भाजप सरकारने काढलेले अडीच लाख कोटींचे कर्ज गेले कुठे ? शशिकांत शिंदे; वीज, आरोग्याच्या प्रश्नावरून अधिवेशनात सरकार धारेवर
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: December 19, 2017 12:47 AM2017-12-19T00:47:12+5:302017-12-19T00:49:09+5:30
सातारा : ‘सध्याच्या सरकारच्या काळात शासनाच्या अनेक विभागांत भ्रष्टाचार वाढला आहे. आम्ही पुरावे देऊनही मुख्यमंत्री भ्रष्टाचाºयांना क्लीनचिट देण्यात धन्यता मानत आहेत.
सातारा : ‘सध्याच्या सरकारच्या काळात शासनाच्या अनेक विभागांत भ्रष्टाचार वाढला आहे. आम्ही पुरावे देऊनही मुख्यमंत्री भ्रष्टाचाºयांना क्लीनचिट देण्यात धन्यता मानत आहेत. भाजप सरकारने गेल्या तीन वर्षांत अडीच लाख कोटींचे कर्ज काढूनही कोणत्याच विभागात काहीच कामे झाली नाहीत. हे काढलेले कर्ज नक्की गेले कुठे?’ असा प्रश्न उपस्थित करत आमदार शशिकांत शिंदे यांनी नागपूर अधिवेशनात सरकारला धारेवर धरले. गुजरातचा निकाल पाहता पुढच्यावेळी तुम्ही सत्तेत नसणार, असा टोलाही त्यांनी भाजपला लगावला.
नागपूर अधिवेशनात आमदार शशिकांत शिंदेंची तोफ चांगलीच धडाडली. आरोग्य, महावितरण आणि वैद्यकीय विभागात सुरू असलेल्या भ्रष्टाचार आणि अनागोंदीचा त्यांनी चांगलाच समाचार घेतला.
देशातील प्रत्येक गाव व पाड्यातील घरामध्ये सौभाग्य अलंकार या नावाने पंतप्रधानांनी विद्युत पुरवठा योजनेची घोषणा केली आहे. मात्र, अद्यापही अनेक गावांमध्ये वीज पोहोचलेली नाही. राज्यात पुरेसा कोळसा उपलब्ध नाही, त्यामुळे वीजनिर्मिती प्रकल्पांना मोठा फटका बसत आहे. वीज नसल्याने शेतकरी अडचणीत येत आहे. सरकार अडचणीत असलेल्या शेतकºयांवरच वीज तोडणीची कारवाई करत आहे. याबाबत वारंवार चर्चा केली, सभागृहात लक्षवेधी मांडली, आवाज उठवला तरी अद्याप सरकारने काहीच केलेले नाही. आता कोणत्या मार्गाने प्रश्न मांडावा, असा सवालही आमदार शिंदे यांनी थेट अध्यक्षांनाच विचारला.
आदिवासी कल्याणकारी योजनेतून नाशिकमध्ये दुधाळ जनावरे पुरवठा खरेदी करून लाभार्थ्यांना पुरवठा झाला नसल्याचे चौकशी करून निष्पन्न झाले आहे. त्याबद्दल खुलासा करण्याची गरज आहे. आजपर्यंत या कार्यालयातील अधिकारी व नाशिकचे अप्पर आयुक्त यांच्यावर कारवाई झाली नाही, असा प्रश्न आमदार शिंदे यांनी उपस्थित केला.
शस्त्रक्रियेचा खर्च रुग्णालयात नमूद करावा
आरोग्य विभागातही अनागोंदी सुरू आहे. ग्रामीण भागात वैद्यकीय अधिकारी नाहीत, औषधे नाहीत. खासगी रुग्णालयात गरीब जातो तेव्हा त्याचा किती पैसा जातो, याला मर्यादा नाहीत. आॅपरेशनसाठी किती खर्च असावा, हे प्रत्येक रुग्णालयात नमूद करण्याचा सरकारने कायदा करावा, असेही आमदार शिंदे यांनी स्पष्ट केले.