दोन-दोन बंगले, चारचाकी तरीही घरकूल !

साताऱ्यातील प्रकार : गरीब उघड्यावर अन् धनदांडग्यांना घरांचा लाभ; लाभार्थ्यांचा ‘आदर्श घोटाळा

सागर गुजर / सातारा
शासनाने झोपडपट्टीत खितपत पडलेल्या नागरिकांच्या उत्थानासाठी झोपडपट्टी निर्मूलन योजना राबविली. शहरातही या योजनेच्या माध्यमातून झोपडपट्ट्यांच्या जागी मोठाले इमले सरकारी खर्चातून उभारले. मात्र, इमल्यांमध्ये गरिबांना लाथाडून धनदांडग्यांनीच शिरकाव केल्याचे चित्र साताऱ्यात आहे.
नावावर दोन-दोन बंगले, आलिशान चारचाकी गाड्या असणाऱ्या धनिकांनाच घरकुलाचा लाभ देण्याचा प्रकार शहरात सुरू आहे. त्यांची नावे घरकूल लाभार्थ्यांच्या यादीत घुसविण्यात आली आहेत. घरकुलामध्ये हा आदर्श घोटाळा पालिकेच्या कृपेने सुरू असून, जर तो थांबवला नाही, तर शासनाच्या योजनेच्या मूळ उद्देशालाच हरताळ फासला जाणार आहे.
झोपडपट्ट्यांमध्ये वर्षानुवर्षे दारिद्र्यात खितपत पडलेल्या कुटुंबांच्या उत्थानासाठी केंद्र व राज्य शासनाने झोपडपट्टी निर्मूलन योजना राबविली आहे. लाभार्थ्यांचा नाममात्र हिस्सा घेऊन त्याला केंद्र व राज्य शासनाकडून निधी मिळवून देशात नगरपालिकांच्या शहरामध्ये अशा योजना आकाराला आल्या आहेत. सातारा शहरात भीमाबाई आंबेडकर झोपडपट्टी, लक्ष्मी टेकडी,
केसरकर पेठ, मंगळवार पेठ, परीट बोळ अशा परिसरामध्ये घरकुले
उभारण्यात आली आहेत. बहुतांश इमारतींची कामे पूर्णत्वास आली आहेत.
या घरकूल योजनेत बहुतांश लाभार्थ्यांची आर्थिक परिस्थिती बक्कळ असतानाही त्यांनी आपले उखळ पांढरे करून घेतले आहे. एकट्या भीमाबाई आंबेडकर झोपडपट्टीमध्ये २३३ इतके लाभार्थी आहेत. त्यापैकी ५0 टक्के मंडळींची बोटे तुपात असतानाही त्यांना घरकुलाचा मलिदा खाऊ घालण्यात येत आहे.
पालिकेने संबंधितांच्या आताच्या आर्थिक परिस्थितीचा अभ्यास केल्यास या मंडळींचे पितळ उघडे पडू शकते. गोरगरिबांच्या उत्थानासाठी असणाऱ्या योजनांवर श्रीमंतांनीच ताव मारायचा ठरविल्यास
ज्यांच्यासाठी योजना राबवायच्या ती मंडळी पालिकेच्याच कुठल्यातरी जागेवर पुन्हा पथारी पसरून
राहतील.
योजनेच्या उद्देशालाच हरताळ फासला जाण्याची शक्यता आहे; परंतु आगामी निवडणुकीवर डोळा ठेवून भलत्याच लाभार्थ्यांना फायदा दिला गेला, तर इतर गरिबांवर तो अन्याय ठरणार आहे.
या पार्श्वभूमीवर जिल्हाधिकारी अश्विन मुदगल यांनीच या प्रकरणात लक्ष घालण्याची गरज निर्माण झाली आहे. झोपडपट्टी घरकूल योजनेतील लाभार्थ्यांकडून शपथपत्रे लिहून घेण्याची सूचना पालिकेला
केल्यास गरजू किती आणि धनदांडगे किती याचे वास्तव पुढे येऊ
शकते.