चोवीस कोटींचे धान्य मार्केट सत्ताधाऱ्यांकडून रद्द !

सुनील पाटील : कोयना बँकेच्या ‘त्या’ जागेच्या भाड्याबाबत करणार तक्रार; मोफत स्टॉलची नुसती घोषणाच

कऱ्हाड : ‘येथील शेती उत्पन्न बाजार समितीला माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या प्रयत्नातून चोवीस कोटी रुपयांचे धान्य मार्केट मंजूर झाले आहे. ते राजकीय आकसापोटी आजच्या बाजार समितीच्या सत्ताधाऱ्यांनी रद्द केले आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. आमदार चव्हाण यांच्या बगलबच्च्यांच्या घशात बाजारसमितीची जागा घालण्यासाठीच हे सर्व केले गेलेले आहे. अशाप्रकारे सत्ताधारी बाजार समितीचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान करत आहेत,’ अशी माहिती बाजार समितीचे माजी उपसभापती, विद्यमान संचालक सुनील पाटील यांनी दिली.
येथील शासकीय विश्रामगृह येथे सोमवारी आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी पैलवान नाना पाटील, बाजार समितीचे संचालक अंकुश हजारे उपस्थित होते.
यावेळी संचालक सुनील पाटील म्हणाले, ‘मागील संचालक मंडळाने राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेतून धान्य मार्केट मंजूर करून आणले होते. या धान्य मार्केटच्या एकूण खर्चापैकी पंचवीस टक्के म्हणजेच सहा कोटी रुपयांची रक्कम अनुदान मिळणार होते. माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या प्रयत्नातून हे धान्य मार्केट मंजूर झाले होते. या मार्केटमुळे शेतकऱ्यांचे धान्य थेट विक्री करता येणार होते. मागील संचालक मंडळ आणि प्रशासकाच्या काळात मार्केटच्या सर्व शासकीय मान्यता, नकाशे, स्टील, डिझाईन व सर्व प्रक्रिया पूर्ण होऊन टेंडर प्रक्रिया सुरू झाली होती. मात्र, विद्यमान संचालक मंडळाने हे मार्केट रद्द केले आहे. आता ही जागा बगलबच्च्यांच्या घशात घालण्याचा घाट घातला आहे. याविरोधात प्रशासनाकडे तक्रार करणार आहोत.’ (प्रतिनिधी)


कोयना बँकेच्या ‘त्या’ भाड्याबाबत तक्रार करणार
मार्केट यार्ड परिसरात अनेक बँका असताना सुद्धा कोयना सहकारी बँकेसाठी बाजार समितीची जागा देण्यात येणार आहे. प्लॉट क्रमांक ३८८/४४ हा ३० वर्षांसाठी देण्यात येणार आहे. या प्लॉटला अवघे एक हजार रुपये भाडे लावण्यात आले आहे. बाजारसमितीचे नुकसान करून स्वत: च्या संस्थेचा फायदा केला जात आहे. याविरूद्ध प्रशासनाकडे तक्रार करणार आहे, अशी माहिती माजी उपसभापती पाटील यांनी दिली.

संचालक मीटिंगचा इतिवृत्तांतही नाही
बाजार समितीमध्ये महिन्याला घेण्यात येणाऱ्या संचालक मीटिंगचा इतिवृत्त हा प्रत्येक संचालकास देणे बंधनकारक असते. मात्र, सुरुवातीच्या एक ते दोन मीटिंग सोडल्यातर आतापर्यंत मीटिंगचा इतिवृत्तही आताच्या सत्ताधाऱ्यांनी दिलेला नाही. तसेच महिन्यातून एकवेळ होणारी संचालकांची बैठक ही वीस मिनिटांच संपवली जाते. बैठकीत सर्व विषय हे एकमताने मंजूर केले जातात, असे संचालक अंकुश हजारे यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले.
शेतकऱ्यांच्या मोफत शंभर स्टॉलचा हिशोब द्या !
गेल्या पाच वर्षांपासून यशवंतराव चव्हाण कृषी प्रदर्शन आम्ही सत्ता असताना भरवत होतो. यावर्षी नवनियुक्त सभापती व उपसभापतींनी संचालकांनी प्रदर्शन भरविले; पण त्याचा हिशोब आतापर्यंत दिलेला नाही. तसेच प्रदर्शन काळात शेतकऱ्यांना शंभर स्टॉल मोफत देण्याची घोषणा केली. मात्र, प्रत्यक्षात कोणते स्टॉल मोफत दिले. त्यातून किती उत्पन्न मिळाले याचा हिशोब सत्ताधाऱ्यांनी द्यावा, अशी माहिती माजी सभापती, विद्यमान संचालक सुनील पाटील यांनी दिली.