंढरपूर लोहमार्ग प्रकल्पाबाबत केंद्राने आतापर्यंत तीन वेळा राज्य सरकारशी पत्रव्यवहार केला

फलटण : ‘फलटण- पंढरपूर लोहमार्ग प्रकल्प १,४०० कोटी रुपयांचा आहे. त्यापैकी ५० टक्के हिस्सा राज्य सरकारने उचलावा, अशी अपेक्षा आहे. केंद्राने आतापर्यंत तीन वेळा राज्य सरकारशी पत्रव्यवहार केला. लोहमार्ग वारकऱ्यांबरोबरच शेतमाल व औद्योगिक उत्पादनांच्या वाहतुकीसाठी उपयुक्त ठरणार आहे. राज्य सरकारने नकार कायम ठेवल्यास आपण केंद्र सरकारच्या माध्यमातून या प्रकल्पाची पूर्तता करणार आहे,’ अशी ग्वाही खासदार रणजितसिंह नाईक- निंबाळकर यांनी दिली.

फलटण येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत खासदार रणजितसिंह म्हणाले, ‘लोणंद- फलटण-बारामती या लोहमार्गांपैकी लोणंद- फलटण मार्गावर रेल्वेसेवा सुरू झाली आहे. तथापि, कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर सध्या ती बंद असली तरी लवकरच सुरू होईल. फलटण- लोणंद- पुणे- मुंबई, अशी रेल्वेसेवा सुरू करण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. 

फलटण तालुक्यात कांदा, आंबा, डाळिंब, द्राक्षे, पेरू फळांचे, तसेच फळभाज्या व पालेभाज्यांचे उत्पादन मोठे आहे. त्यावर प्रक्रिया करून परदेशी पाठविण्याची व्यवस्था नसल्याने आजही शेती उत्पादने कवडीमोल दरवाने विकली जात आहेत. रात्रंदिवस काबाडकष्ट करणाऱ्या शेतकऱ्यांना शेती उत्पादनांचे रास्त भाव मिळाले पाहिजेत.

यासाठी कांद्यावर प्रक्रिया करून त्याची पावडर आणि आंब्यासह सर्व प्रकारची फळे, फळभाज्या व पालेभाज्यांचे निर्यातीच्या नियम, निकषांनुसार निर्जंतुकीकरण आणि त्यावर प्रक्रिया करून निर्यातक्षम बनविण्यासाठी प्रयत्न केले जाणार आहेत. 

उसाच्या वाढत्या क्षेत्रामुळे वाढलेल्या साखर उत्पादनाची हेळसांड टाळण्यासाठी आशिया खंडातील सर्वांत मोठा इथेनॉल प्रकल्प स्वतः उभारला आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना उसाची सर्वाधिक व वेळेवर किंमत देण्याबरोबर इंधनाची गरज भागविणे शक्य होणार आहे,’ असेही निंबाळकर यांनी सांगितले.