नियुक्त आमदारांवर काय कारवाई केली?

राष्ट्रपतींकडून विचारणा : याचिकाकर्त्याला तत्काळ माहिती देण्याचे मुख्य सचिवांना आदेश

सातारा : राज्यपाल नियुक्त बारा आमदारांच्या निवडी रद्द करण्याच्या मागणीसंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेवर आत्तापर्यंत राज्य शासन म्हणून आपण काय कारवाई केली, त्याची माहिती सातारा येथील याचिकाकर्त्याला तत्काळ देण्याचे आदेश राष्ट्रपती कार्यालयाने महाराष्ट्राच्या मुख्य सचिवांना दिले आहेत.
‘भारतीय राज्यघटनेच्या कलम १७१ अन्वये महाराष्ट्र विधानपरिषदेत बारा आमदारांची नियुक्ती राज्यपाल करतात. मात्र, या निवडी करताना घटनेतील तरतुदींचे उल्लंघन झाले असून, त्या रद्द कराव्यात,’ अशा आशयाची याचिका सातारा येथील सुशांत मोरे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. त्यांनी याचिकेत म्हटले होते की, ‘घटनेतील तरतुदीप्रमाणे साहित्य, कला, विज्ञान, सहकार आणि सामाजिक क्षेत्रात भरीव योगदान देणाऱ्या योग्य व्यक्तींची निवड राज्यपाल नियुक्त आमदार म्हणून केली जाते. मात्र, तत्कालीन राज्यपालांनी संबंधित नियुक्त्या तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांनी पाठविलेल्या लेखी पत्राच्या आधारे केल्या आहेत. सुशांत मोरे यांनी या याचिकेची एक प्रत राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांनाही पाठविली होती. ‘आपण त्यावर योग्य ती कारवाई करावी,’ अशी विनंतीही केली होती. त्यानुसार राष्ट्रपतींच्या कार्यालयातून महाराष्ट्राच्या मुख्य सचिवांना लेखी पत्र गेले असून, या कारवाईची माहिती तत्काळ राष्ट्रपती आणि याचिकाकर्त्याला देण्याचे स्पष्ट केले आहे. दरम्यान, पुढील सुनावणीवेळी राष्ट्रपतींच्या आदेशाची प्रत न्यायालयात सादर करणार असल्याचे मोरे यांनी म्हटले आहे. मोरे यांच्या वतीने अ‍ॅड. एस. आर. बुरलकर, अ‍ॅड. विनायक पाटील, अ‍ॅड. रणजित आडे, अ‍ॅड. राजेश तोडकर काम पाहत आहेत. (प्रतिनिधी)
याचिकाकर्त्याशी संपर्क साधा
मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेची एक प्रत सुशांत मोरे यांनी
दि. २ जून २0१४ रोजी राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांना पाठविली होती. त्यानुसार ‘या याचिकेवर राज्य सरकारच्या मुख्य सचिवांनी काय कारवाई केली, याची माहिती याचिकाकर्ता आणि राष्ट्रपतींना कळविण्यात यावी. त्याचबरोबर या प्रकरणाबाबत आपणास अन्य काही माहिती हवी असल्यास याचिकाकर्ता मोरे यांच्यांशी प्रत्यक्ष संपर्क साधावा,’ असेही राष्ट्रपतींच्या कार्यालयीन आदेशात म्हटले आहे.
‘त्या’ आमदारांचे कार्य घटनेतील तरतुदीप्रमाणे नाही !
‘राहुल नार्वेकर, रामराव वरकुडे, प्रकाश गजभिये, श्रीमती ख्वाजा बेग, विद्या चव्हाण, जगन्नाथ शिंदे, हुस्न बानू खलिफे, रामहरी रूपनवर, आनंदराव पाटील, जनार्दन चांदूरकर, अनंत गाडगीळ, जोगेंद्र कवाडे ही सर्व मंडळी राजकीय स्वरूपाच्या व्यक्ती आहेत आणि घटनेतील तरतुदीप्रमाणे त्यांचे भरीव कार्यदेखील नाही,’ असा आक्षेप मोरे यांनी घेतला आहे.