उदयनराजेंच्या चुकीला पाठबळ नाही

उदयनराजेंच्या चुकीला पाठबळ नाही

लोकमत न्यूज नेटवर्क
सातारा : ‘खासदार उदयनराजे राष्ट्रवादीत आहेत की नाहीत, हा प्रश्न त्यांनाच तुम्ही विचारा, पक्ष मेळाव्याच्या बॅनरवर त्यांचे छायाचित्र का नाही? हे माझ्यापेक्षा अधिक जिल्ह्यातील नेतेच सांगतील. तसेच उदयनराजेंच्या चुकीला राष्ट्रवादी पक्ष पाठबळ देणार नाही. मात्र, त्यांच्यावर कोणता गुन्हा दाखल झाला आहे, हे आम्हाला माहीत नाही,’ असा शब्दछल्ल करीत राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे यांनी खासदार उदयनराजेंबाबतची संदिग्ध भूमिका जाहीर केली.
सातारा येथे राष्ट्रवादी पक्ष मेळाव्यानंतर माजी उपमुख्यमंत्री आमदार अजित पवार यांनी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत सुनील तटकरे बोलत होते. बहुतांश प्रश्नांना अजित पवार यांनीच उत्तरे दिली. मात्र, उदयनराजेंचा विषय निघताच अजित पवार तत्काळ तटस्थ झाले अन् लगत बसलेल्या सुनील तटकरे यांनी उदयनराजेंबाबत पक्षाची भूमिका स्पष्ट केली.
राष्ट्रवादीचे नेते आमदार अजित पवार यांनी सरकारच्या धोरणांवर सडकून टीका केली. ते म्हणाले, ‘सातत्याने नवीन अध्यादेश काढून अपयश झाकण्याचा केविलवाणा प्रयत्न सत्ताधाऱ्यांकडून सुरू आहे. नगरपालिकेचे नगराध्यक्ष थेट जनतेतून निवडण्याच्या निर्णयानंतर ग्रामपंचायतींचे सरपंचही थेट जनतेतून निवडण्याचा डाव खेळणाऱ्या भाजपची वाटचाल अध्यक्षीय राजवटीकडे सुरू आहे.’
ते पुढे म्हणाले, ‘नगरपालिका व ग्रामपंचायतींमध्ये भाजपला बहुमत मिळत नाही, म्हणून अध्यक्ष व सरपंच निवडी थेट जनतेतून करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मंत्रिगटाने घेतलेल्या या निर्णयामुळे गावागावात वादाची ठिणगी पडणार आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये बहुमत एका बाजूला, तर नगराध्यक्ष अथवा सरपंच एका बाजूला, अशी स्थिती निर्माण होईल. सरपंचाने एखादा ठराव मांडला तर त्याला बहुमतातील विरोधकांकडून निश्चितपणे विरोध होईल. साहजिकच राजकीय वादावादीमुळे गावांचा विकास खुंटण्याची शक्यता आहे. येत्या पावसाळी अधिवेशनात याबाबत सरकारला आम्ही जाब विचारणार आहोत.’
कर्जमाफीच्या निर्णयाबाबत सरकारच्या दुटप्पी भूमिकेबाबतही पवार यांनी टीका केली. ते म्हणाले, ‘३० जून २०१७ पर्यंत शेतकऱ्यांची सर्व कर्जे माफ करण्यात यावीत, अशी आम्ही भूमिका घेतली. मात्र सरकारने ३० जून २०१६ पर्यंत असणारी कर्जेच माफ करण्याची घोषणा केली आहे. २४ जुलै रोजी सुरू होणाऱ्या विधीमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात सरकारला जाब विचारणार आहोत.’
दरम्यान, जिल्हा शासकीय रुग्णालयात रुग्णांना मोठ्या अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे, याबाबत आपल्या पक्षाने आंदोलनदेखील केले नाही, या प्रश्नाला उत्तर देताना अजित पवार म्हणाले, ‘शासकीय रुग्णालयांमध्ये डॉक्टरांची पदे मोठ्या प्रमाणामध्ये रिक्त आहेत. ही पदे सरकारने तत्काळ भरली पाहिजेत, अशी मागणी आम्ही वारंवार सरकारकडे केली आहे. एमबीबीएस दर्जाचे डॉक्टर शासकीय नोकरी करण्यासाठी अर्ज करत नसल्याचे सरकारचे म्हणणे होते, त्यावर बीएचएम, बीएएमएस अशा दर्जाचे डॉक्टर भरुन शासकीय रुग्णालयांमध्ये रुग्णांची हेळसांड थांबवावी, अशी मागणी आमच्या पक्षाने सरकारला केली आहे. येत्या पावसाळी अधिवेशनात या प्रश्नावर सरकारला कोंडीत पकडू,’ असेही यावेळी त्यांनी सांगितले.
‘जीएसटी’मुळे धोतर-लुगडीही महाग
मोदी सरकारने तीन वर्षांत केवळ घोषणा केल्या. लोकांना भुरळ पाडली. परदेशातील काळा पैसा आणणार, १५ लाख रुपये लोकांच्या खात्यात जमा करणार, स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशीची अंमलबजावणी, शेती उत्पादनाला आधारभूत किंमत, नोकऱ्या उपलब्ध करणार, उद्योगक्षेत्र वाढविणार, अशा घोषणा मोदींनी निवडणुकीपूर्वी केल्या होत्या. मात्र, एकही घोषणा सत्यात उतरलेली नाही. उलट जीएसटी लागू करून सर्वसामान्यांचे धोतर-लुगडीही सरकारने महाग केली, अशी टीका पवार यांनी केली.