गावचा ठराव तिथं टँकरची धाव!

पालकमंत्र्यांची ग्वाही : पाणीटंचाई आढावा बैठकीत अधिकारी धारेवर; मागणीनंतर आठवड्यात कार्यवाहीचे आदेश

सातारा : ज्या गावात पाणीटंचाईची समस्या असेल अशा गावांनी मागणी केल्यास सात दिवसांत टँकर सुरू केला जाईल. यासाठी आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता आणि ग्रामपंचायतीचा ठराव मिळविण्यासाठी अधिकाऱ्यांनी पाठपुरावा करावा. तसेच अधिकाऱ्यांनी कामचुकारपणा केल्यास त्यांच्यावर कारवाई करावी, अशा सूचना पालकमंत्री विजय शिवतारे यांनी दिल्या.
जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नियोजन भवनात सोमवारी पालकमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली पाणीटंचाई आढावा बैठक झाली. यावेळी ते बोलत होते. यावेळी जिल्हाधिकारी अश्विन मुदगल, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी जी. श्रीकांत, खासदार विजयसिंह मोहिते-पाटील, अतिरिक्त जिल्हाधिकारी संजीव देशमुख, जिल्हा कृषी अधिकारी जितेंद्र कदम, आमदार शशिकांत शिंदे, आमदार मकरंद पाटील, आमदार शंभूराज देसाई उपस्थित होते.‘टँकरसाठी ग्रामपंचायतीच्या ठरावाची गरज काय? ठराव मिळाला नाही तर त्या गावाला पाणी मिळणार नाही का, असा प्रश्न आ. शिंदे यांनी उपस्थित केला. त्यावर पालकमंत्र्यांनी संबंधित गावांनी सात दिवसात सर्व आवश्यक प्रक्रिया पार पाडावी. जी गावे ठराव देत नाहीत, तिथे अधिकाऱ्यांनी लक्ष घालून ठराव घ्यावेत आणि तातडीने टँकर सुरू करावेत, अशा सूचना दिल्या. ज्या गावात टँकर जाण्यासाठी रस्ता नाही तेथे टंचाई निधीतून रस्ते तयार करण्याची मागणी आ. शिंदे यांनी केली.डोंगरी आणि दुर्गम भागात पाणीपुरठ्यासाठी टँकर मिळत नाहीत, अशा वेळी शासनाच्या टँकरने पाणीपुरवठा करण्याची मागणी आ. शंभूराज देसाई यांनी केली. यावर पालकमंत्र्यांनी प्रस्ताव तयार करण्याच्या सूचना दिल्या. तालुक्यातील एकही पाणीपुरवठा योजनेची दुरुस्ती अद्याप झालेली नसल्याचेही देसाई यांनी निदर्शनास आणून दिले.मकरंद पाटील यांनी महाबळेश्वर येथील वेण्णा लेकच्या गळतीचा मुद्दा उपस्थित करून दुरुस्तीची मागणी केली. परंतु हे काम खर्चिक असल्यामुळे गळतीच्या पाण्याचा पुनर्वापर करता यावा, यासाठी पालकमंत्र्यांनी लक्ष घालावे, असे आवाहन केले. यावर पालकमंत्र्यांनी विशेष बाब म्हणून वेण्णा लेकची दुरुस्ती करता येईल, असे सांगून प्रस्ताव पाठविण्यास सांगितले. तालुक्याच्या पूर्वेकडील गावांसाठी वनतळी बांधावी, साखळी बंधाऱ्यांसाठी निधी द्यावा, अशी मागणीही त्यांनी केली.
यावेळी नगरपालिका क्षेत्रातील पाणी टंचाईचा अहवाल मुख्याधिकाऱ्यांनी वाचून दाखविला. बैठकीस सर्व तालुका कृषी अधिकारी, गटविकास अधिकारी, नगरपालिकेचे पदाधिकारी उपस्थित होते. (प्रतिनिधी)

पाणलोट व्यवस्थापनात लोकसहभाग महत्त्वाचा
एकात्मिक पाणलोट व्यवस्थापन कार्यक्रम यशस्वी होण्यासाठी लोकसहभाग महत्त्वाचा आहे. याची माहिती लोकांना व्हावी, यासाठी विशेष ग्रामसभा बोलाविणे आवश्यक आहे. तसेच सर्व सरपंच, ग्रामसेवक, कृषी, मंडल अधिकारी आणि सर्व आमदार यांची कार्यशाळा घ्यावी. प्रकल्पाची माहिती ग्रामपंचायत कार्यालयात लावावी, त्यामध्ये गावाचा नकाशा असावा, नकाशात कुठे कामे होणार आहेत, हे दर्शवावे. अशी माहिती जिल्हाधिकारी अश्विन मुदगल यांनी दिली.


