सातारा जिल्ह्यातील साडेपाच लाख हेक्टर क्षेत्र तहानलेलेच...

ठळक मुद्देपाण्याची खरी गरज : प्रस्तावित कामांतून उरलेले ५५ टक्के क्षेत्र ओलिताखाली आणण्याचे आव्हान;

सागर गुजर ।
सातारा : कृष्णा खोरे विकास महामंडळाच्या माध्यमातून सातारा जिल्ह्यात अनेक वर्षांपासून सिंचनाची कामे सुरू आहेत. प्रस्तावित कामांतून केवळ ४५ टक्के क्षेत्र ओलिताखाली येऊ शकते. उर्वरित ५५ टक्के क्षेत्रात सिंचनाची व्यवस्था करायची झाल्यास कोयनेच्या पाण्याशिवाय पर्याय उरत नाही.

जिल्ह्याच्या पश्चिम भागात धोम-बलकवडी, धोम, कोयना, उरमोडी, तारळी ही मोठी धरणे आहेत. मात्र, त्याचे लाभक्षेत्र मर्यादित आहे. कोयनेतून कृष्णेत येणाऱ्या पाण्यावर सातारा जिल्ह्यातील कºहाड तालुक्यातील केवळ सहा गावे ओलिताखाली आली आहेत. उर्वरित पाणी सांगली व सोलापूर नेण्यात आले आहे. उजनी धरण पूर्ण क्षमतेने भरत नसल्याने सोलापूरला पाणी नेण्यात आले. मात्र, भीमा खोºयात असलेल्या कोरड्या ठाक माणगंगेत अद्याप पाणी आलेले नाही. माण व खटाव तालुक्यांत अत्यल्प पाऊस पडत असल्याने या तालुक्यांचे सिंचन क्षेत्र वाढविण्यासाठी आता धोरणात्मक निर्णय घ्यावाच लागणार आहे.

कोयना व मुळशी धरणातून अरबी समुद्राकडे जाणारे तब्बल ११० टीएमसी पाणी पूर्वेकडे वळविण्यासाठी शासनाने अभ्यासगट स्थापन केला आहे. या निर्णयामुळे सोलापूर, सातारा व सांगली जिल्ह्यातील दुष्काळग्रस्तांच्या आशा पुन्हा एकदा पल्लवित झाल्या आहेत. मुळशी धरणातून तब्बल ४२.५० टीएमसी पाणी पुणे, सोलापूर या जिल्ह्यांसह मराठवाडा व विदर्भातील जिल्ह्यांना उपलब्ध केले जाऊ शकते, त्याचवेळी कोयना धरणातील ६७.०५ टीएमसी एवढा मोठा पाणीसाठा वापरून जिल्हा संपूर्णत: दुष्काळमुक्त करण्याची सुवर्णसंधी उपलब्ध होऊ शकते. कोकणातील सिंचन क्षेत्र व औद्योगिक वापरासाठी केवळ ७ टीएमसी पाणी वापरले जाते. उर्वरित ६० टीएमसी पाणी समुद्रात वाहून जाते.

६0 टीएमसी पाणी मिळू शकते..
विद्युत निर्मितीचे पाणी कमी केल्यास जवळपास ६० टीएमसी पाणी सातारा, सांगली, सोलापूर या तीन जिल्ह्यांतील दुष्काळ निवारणासाठी उपयोगी ठरू शकते. सातारा जिल्ह्यात ७ लाख ९९ हजार हेक्टर इतके मोठे क्षेत्र लागवडी योग्य आहे. त्यापैकी ३ लाख ५८ हजार हेक्टर क्षेत्रालाच म्हणजे केवळ ४५ टक्के क्षेत्रालाच प्रस्तावित प्रकल्पांच्या माध्यमातून पाणी मिळू शकते. म्हणजे जिहे-कटापूर व इतर चालू योजना पूर्ण झाल्या तरीही ५५ टक्के क्षेत्र सिंचनापासून वंचित राहणार आहे. सध्याच्या घडीला जिल्ह्यात केवळ ४० टक्के क्षेत्र ओलिताखाली आहे. प्रस्तावित कामांतून आणखी पाच टक्के क्षेत्र ओलिताखाली येईल. उर्वरित ५५ टक्के क्षेत्राचा प्रश्न बाकी उरतोच.