अंगठाछापही सरपंचपदाचे दावेदार! गावभर बोभाटा

sarpanch Grampanchyat Sataranews- गावकारभार हाकण्यासाठी गावगुंडी आली म्हणजे बास झालं...त्याला कशाला लागतंय शिक्षण! सरपंच आणि सदस्य पदासाठी निवडणूक लढविण्याची इच्छा असलेले तरुण किमान ७ वी पास तरी पाहिजेत, असे निवडणूक आयोगाचे म्हणणे आहे. मात्र १९९५ च्या आधी जन्माला आलेला गावकारभारी जरी अंगठा छाप असला तरी तो ग्रामपंचायतीत सदस्य म्हणून निवडून येऊन सरपंचपदाचादेखील दावेदार ठरु शकतो!

ठळक मुद्देअंगठाछापही सरपंचपदाचे दावेदार! गावभर बोभाटा १९९५ नंतर जन्मलेल्या उमेदवारांना ७ वी पासची अट

सागर गुजर

सातारा : गावकारभार हाकण्यासाठी गावगुंडी आली म्हणजे बास झालं...त्याला कशाला लागतंय शिक्षण! सरपंच आणि सदस्य पदासाठी निवडणूक लढविण्याची इच्छा असलेले तरुण किमान ७ वी पास तरी पाहिजेत, असे निवडणूक आयोगाचे म्हणणे आहे. मात्र १९९५ च्या आधी जन्माला आलेला गावकारभारी जरी अंगठा छाप असला तरी तो ग्रामपंचायतीत सदस्य म्हणून निवडून येऊन सरपंचपदाचादेखील दावेदार ठरु शकतो!

मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियम १९५८ चे कलम ४0 नुसार १ जून १९५९ मध्ये महाराष्ट्रातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये ग्रामपंचायतींची स्थापना करण्यात आली. सध्याच्या घडीला राज्यामध्ये २८ हजारांच्यावर ग्रामपंचायती अस्तित्वात आहेत. शासनाने त्रिस्तरीय शासन पध्दतीचा स्वीकार १९६१ मध्ये केला. या घटनेला तब्बल ५९ वर्षे उलटली आहेत. पुलाखालून बरेच पाणी निघून गेलेय. राजकारणात तेव्हाही अंगठा छाप मंडळींचे वर्चस्व होते आणि अजूनही ते कायम आहे, असंच खेदानं म्हणावं लागत आहे. कारण ग्रामसेवक, लिपिक आणि तलाठी व्हायचं असेल तर किमान पदवी परीक्षा उत्तीर्ण असणे गरजेचे आणि सरपंच व्हायचं म्हटलं तर अंगठाछापही चालतंय!
भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, स्त्री शिक्षणाचे प्रणेते महात्मा ज्योतीबा फुले, क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले, महाराष्ट्राचे पहिले मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण, कर्मवीर भाऊराव पाटील, अशा पुरोगामी विचारांच्या विद्वानांनी महाराष्ट्र घडविण्यात योगदान दिले. मात्र सध्याच्या काळात धोरण ठरविणाऱ्यांची मानसिकता बदलत नसल्याने महाराष्ट्रात शिक्षितांचा वर्ग राजकारणापासून बाजूला फेकला जात असल्याचे चित्र आहे.
त्रिस्तरीय शासन व्यवस्थेत जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि ग्रामपंचायती यांच्या कारभाराला महत्त्व आहे. १४ व्या वित्त आयोगाचा निधी थेट ग्रामपंचायतींना देण्याचा निर्णय मागील सरकारने घेतला होता. आता सरकार बदलले असले तरी हा निर्णय कायम आहे. गावचा कारभार हाकणाºया सरपंच आणि सदस्यांच्या खांद्यावर मोठी जबाबदारी आहे. हीच मंडळी अशिक्षित अथवा अल्पशिक्षित असतील तर गावचा विकास कशा पध्दतीने साधला जात असेल हे सांगावे लागेल काय?

धोरण ठरविणाऱ्यांचे शिक्षण तपासावे!
निवडणूक आयोगाने नुकत्याच एका आदेशाने १९९५ नंतर जन्मलेला व्यक्ती जर ग्रामपंचायत लढवू इच्छित असेल तर तो किमान ७ वी पास असावा, असे घोषित केलेय. निवडणूक आयोगाची यंत्रणा जर स्वायत्त असेल तर निवडणुकीतील उमेदवारांच्या शिक्षणाबाबत ती निर्णय घेऊ शकत नाही का? असा सवाल उपस्थित होतो. प्रशासकीय यंत्रणेवर ज्यांचा अंमल चालतो, त्यांचेही ह्यशिक्षणह्ण तपासण्याचीच वेळ आता आलीय!

शिपाई ग्रॅज्युएट अन सदस्य सातवी पास
हातात डिग्री असूनही रोजगार मिळत नसल्याने अनेक तरुण मिळेल ती नोकरी करत आहेत. अनेक ग्रामपंचायतींमध्ये मानधन तत्वावर पदवीधारक तरुण शिपाई पदावरदेखील काम करत आहेत. मात्र, त्यांना कामे लावणाºया ग्रामपंचायत सरपंच अथवा सदस्याची शैक्षणिक पात्रता काय तर केवळ सातवी पास!