धरणग्रस्तांच्या समस्या सोडवणार कोण... उमरकांचनच्या धरणग्रस्तांची वीस वर्षांपासून परवड

ढेबेवाडी : वांग प्रकल्पातील उमरकांचन येथील प्रकल्पग्रस्तांचे माहुली (ता. खानापूर) येथे गावठाण तयार केले व भूखंड वाटप करून पुनर्वसन आणि जमिनींचे वाटप केले. पण त्यापैकी काही नापिक, मुरमाड, खडकाळ व काही कधीही पाणी मिळणार नाही अशा लाभक्षेत्राबाहेरच्या आहेत. यामुळे प्रकल्पग्रस्तांची अवस्था ‘ना घर का ना घाट का’ अशी झाली आहे. दहा वर्षांपासून सुरु असलेली परवड थांबवा आणि परिपूर्ण पुनर्वसन करा, अशी मागणी या धरणग्रस्तांनी केली आहे.

वीस वर्षांपूर्वी माहुली येथे गावठाण तयार करून भूखंड वाटप केले गेले आणि गावठाणाच्या ८ किलोमीटर परिसरात माहुली ६४ हेक्टर, चिखलहोळ ९.३९ हेक्टर, वलखड २.६४ हेक्टर, अशी ७६.०३ हेक्टर जमीन वाटपासाठी उपलब्ध केली. यापैकी ५.७. ५४ हेक्टर जमीन प्रकल्पग्रस्तांना २००८ साली वाटप केली.

या वाटप जमिनीपैकी काही मुरमाड, खडकाळ व लागवडीयोग्य नाहीत, हे कारण देत तत्कालिन युती शासनाने जमिनीच्या बदली रोख पैसे देण्याचे धोरण घेतल्यानंतर ७४ पैकी ३९ जणांनी वाटप केलेल्या जमिनी नापिक, खडकाळ, व लाभक्षेत्राबाहेर असल्याने पाणी मिळणारच नाही म्हणून ते वाटप रद्द करून घेतले आणि जमिनीऐवजी रोख रक्कम स्वीकारली, यात ते धरणग्रस्त भूमिहीन झाले आहेत, ही बाब गंभीर आहे.

उरलेल्या ३५ जणांपैकी काही अपवादात्मक

धरणग्रस्त वगळता बाकी धरणग्रस्तांच्या जमिनीलासुद्धा पाणी मिळणार नाही, असा अहवाल २०१० साली टेंभू योजनेच्या संबंधित अधिकाऱ्यांनी सर्वेक्षण करून दिला. तेव्हा नियमानुसार जमिनीला पाणी किंवा चारपट जमीन किंवा रोख रक्कम असे पर्याय त्या धरणग्रस्तांनी शासनाला दिले तरीसुद्धा संबंधित अधिकाऱ्यांनी आजपर्यंत कोणतीही दखल घेतलेली नाही. त्यामुळे आजही ते धरणग्रस्त मूळ गावातच आहेत. त्यांचे पुढे काय? हा प्रश्न अनुत्तरीत आहे.

टेंभू योजनेच्या लाभ क्षेत्रात पाणी मिळत नाही म्हणून हातनूर व हातनोली या तासगाव तालुक्यातील गावांची ३३१ हेक्टर जमीन अद्यापही संपादित झालेली नाही. मात्र, शासनाने पुनर्वसन करण्यासाठी कोट्यवधी रुपये खर्च करून नागरी सुविधांसह गावठाण निर्मिती केली. त्यात जनतेचे करोडो रूपये खर्च केले आणि वाया गेले. या वाया गेलेल्या खर्चाची जबाबदारी कुणाची?

अद्याप नेवरी, कार्वे येथील साधारण ५३ धरणग्रस्तांच्या एकूण २७.२५ हेक्टर जमीन वाटपाचे शासन आदेश होऊनसुद्धा सातबारावर त्यांचे नाव लागलेले नाही. त्यापैकी २१ धरणग्रस्तांना दिलेल्या जमिनी अधिकाऱ्यांनी तयार केलेल्या चुकीच्या संपादन नकाशामुळे धरणग्रस्तांच्या नावावर असूनही अद्याप त्यांना ताबा मिळालेला नाही, हा बेजबाबदारपणा कुणाचा? असा प्रश्नही निर्माण होत आहे.

कऱ्हाड, पाटण तालुक्यातील लाभक्षेत्रात ४ एकरावरील जमिनी संपादन केलेल्या आहेत. त्याचे धरणग्रस्तांना वाटप केले आहे. मात्र, मूळ शेतकरी न्यायालयात गेले व न्यायालयाने संपादन चुकीचे ठरवून काही जमिनी वगळल्या आहेत, सातबारा त्या धरणग्रस्तांच्या नावे पण ताबा मूळ शेतकऱ्यांकडे आहे. मात्र, जमीन नावावर दिसते, त्यामुळे त्यांना दुसरीकडे जमीन वाटप होत नाही. त्यामुळे धरणग्रस्त भूमिहीनच आहे त्याचे काय? वरील विषयांच्याबाबत अनेकदा मंत्रीमहोदय व शासकीय अधिकाऱ्यांच्या बैठका झाल्या. पण पुनर्वसनाच्या प्रश्नाकडे दुर्लक्ष करण्याची अधिकाऱ्यांची मानसिकता झाली की काय, त्यामुळे धरणग्रस्तांच्या समस्या सुटत नाहीत व त्यांना आंदोलन केल्याशिवाय पर्याय उरत नाही.

कोट

अनेकदा या समस्येवर चर्चा झाली व पाहणी करून अहवाल देण्याचे आदेश दिलेे आहेेेत. पण बैठकीत जे ठरले ते कधीच वेळेेेत पूर्ण होत नाही, हा अनुभव आहे.

जगन्नाथ विभुते

सदस्य, पुनर्वसन प्राधिकरण, पुणे.