...तोपर्यंत झोपडपट्टीवासीयांचा लढा थांबणार नाही; भारत पाटणकर

मोफत घरांसाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा

सातारा : मुंबई झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेप्रमाणे आकाशवाणी झोपडपट्टीवासीयांचे अन्यत्र स्थलांतर करताना प्रशासनाने त्यांना सर्व प्रकारच्या पायाभूत सुविधा द्याव्यात. प्रकल्प पूर्णत्वास आल्यानंतर त्यात मोफत घरे द्यावीत. जो कायदा मुंबईत लागू आहे, तोच येथेही लागू पडतो. प्रशासन मोफत घरांबाबत लेखी आश्वासन देत नाही तोपर्यंत हा लढा थांबणार नाही, असा निर्धार श्रमिक मुक्ती दलाचे अध्यक्ष डॉ. भारत पाटणकर यांनी केला.

सातारा पालिकेच्या वतीने करंजे पेठ येथे झोपडपट्टीवासीयांसाठी प्रधानमंत्री आवास योजना साकारली जात आहे. या योजनेच्या लाभार्थ्यांना घरकुलासाठी प्रति सात लाख रुपये भरावे लागणार आहेत. शासनाच्या निर्णयाविरोधात झोपडपट्टीवासीय आक्रमक झाले असून, आपल्या न्याय हक्कासह मोफत घरांसाठी त्यांनी डॉ. भारत पाटणकर यांच्या नेतृत्वाखाली लढा उभा केला आहे. याचाच एक भाग म्हणून मंगळवारी सकाळी माजगावकर माळ आकाशवाणी झोपडपट्टी संघर्ष कृती समितीच्या वतीने आकाशवाणी झोपडपट्टी ते जिल्हाधिकारी कार्यालय असा विराट मोर्चा काढण्यात आला. या मोर्चात नागरिकांसह विविध संघटनांनी सहभाग नोंदवला.

मोर्चा जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आल्यानंतर त्याचे सभेत रूपांतर झाले. यावेळी बोलताना डॉ. भारत पाटणकर म्हणाले, आकाशवाणी, माजगावकर माळ येथील झोपडपट्टीधारक गेल्या ४०-५० वर्षांपासून येथे वास्तव्य करत आहेत. हे रहिवासी येथील भोगवटदार असून, याचे सर्व पुरावे त्यांच्याकडे आहेत. कायद्याने या भोगवटदारांना कोठेही स्थलांतरित करता येत नाही. मात्र पालिका प्रशासनाकडून या झोपडपट्टीवासीयांची घरे पाडून त्यांना बेदखल करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. त्यांच्यासाठी चांगली घरे उभारण्याची योजना जर शासन राबवत असेल तर झोपडपट्टीवासीयांचे स्थलांतर करताना त्यांना चांगला निवारा, वीज, पाणी, स्वच्छतागृह अशा सर्व सेवा द्यायला हव्यात. मुंबईमध्ये झोपडपट्टी विकास, बीडीडी चाळ पुनर्वसनाचे काम अशाच पद्धतीने सुरू आहे. जो कायदा त्यांना लागू होतो तोच कायदा येथेही लागू होतो. त्यामुळे शासन जोपर्यंत मोफत घराबाबत लेखी आश्वासन देत नाही तोपर्यंत आमचा लढा सुरूच राहील. 

संघर्ष समितीच्या वतीने जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांना मागण्यांचे निवेदन देण्यात आले. यावेळी झालेल्या बैठकीत झोपडपट्टी पुनर्वसनासंदर्भात संबंधित विभाग, अधिकारी व संघर्ष समितीची बैठक घेण्याचे आश्वासन जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले.