राज्यकर्त्यांच्या विरोधात मतदान करा : महेंद्र नाटेकर

शासन पेन्शनर तथा ज्येष्ठ नागरिकांचे आर्थिक शोषण करीत आहे. पेन्शनरांचे शोषण करण्यात महाराष्टÑ शासन केंद्र शासनाच्या एक पाऊल पुढे आहे. धरणे, उपोषण, घेराव, अर्ज, विनंत्या ही अन्याय दूर करण्याची भाषा त्यांना कळत

ठळक मुद्देकणकवलीत पेन्शनर असोसिएशनची वार्षिक सभा; शासनाकडून ज्येष्ठ नागरिकांचे शोषर्ण

कणकवली : शासन पेन्शनर तथा ज्येष्ठ नागरिकांचे आर्थिक शोषण करीत आहे. पेन्शनरांचे शोषण करण्यात महाराष्टÑ शासन केंद्र शासनाच्या एक पाऊल पुढे आहे. धरणे, उपोषण, घेराव, अर्ज, विनंत्या ही अन्याय दूर करण्याची भाषा त्यांना कळत नाही. त्यांना एकच भाषा कळते ती विरोधी मतदानाची. महाराष्टÑातील सुमारे पंधरा लाख पेन्शनर्स व पंचवीस लाख कर्मचारी (ज्यांचे पेन्शनर्स) यांनी आपल्या कुटुंबियांसह प्रचाराची भूमिका घेऊन सत्ताधारी पक्षाच्या विरोधी मतदान करायचे ठरविले तर पेन्शनरांवरील अन्याय दूर होतील. तेव्हा सत्ताधारी पक्षाच्या विरोधातच मतदान करा, असे पेन्शनरांचे नेते
प्रा. महेंद्र नाटेकर यांनी पेन्शनरांना आवाहन केले.
कणकवली तालुका पेन्शनरांची मातोश्री मंगल कार्यालयात बैठक आयोजित केली होती. त्यावेळी नाटेकर यांनी पेन्शनर्सना मार्गदर्शन केले. यावेळी अप्पर कोषागार प्रमोद चिंदरकर, कोल्हापूर जिल्हा पेन्शनर्स संघटनेचे अध्यक्ष एल. पी. देसाई, प्रा. पी. डी. पाटील, विश्वनाथ केरकर, बी. आर. जामदार, सुरेश पारकर उपस्थित होते.
नाटेकर पुढे म्हणाले, पेन्शन हा पेन्शनरांचा घटनादत्त अधिकार आहे, असा निर्वाळा सर्वाेच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती यशवंत चंद्रचूड यांनी १७ डिसेंबर १९८२ साली दिला असताना २००५ नंतर नेमणुका झालेल्या कर्मचाऱ्यांना घटना धाब्यावर बसवून पेन्शनपासून वंचित केले आहे. यासाठी सर्वाेच्च न्यायालयात शासनाच्या विरोधात दावा दाखल करणे हा एकमेव उपाय आहे. शासकीय सेवानिवृत्तांना ट्रेझरीमार्फत एक तारखेला निवृत्तीवेतन मिळते. तर जिल्हा परिषदेच्या पेन्शनर्सना एक तारखेपासून तीस तारखेपर्यंत केव्हाही निवृत्तीवेतन मिळते. त्यामुळे पेन्शनरांची आर्थिक कुचंबना होते. यासाठी जिल्हा परिषद पेन्शनर्सना ट्रेझरीमार्फत निवृत्तीवेतन द्यावे. १९७२ पूर्वीच्या अप्रशिक्षित सेवानिवृत्त शिक्षकांना पेन्शन मिळत होती; पण १९७२ च्या अप्रशिक्षकांना मिळत नव्हती. ती संघटनेमार्फत न्यायालयीन लढाई करून मिळवावी लागली.
यावेळी प्रमुखपाहुणे अप्पर कोषागार प्रमोद चिंदरकर, एल. पी. देसाई यांची मार्गदर्शनपर भाषणे झाली. कणकवली तालुका पेन्शनर्स संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष वि. ना. पारधिये यांना आदरांजली वाहण्यात आली. सचिव बी. आर. जामदार यांनी प्रोसिडिंग वाचून जमाखर्च सादर केला. त्याला मंजुरी देण्यात आली.
सूत्रसंचालन कार्याध्यक्ष विश्वनाथ केरकर यांनी केले. तर उपाध्यक्ष प्रा. पी. डी. पाटील यांनी आभार प्रदर्शन केले.

थकबाकी मिळवून देण्यात यशस्वी
पेन्शन विक्रीची रक्कम १५ वर्षांनंतर अर्ज न करता पेन्शनरांच्या खात्यावर जमा व्हावी. नवरा किंवा बायको यापैकी एका पेन्शनराचे निधन झाल्यानंतर अ‍ॅपिडेव्हिट न करताच फॅमिली पेन्शन मिळावी. यासाठी मी स्वत: प्रयत्न केले. त्याचा लाभ संपूर्ण महाराष्टÑाला झाला.
सहाव्या वेतन आयोगाची थकबाकी द्यायला अधिकारी वर्ग लाच मागत होते. तो प्रश्न वृत्तपत्राद्वारे विधानसभेत उठवून संपूर्ण महाराष्ट्रातील पेन्शनरांना लाभ देण्यात आम्ही यशस्वी झालो.
बॅँक आर्थिक व्यवहार करताना पेन्शनर्स तथा ज्येष्ठांना प्राधान्य देत नाहीत. एटीएमद्वारे पैसे काढण्याची सक्ती करतात. हयातीचा दाखला देताना दरवषी आधारकार्ड मागतात. याबद्दल असंतोष व्यक्त करण्यात आला.