ग्रामसभांना खीळ बसल्याने ग्रामविकासचा गाडा थांबला

वरकुटे-मलवडी : राज्यात कोरोनाची लाट येताच ग्रामपंचायतींनी ग्रामसभा घेऊ नयेत, असे आदेश दि. १२ मे २०२० रोजी ग्रामविकास विभागाने काढले होते. जिल्ह्यासह माण तालुक्यात कोरोनाचा आलेख चढताच असल्याने, अद्यापही ग्रामसभा घेण्यासाठी परवानगी देण्यात आलेली नाही. वर्षभर ग्रामसभा न झाल्याने गावगाड्याच्या विकासाचा वेग मंदावला आहे.

अनेक शासकीय योजनांच्या लाभार्थ्यांची निवड खोळंबली आहे. आराखडा मंजुरी लांबणीवर गेली आहे.

शासन नियमानुसार आर्थिक वर्षात किमान चार ग्रामसभा घेणे आवश्यक आहे. पण कोरोनाच्या साथीमुळे आर्थिक वर्ष संपत आले तरी, माण तालुक्यात एकही ग्रामसभा होऊ शकलेली नाही. त्यामुळे ग्रामपंचायतीच्या वतीने करण्यात येणाऱ्या विकासकामांना खीळ बसली आहे. लाभार्थी निवड खोळंबली आहे. १ मे रोजीच्या ग्रामसभेत प्रशासनाकडून अहवाल वाचन केले जाते. याशिवाय केंद्र आणि राज्य शासनाच्या लाभार्थ्यांची निवड केली जाते. मात्र २०२० या वर्षात एकही ग्रामसभा होऊ न शकल्याने प्रधानमंत्री आवास योजना, रमाई आवास योजना, शिलाई वाटप तसेच स्वच्छतागृहासाठी लाभार्थी निवडता आलेले नाहीत. रोजगार हमी योजनेचा आराखडा १५ ऑगस्टच्या ग्रामसभेत मंजूर केला जातो. परंतु ही ग्रामसभाही झालीच नाही. वेगवेगळ्या योजनेतून गावात कुठे-कुठे विकासकामे करायची यावर चर्चाच होऊ शकली नाही. पंचायत समितीकडे हा आराखडा सादर करावयाचा असल्याने सदस्यांच्या मासिक बैठकीत तो मंजूर करण्यात आला आहे. यामुळे ग्रामपंचायतीत विरोधात असलेल्या सदस्यांच्या प्रभागातील कामे डावलण्यात आली असल्याची चर्चा आहे. २ ऑक्टोबरला महात्मा गांधी जयंतीदिनी आयोजित ग्रामसभेत १५व्या वित्त आयोगाचा सुधारित आराखडा मंजूर केला जातो.

हा आराखडा मंजूर करताना ग्रामसभेत सखोल चर्चा होते. विकासकामांचा प्राधान्यक्रम ठरवून सुधारित आराखडा मंजूर केला जातो. परंतु, दोन ऑक्टोबरची ग्रामसभा सुद्धा होऊ शकली नाही. त्यानंतर २६ जानेवारीची ग्रामसभा होईल, असे वाटले होते. मात्र तीही रखडली सध्या कोरोनाचा कहर वाढतच चालला आहे. जिल्ह्यासह माण तालुक्यात दरदिवशी शेकडोच्या संख्येने कोरोनाचे रुग्ण सापडत आहेत. दिवसेंदिवस रुग्णसंख्या वाढत आहे. आत्तापर्यंत शासनाने ग्रामसभेबाबत कोणतेच आदेश काढले नसल्याने, मार्च महिनाही त्यातच गेला आहे. शासकीय वर्ष एप्रिल महिन्यात सुरू झाले आहे. यामुळे गेले वर्षभर एकही ग्रामसभा झाली नसल्याने थोडाफार परिणाम गावोगावच्या विकासकामांवर झाला आहे.

चौकट :

गावच्या विकासासाठी कोणती योजना कुठे घ्यायची? लाभार्थी कोणकोणते निवडायचे? विकासकामे प्राधान्याने कोणती घ्यायची? याबाबत ग्रामसभेत खलबते होऊन सविस्तर चर्चा व्हायची. काहीवेळा ग्रामस्थ आणि ग्रामपंचायतीचे कारभारी यांच्यामध्ये खडाजंगी होऊन मतभेद व्हायचे. आता मात्र ग्रामसभाच न झाल्याने, नागरिकांचा विचार न करता सरपंच,उपसरपंच व ग्रामपंचायत सदस्य म्हणेल तीच पूर्वदिशा अशी स्थिती निर्माण झाली आहे.