वांग-मराठवाडीच्या व्हॉल्व्हला गळती
By admin | Published: November 18, 2014 09:03 PM2014-11-18T21:03:22+5:302014-11-18T23:34:49+5:30
पाणीसाठ्यावर परिणाम : लाभक्षेत्रातील गावांवर पाणीटंचाईचे संकट
सणबूर : वांग-मराठवाडी प्रकल्पाच्या गेट व्हॉल्व्हला गळती लागल्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर पाणी वाहून जात आहे़ परिणामी ऐन उन्हाळ्यात जलसाठा कमी होऊन लाभक्षेत्रातील पिकांना व विविध गावांना पाणीटंचाईचा सामना करावा लागण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. व्हॉल्व्हची दुरूस्ती करून गळती थांबवावी, अशी मागणी लाभक्षेत्रातून होऊ लागली आहे़
तत्कालीन युती शासनाच्या प्रयत्नाने १९९७ साली वांग-मराठवाडी प्रकल्पाचा शुभारंभ झाला़ प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन करण्याच्या प्रश्नावरून सतत संघर्षाचा सामना करत व रखडत २०१२ मध्ये प्रकल्पाची पहिल्या टप्प्याची घळभरणी झाली. ०़६० टीएमसी इतका पाणीसाठा करण्यात आला; पण ५० टक्क्यांच्या वर धरणग्रस्त पुनर्वसन प्रक्रियेची वाट पाहत जाग्यावरच होते. ते जलाशयामुळे अडचणीत येऊ लागले़ आज १७ वर्षांनंतरही धरणग्रस्त पुनर्वसनापासून वंचितच आहेत़
सध्या धरणाचा व्हॉल्व्ह बंद करून पाणी अडवण्याची प्राथमिकता औपचारिकपणे प्रशासनाने पूर्ण केली आहे; पण ०़६० क्षमतेइतका पाणीसाठा जलाशयात नाही़ म्हणजेच उशिरा पाणी अडविले; पण व्हॉल्वची गळती सुरूच आहे़ त्यामधून मोठ्या प्रमाणावर पाणी वाहून जाते़ त्यामुळे हळूहळू पाणीपातळी घटत चालली आहे़
ज्यावेळी पाण्याची नितांत गरज असते, त्यावेळी बागायती पिकासाठी व नदीकाठावर नळपाणी पुरवठा योजना राबविलेल्या गावांना पिण्यासाठी पाण्याची मागणी वाढते़ त्यातच वांग-मराठवाडी प्रकल्पाखाली पाटण तालुक्यातील ३० गावे व कऱ्हाड तालुक्यातील १६ अशी एकूण ४६ गावे आहेत. लाभक्षेत्रासाठी चार एकराचा स्लॅब लावून जमिनी काढून घेतलेल्या आहेत़ काही धरणग्रस्तांचे पुनर्वसन करून त्यांना जमिनी वाटप केले असून ते धरणग्रस्त त्या जमिनी प्रत्यक्षात करत आहेत व त्यातून उत्पन्न घेत आहेत़ मात्र जर लाभक्षेत्रातील शेतकऱ्यांना पाणी मिळणार नसेल तर पाण्यावरून लाभक्षेत्रातही संघर्ष उफाळण्याची शक्यता नाकारता येत नाही़ (वार्ताहर)
गावठाणही नाही अन् जमीनही नाही
ज्या धरणग्रस्तांचे अद्यापही पुनर्वसन झालेले नाही़ त्यांना गावठाणही नाही व जमीनही नाही़ त्यांच्या जमिनी पाण्याखाली गेल्यामुळे तीही कसता येत नाही. अशा शेतकऱ्यांनी धरणात पाणीसाठा करण्यास विरोध केला आहे़ त्याला भिऊन प्रशासन प्रकल्पात पाणी अडविण्यात टाळाटाळ व विलंब करते; पण त्यांचे पुनर्वसन करण्यास प्राधान्य देत नाही़