बारा वर्षांनंतरही आशा सेविकांची परवड काही संपता संपेना

आशा सेविकांना १२ वर्षोच्या तपानंतरही विविध प्रलंबित मागण्यासह दरमहा मिळणाऱ्या मासिक मानधनासाठी शासन दरबारी झगडावे लागत आहे. सुरुवातीला या आशा सेविकांना शासन दरमहा १५० रुपये मानधन व कामाचा मोबदला देत होते.

हणमंत यादव
चाफळ: ग्रामीण भागासह शहरी भागात आरोग्य व्यवस्थेचा कणा ठरलेल्या आशा सेविकांना १२ वर्षोच्या तपानंतरही विविध प्रलंबित मागण्यासह दरमहा मिळणाऱ्या मासिक मानधनासाठी शासन दरबारी झगडावे लागत आहे. तोकड्या मानधनावर संसाराचा गाढा हाकणाऱ्या या सावित्रींच्या लेकिंची शासन व शासनकर्त्यांनी केलेली परवड व  व्यथा लोकमतच्या माध्यमातून मांडण्याचा  त्या प्रयत्न करत आहेत.

सातारा जिल्हा सावित्रींच्या लेकिंचा जिल्हा म्हणून ओळखला जावू लागला आहे. या सातारा जिल्ह्यासह संपूर्ण राज्यात शासनाने सन. २००९ साली राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य मिशन अभियानाअंतर्गत आशा सेविकांची पदे भरली आहेत. सुरुवातीला या आशा सेविकांना शासन दरमहा १५० रुपये मानधन व कामाचा मोबदला देत होते. यावेळी कुटुंब प्रमुख १५० रुपयांसाठी आरोग्य विभागात काम करु देत नव्हते. शेवटि सावित्रीच्या लेकिंचा जिल्हा. मागेपुढे आपले काही तरी चांगले होईल या आशेने अनेकींनी आरोग्य सेवेचा वसा जोपासला पन आजही त्यांचा भ्रमनिरास झालेला पाहावयास मिळत आहे.

सुरुवातीला जिल्ह्यातील बऱ्याचशा गावात महिनो अनं महिने आशा सेविकांची पदे रिक्त असायची. तर ज्या ठिकाणी पदे भरली गेली त्यातील बहुतांश सेविकांनी सहा महिन्यांतच आरोग्य विभागाचा निरोप घेतला होता. हि खरी वस्तुस्थिती आहे.

आज याच आशासेविका व गटप्रवर्तकांना १२ वर्षेपूर्ण होत आहेत. मात्र त्यांच्या हालअपेष्टा काही संपता संपेणात.  आशासेविका व गटप्रवर्तकांनी वेळोवेळी आशा वर्कस फेडरेशनच्या माध्यमातून राज्यभर आंदोलने, मोर्चे काढून शासन दरबारी विविध मागण्या मांडल्या परंतू यातिल प्रत्यक्षात शासनकर्त्यांच्या आश्वासना नंतर  किती मागण्या पूर्ण झाल्या हा संशोधनाचा विषय ठरला आहे. शासन व शासनकर्त्यांकडून आश्वासनांच्या फैरी झाडल्या गेल्या मात्र प्रत्यक्षात पदरी उपेक्षाच पडली आहे. शासन फक्त अध्यादेश काढत आहे पन निधीची तरतूद करताना उदासीन धोरण राबवत आहे. कोरोना काळातील त्याग लक्षात घेवून प्रशासनाने मासिक मानधन व कामाचा मोबदला यासाठी  निधीची तरतूद करत तो निधी दरमहा वेळेत आशांच्या खात्यावर वर्ग होणे गरजेचे आहे. अशी अपेक्षा सेविकांची आहे.

गेली १२ वर्षोपासुन तुटपुंज्या मानधनावर आम्ही काम करत आहे. शासन वेळेत मोबदला देत नाही. फक्त अध्यादेश काढत आहे पन निधीची तरतूद करताना उदासीन धोरण राबवत आहे. कोरोना काळातील आमचा त्याग लक्षात घेवून प्रशासनाने मासिक मानधन व कामाचा मोबदला यासाठी  निधीची तरतूद करत तो निधी दरमहा वेळेत आशांच्या खात्यावर वर्ग होणे गरजेचे आहे. - अलका वेदफाटक - आशा सेविका, चाफळ.