यंत्रणेकडून निर्बंधांचा लुटीसाठी वापर

माधव गाडगीळ : भ्रष्ट व्यक्तींकडून गरिबांचे शोषण तर श्रीमंतांची लूट

राजीव मुळ्ये- सातारा -वनक्षेत्राच्या रक्षणासाठी जारी केलेल्या निर्बंधांचे पालन स्थानिक वननिवासी वर्षानुवर्षे करीत आले आहेत; परंतु त्यांचा बागूलबुवा करून यंत्रणेतील भ्रष्ट व्यक्ती गरिबांचे शोषण आणि श्रीमंतांकडून खंडणी वसूल करीत आहेत,’ असा आरोप ज्येष्ठ परिसर विज्ञानतज्ज्ञ डॉ. माधव गाडगीळ यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना केला.
व्याख्यानानिमित्त साताऱ्यात आले असता डॉ. गाडगीळ यांनी अनेक विषयांवरील परखड मते ‘लोकमत’शी बोलताना मांडली. ‘महाबळेश्वरसारख्या ‘इको सेन्सिटिव्ह झोन’मध्ये स्थानिकांना विहीर खोदायची झाल्यास निर्बंधांचे कारण पुढे केले जाते; मात्र लाच दिली की विहिरीची परवानगी मिळते, अशी लेखी तक्रार माझ्याकडे आली आहे,’ असे सांगून डॉ. गाडगीळ म्हणाले, ‘याच महाबळेश्वरात धनिकांचे इमले नव्याने उभे राहतात, वृक्षांची कत्तल होते तेव्हा हेच निर्बंध लाचखोर शक्तींची ताकद बनतात. खरे तर निर्बंधांचा सुयोग्य वापर करून, स्थानिकांना वनसंरक्षणात सहभागी करून घेऊन निसर्गरक्षण आणि विकास दोन्ही शक्य आहे. आमच्या पश्चिम घाट परिसर तज्ज्ञगटाच्या अहवालात आम्ही त्याचेच विवेचन केले आहे.’
आपला अहवाल म्हणजे केवळ मार्गदर्शक सूत्रे असून, ती स्वीकारण्याचा किंवा नाकारण्याचा अधिकार सरकारला असतानासुद्धा अहवालाविषयी गैरसमज पसरविण्यात आल्याचे सांगून ते म्हणाले, ‘स्थानिकांना एका विटेवर दुसरी वीटसुद्धा चढविता येणार नाही, अशा भाषेत अपप्रचार करण्यात आला. न्यायालयाच्या निर्णयाने खाण बंद झाल्यानंतरही ते आमच्या अहवालामुळेच घडले, असे सांगितले गेले. वास्तविक, खाणकामाला सरसकट बंदी घालावी, असे आमच्या अहवालात कुठेही म्हटलेले नाही.’
‘वनांच्या रक्षणासाठी जसे वेगवेगळे कायदे आहेत, तसेच वनातील रहिवाशांना हक्क देणारा वनाधिकार कायदाही आहे. या कायद्यांचे तंतोतंत पालन व्हावे, एवढीच अपेक्षा आम्ही अहवालात व्यक्त केली आहे. स्थानिकांवर जोर-जबरदस्ती करण्यापेक्षा घटनेतील ७३ आणि ७४ व्या दुरुस्तीनुसार स्थानिकांना, ग्रामसभेला निर्णयप्रक्रियेत सहभागी करून घेतल्यास अनेक प्रश्न सुटू शकतात. ’


पश्चिम घाटासाठी कार्यकर्त्यांची त्रिसूत्री
पर्यावरण कायद्यांतील संभाव्य बदल आणि इको सेन्सिटिव्ह झोनबाबतचे गैरसमज यासंदर्भात पश्चिम महाराष्ट्रातील पर्यावरणवादी संघटना एकत्र आल्या असल्याची बातमी ‘लोकमत’ने दि. २६ फेब्रुवारीच्या अंकात प्रसिद्ध केली होती. या संघटना डॉ. माधव गाडगीळ यांच्या मार्गदर्शनाखाली पुढील दिशा निश्चित करणार असल्याचे बातमीत म्हटले होते. त्याचाच एक भाग म्हणून कोल्हापूर आणि सातारा जिल्ह्यातील संघटनांच्या प्रतिनिधींनी व्याख्यानाच्या निमित्ताने डॉ. गाडगीळ यांची रविवारी रात्री भेट घेतली. त्यांच्यात सुमारे अर्धा तास या विषयांवर चर्चा झाली आणि सर्व संघटनांची पुण्यात बैठक होईपर्यंत पश्चिम घाटाच्या बचावासाठी त्रिसूत्री ठरविण्यात आली. डॉ. गाडगीळ यांच्या अहवालाबाबत आणि इको सेन्सिटिव्ह झोनबाबत असलेले आक्षेप आणि वस्तुस्थिती यावर पुस्तिका तयार करून वितरित करणे, जिल्हावार व्याख्याने-परिचर्चांच्या माध्यमातून जागृती करणे आणि संभाव्य न्यायालयीन लढ्याची तयारी करणे, अशी त्रिसूत्री निश्चित करण्यात आली. पश्चिम महाराष्ट्रातील संघटनांच्या आंदोलनाचे निमंत्रक डॉ. मधुकर बाचूळकर यावेळी उपस्थित होते.