वसना, वांगणा, देगाव एमआयडीसी पुनर्वसित जमीन हस्तांतर बंदी उठविली

शशिकांत शिंदे यांची प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे माहिती

कोरेगाव : ‘राज्यातील पाटबंधारे प्रकल्पांत बाधीत शेतकऱ्यांच्या पुनर्वसनासाठी दिलेल्या पर्यायी जमिनींचे हस्तांतरण व्यवहारांवर असलेली बंदी उठवण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय राज्यशासनाने घेतला आहे. त्यासंबंधीचे आदेश नुकताच पारीत केला आहे,’ अशी माहिती पालकमंत्री शशिकांत शिंदे यांनी दिली.
शिंदे यांनी पत्रकात म्हटले आहे की, या निर्णयामुळे कोरेगाव विधानसभा मतदारसंघातील वसना, वांगणा उपसा सिंचन योजनेतील बाधित शेतकऱ्यांसह सातारा तालुक्यातील देगाव औद्योगिक वसाहत क्षेत्रातील पुनर्वसनधारकांना याचा लाभ होणार आहे. पुनर्वसनासाठी लाभक्षेत्रातील जमिनींचे अधिग्रहण करुन त्यासंबंधीत पुनर्वसीत लोकांना देण्यात आल्या होत्या. त्या जमिनींच्या हस्तांतरण व्यवहाराला शासनाने निर्बंध घातले होते. त्यामुळे प्रकल्पग्रस्त भूधारकांना जमिनीची विक्री, खातेफोड, वारसा हक्कानुसार विभागणी करण्यास अनेक अडचणी येत होत्या. गेल्या तीस ते पंस्तीस वर्षांत अशी अनेक प्रकरणे महसूलकडे प्रलंबीत होती. पुनर्वसीत लोकांमध्ये त्यामुळे मोठा असंतोष निर्माण झाला होता. कोरेगाव तालुक्यातील वसना व वांगणा उपसा सिंचन योजनेसह देगाव औद्योगिक वसाहत क्षेत्रातील पुनर्वसीत लोकांच्या मागणीकडे व त्यांच्या तिव्र भावनेडे शासनाचे लक्ष वेधून पुनर्वसनासाठी दिलेल्या पर्यायी जमिनींचे हस्तांतर व्यवहारांवर असलेली बंदी उठवण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय शासनाने नुकताच घेतला आहे. त्यासाठी उपमुख्यमंत्री अजित पवार, मंत्री पतंगराव कदम यांच्याशी अनेकवेळा बैठका घेतल्या होत्या. केंद्र शासनाच्या नवीण निर्णयानुसार जमिन मालकांची परवानगी नसेल तर जमिन देता येत नाही. त्यामुळे ती परत संबंधित मालकांना परत करावी, या निर्णयामुळे आता वसना, वांगणा प्रकल्प बांधित शेतकऱ्यांसह देगाव औद्योगिक वसाहतीतील बाधित संबंधीत शेतकऱ्यांच्या सातबारावर इतर ह्क्कात असलेल्या पुनर्वसनासाठी राखीव हा शेरा निघणार आहे, असेही शिंदे यांनी म्हटले आहे. (प्रतिनिधी)