ग्राम दक्षता समित्या : असून अडचण अन् नसून खोळंबा

या परिस्थितीत शासन आदेशाचे पालन न करणाऱ्या व्यक्तींवर दंडात्मक किंवा पोलिसी कारवाई करण्याचे अधिकार देखील शासनाने या समितीला दिले आहेत.तरीही या अधिकारांचे पालन ग्रामीण भागातील बऱ्याच ठिकाणी होताना दिसत नाही. अजूनही जिल्हाबंदी आदेश कायम असताना बरेचशे लोक पर जिल्ह्यातून गावाकडे येताना दिसत आहेत.

ठळक मुद्देतेव्हा जिल्हा किंवा तालुका प्रशासनाने याची गांभीर्याने दखल घ्यावी.

वेळे  -  (सातारा) :

अभिनव पवार

केंद्र प्रशासन, राज्य प्रशासन यांनी कोरोना रोगाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी अनेक उपाययोजना केल्या. त्यांची अंमलबजावणी ही योग्य रीतीने व काटेकोरपणे व्हावी म्हणून ग्रामीण भागातील सर्वच ठिकाणी ग्रामस्तरीय समिती स्थापन करण्यात आली. या समितीला अधिकार देखील प्रदान केले. मात्र आता याच समित्यांची असून अडचण आणि नसून खोळंबा अशीच अवस्था झाल्याचे बहुतांश ठिकाणी पाहायला मिळते.

ग्राम स्तरीय समितीत अध्यक्ष म्हणून गावचे सरपंच हे आपले कर्तव्य पार पाडतात. या समितीत पोलीस पाटील, तलाठी, ग्रामसेवक यांचेसह गावातील काही व्यक्ती कार्यरत असतात. त्यांनी शासनाने दिलेल्या आदेशांचे काटेकोर पालन करत आपापल्या गावात कोरोना संक्रमण होवू नये यासाठी तत्पर राहायचे असते व त्यावर अमलबजाणी करायची असते. गावात परका माणूस किंवा पर गावाहून आलेल्या व्यक्तींची योग्य दखल घेत शासनाच्या आदेशानुसार त्याची माहिती संबंधित विभागांना देवून योग्य ती कारवाई करायची असते.

तसेच या परिस्थितीत शासन आदेशाचे पालन न करणाऱ्या व्यक्तींवर दंडात्मक किंवा पोलिसी कारवाई करण्याचे अधिकार देखील शासनाने या समितीला दिले आहेत.तरीही या अधिकारांचे पालन ग्रामीण भागातील बऱ्याच ठिकाणी होताना दिसत नाही. अजूनही जिल्हाबंदी आदेश कायम असताना बरेचशे लोक पर जिल्ह्यातून गावाकडे येताना दिसत आहेत. जिल्हा सीमेवर तैनात असलेल्या पोलिसांच्या नजरेतून हे नेमके सुटतात च कसे? हाच मुख्य प्रश्न निर्माण होतो. हे सीमेवरील पोलीस नेमके करतात तरी काय? वाहनांची कसून तपासणी केली जाते तरीही अगदी राजरोसपणे काही लोक ये जा करतात, याचा नक्की अर्थ काय घ्यायचा! याच लोकांमुळे ग्रामीण भागात कोरोनाचे संकट पसरू शकते.

आज आपल्या जिल्ह्यात दिवसेंदिवस कोरोनाचे रुग्ण वाढताना दिसत आहेत. ग्रामीण भागात देखील याचा प्रसार होवू शकतो. हा प्रसार रोखण्याचे भव्य आव्हान ग्राम स्तरीय समितीपुढे आहे. याचा विसर या समितीतील सदस्यांना पडतानाचे चित्र ग्रामीण भागातील बऱ्याच ठिकाणी पहावयास मिळते. राजकारण, भाऊबंदकी, नातीगोती यामुळे ग्रामीण भागात ही समिती नुसती निवदा पुरतीच कागदावर उरली आहे. या समितीतील सदस्यांना  या सर्व गोष्टींचे भान न राहिल्यामुळे गावातील लोकांवर या समितीचा प्रभाव पडत नसल्याचे समोर येत आहे. 

ग्रामीण भागात अनेक ठिकाणी लोक एकत्र येऊन, तोंडाला रुमाल अगर मास्क न लावताच चौकात, पारावर गप्पा मारताना दिसत आहेत. दिवसा काही मुले एकत्रित पोहायला जात आहेत. नदी, तलाव यासारख्या ठिकाणी जावून मासेमारी करीत आहेत. काही जण रानात किंवा एखाद्या निवांत ठिकाणी जावून पत्त्याचे डाव मांडत आपला वेळ घालवत आहेत. परंतु त्यांना या महाभयंकर रोगाची अजिबात भीती वाटत नाही.

यात मुख्यत्वे पुणे मुंबई येथून आलेल्या लोकांची उपस्थिती लक्षणीय असते. एवढेच काय पण मॉर्निंग वॉक आणि इविनिंग वॉक च्या नावाखाली चारचौघे मिळून गप्पा मारायचा आनंद अगदी मनमुराद घेताना दिसत आहेत. शहरी भागात पोलिसांच्या भीतीने तेथील नागरिक बाहेर पडत नसले तरी ग्रामीण भागात मात्र याच्या उलट स्थिती अजूनही बघायला मिळते. 
कोणीही या आणि काहीही करा अशीच अवस्था झाल्याने या ग्राम समित्या अगदी निरुपयोगी ठरत आहेत. प्रत्येक गावात राजकारणाच्या आकसापोटी कारवाया होताना दिसत नाहीत. समितीचे अध्यक्ष याकडे गांभीर्याने बघतच नाहीत. म्हणूनच गावातील लोकांचे फैलावत आहे. असे आरोप लोकांमधून च उमटत आहेत.

राजकारण करण्याची ही वेळ नसून जिविताचा प्रश्न निर्माण झाला आहे, हे या समितीतील सदस्यांनी लक्षात ठेवले पाहिजे. आजही अनेक गावांमध्ये शासनाच्या आदेशाची पायमल्ली केली जात आहे. कोणाकडून चुकून होते, तर काहीजण मुद्दामहून करतात. अशा लोकांना वठणीवर आणायचे सोडून भलत्याच राजकारणापायी त्यांचेकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले जाते. मात्र याचा त्रास या समितीला होत नसून गावातील नागरिकांना होत असतो. 

नुसती वरवरची कारवाई होत असल्याने किंवा कारवाईच होत नसल्याने आपल्याला कोणीही काहीही करू शकत नाही असा भ्रम गावातील टग्याना झाला आहे. त्यामुळे वेळीच वेसण घातली नाही तर पुढच्या भयानक परिस्थितीला हीच ग्राम स्तरीय समिती कारणीभूत ठरेल, असे म्हटले तर वावगे ठरणार नाही.

 

• ग्राम स्तरीय समिती स्थापन करण्या मागचा हेतू साध्य होत नसेल तर या समित्यांचा काहीच उपयोग नाही. राजकारणाच्या आकसापोटी अनेक ठिकाणी या समित्यांमार्फत कारवाई होत नसल्याचे दिसून येत आहे. म्हणून या समित्यांचे शासकीय अधिकाऱ्यांच्या नेतृत्वात काम झाले तरच शासनाच्या आदेशाचे काटेकोर पालन होईल. तेव्हा जिल्हा किंवा तालुका प्रशासनाने याची गांभीर्याने दखल घ्यावी.