टंचाई आराखड्यावर
लोकप्रतिनिधींची स्वाक्षरी आवश्यक
लोकप्रतिनिधी म्हणून त्यांना भागातील समस्यांची चांगली जाण असते. त्यामुळे कोणत्याही तालुक्याचा टंचाई आराखडा तयार करताना त्यामध्ये लोकप्रतिनिधींच्या सूचना, त्यांनी सुचविलेले उपाय याचा विचार व्हावा, तसेच तो आराखडा जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सादर करताना त्यावर आमदारांची स्वाक्षरी असणे बंधनकारक आहे, असे पालकमंत्री शिवतारे यांनी सांगितले.
बंधाऱ्यांच्या दुरुस्तीसाठी निधी
आजपर्यंत नादुरुस्त बंधाऱ्यांची डागडुजी करण्यासाठी निधी मिळत नव्हता. मात्र आता जिल्हा नियोजन समितीकडे बंधारे दुरुस्तीसाठी निधी उपलब्ध होणार आहे. ज्याठिकाणी चांगल्या पद्धतीचे बंधारे आहेत मात्र सध्या जे नादुरुस्त असतील अशा बंधाऱ्यांची दुरुस्ती होणार आहे.


समन्वयाचा अभाव
पाणीटंचाईला जिल्ह्यातील सर्व कृषी अधिकारी, गटविकास अधिकारी, वीजविरणचे अधिकारी उपस्थित होते. मात्र, लोकप्रतिनिधींनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांना अधिकाऱ्यांना समर्पक उत्तरे देता आली नाहीत. यावर पालकमंत्र्यांनी अधिकाऱ्यांना चांगलेच खडसावले. अधिकाऱ्यांमध्ये आपापसात योग्य समन्वय नसल्यामुळे कामे होण्यात अडथळे येत असून अशा अधिकाऱ्यांवर कारवाई केली जाईल, असा इशारा पालकमंत्री शिवतारे यांनी दिला.


कामचुकार अधिकाऱ्यांवर
कारवाई करा
भविष्यात पाणीटंचाई जाणवू नये, यासाठी करावयाच्या उपाययोजनांबद्दल पालकमंत्र्यांनी गटविकास अधिकाऱ्यांना विचारले असता वीजवितरणला पाणीउपसा करणाऱ्या शेतकऱ्यांची वीज बंद करण्याबाबत पत्रव्यवहार झाल्याचे सांगितले. यावर वीजवितरणच्या अधिकाऱ्यांनी आम्हाला तसे पत्र मिळाले नसल्याचे सांगितले. अधिकाऱ्यांमध्ये समन्वय नसल्यामुळे पालकमंत्र्यांनी दोषी अधिकाऱ्यावर कारवाई करण्याचे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले.

सध्या जिल्ह्यात पाच टँकर सुरू
यंदा जिल्ह्यातील फलटण, माण, कोरेगाव आणि खंडाळा तालुक्यांमध्ये कमी पाऊस झाला आहे. यामधील कोरेगाव, फलटण आणि पाटण तालुक्यात जानेवारीतच भूजल पातळी खालावली आहे. भविष्यात जिल्ह्यातील २२० गावे आणि ५२० वाड्यांना पाणीटंचाई जाणवू शकते. त्यामुळे तिथे टँकरची गरज आहे. सध्या जिल्ह्यात ४ टँकर सुरू असून माणमध्ये ३, खटाव १ व कोरेगाव तालुक्यात १ यांचा समावेश आहे. माण तालुक्यातील ४ विहिरी अधिग्रहण करण्यात आल्याची माहिती कृषी अधिकारी जितेंद्र कदम यांनी दिली.