विनाअनुदानित शिक्षकांवर उपासमारीची वेळ

अच्छे दिन केव्हा? : शाळांचे मूल्यांकन होऊनही शासनाकडे फाईली धूळखात

सातारा : राज्यातील विनाअनुदान शाळा व तुकड्या अनुदानावर आणण्यासाठी त्यांचे मूल्यांकन होऊन दोन वर्षे झाली, तरी अद्याप याद्या जाहीर झालेल्या नाहीत. या फायलींवर हेही सरकार सह्या करत नसल्यामळे अशा शाळांमध्ये वर्षानुवर्षे ज्ञानदानाचे पवित्र कार्य करणाऱ्या शिक्षकांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. फायलींवर सह्या करताना मागच्या मुख्यमंत्र्यांचा हात थरथरतो असा हल्ला वारंवार चढवणारेच ‘अच्छे दिन’चे स्वप्न दाखवून सत्तेत आले, तेव्हा या शिक्षकांना ‘अच्छे दिन’ची भुरळ पडली होती. पण ते अच्छे दिन आपल्या जीवनात येणार तरी केव्हा असा प्रश्न त्यांना सतावतो आहे.
शिक्षणामुळे समाज सुधारतो, सुसंस्कृत होतो. त्याला घडवण्याचे काम शिक्षक करतात. त्यामुळे समाजात शिक्षकांप्रती आदराची भावना असते. शासनाच्या उदासिनतेमुळे अशा शिक्षकांचीच प्रचंड कुचंबना गेल्या काही वर्षांत झाली आहे.
जनतेला शिक्षणाच्या सुविधा मिळाल्या पाहिजेत, मराठी शाळा टिकल्या पाहिजेत, मराठी माणूस शिकून मोठा झाला पाहिजे. त्यासाठी शासनाची भूमिका सकारात्मक असली पाहिजे, अशी अपेक्षा आहे. परंतु या मुलभूत गोष्टीकडे शासन गांभीर्याने पाहताना दिसत नाही. विनामोबदला वर्षानुवर्षे शिक्षकांना काम करावे लागणे हा त्याचाच परिपाक आहे.
आज असे असंख्य शिक्षक घर चालवण्यासाठी अन्य छोटी मोठी कामे करत आहेत. कुटुंबाची उपजीविका, वाढत्या मुलांचे शिक्षण, त्यांच्या गरजा, कपडेलत्ते, घरातील वडिलधाऱ्यांचे औषधपाणी असा खर्चाचा भार पेलताना त्यांचा जीव मेटाकुटीला येत आहे.
त्यात वाढत्या महागाईने तर त्यांचे जगणे मुश्किल होऊन बसले आहे. आज ना उद्या अनुदान मिळेल व संसाराची गाडी रूळावर येईल, या आशेवर किती दिवस रेटायचे या काळजीने त्यांची झोप हराम झाली आहे.
आयुष्यातील उमेदीची दहा-पंधरा वर्षे अशा प्रकारे खर्ची घालुनही सरकारला पाझर फुटत नसल्याबद्दल ते संताप व्यक्त करत आहेत.
शिक्षण हक्क कायद्यानुसार पहिली ते आठवीपर्यंतच्या म्हणजेच १४ वर्षे वयापर्यंतच्या बालकांना सक्तीचे व मोफत शिक्षण मिळालेच पाहिजे, असा आग्रह आहे. या कायद्यानुसार पहिली ते आठवीपर्यंतचा एकही वर्ग विनाअनुदान ठेवता येणार नाही, असे स्पष्ट केले गेले होते.
तथापि, अनुदान नसलेल्या असंख्य शाळांमध्ये शिक्षकांचे पगार भागवण्यासाठी विद्यार्थ्यांकडून फी वसूल केली जाते. हे या कायद्याचे उल्लंघन नाही काय याचे भान सरकारला नाही, असाही सवाल विचारला जात आहे. (प्रतिनिधी)


आज विधानभवनावर मोर्चा
विनाअनुदान शाळा व तुकड्या अनुदानावर आणण्यासाठी त्यांचे मूल्यांकन होऊन दोन वर्षे झाली, तरी अद्याप याद्या जाहीर झालेल्या नाहीत. याद्या तयार असूनदेखील सरकार काहीच करत नसल्याने शैक्षणिक क्षेत्रात कमालीचा असंतोष आहे. शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी यासंदर्भात कृती करण्याचे आश्वासन दिले होते; परंतु अंमलबजावणी नाही. त्यामुळे या प्रमुख मागणीसह शिक्षण क्षेत्राशी संबंधित अन्य कळीच्या प्रश्नांसाठी आता नागपूरला हिवाळी अधिवेशनावेळी लाँग मार्च काढण्याचा व विधानभवनावर प्रचंड मोर्चा काढण्याचा पवित्रा शिक्षक संघटनांनी घेतला आहे. त्या आंदोलनात शिक्षकांच्या प्रश्नांसाठी झटणाऱ्या राज्यातील तमाम शिक्षक संघटनाही सहभागी होणार आहेत.