कारखान्यांनी बिले थकविली तर वीज कशाला तोडता?

सातारा : जिल्ह्यातील साखर कारखान्यांना ऊस घातलेला आहे; परंतु कारखान्यांनी एफआरपीची रक्कम दिलेली नाही. एफआरपी थकल्याने शेतकऱ्यांना वीज बिल भरता येत नाही आणि बिले थकविणाऱ्या कारखान्यांवर सरकारदेखील कारवाई करत नाही, मग वीज बिल थकले म्हणून शेतकऱ्यांची वीज का तोडता? असा सवाल रयत क्रांती संघटनेने उपस्थित केला असून, संबंधित कारखान्यांवर त्वरित कारवाई करण्याची मागणी केली आहे.

चालू गळीत हंगामामध्ये कारखान्यांनी ऊस तोड करून नेलेल्या उसाची रक्कम एफआरपीच्या नियमाप्रमाणे १४ दिवसांच्या आत जमा करणे आवश्यक होते; मात्र अनेक कारखान्यांनी ९० दिवस उलटून गेले तरीदेखील शेतकऱ्यांच्या खात्यावर पैसे जमा केले नाहीत. जिल्ह्यातील साखर कारखानदार शेतकऱ्यांच्या ऊस गाळपास एफआरपी देण्याचे आश्वासन देऊन ऊसतोड करीत असतात. परंतु, जिल्ह्यातील काही कारखान्यांनी अद्यापही ऊस बिलाची रक्कम दिलेली नाही. येत्या चार दिवसांमध्ये किसन वीर सहकारी साखर कारखान्याच्या कार्यस्थळावर रयत क्रांती संघटना बेमुदत ठिय्या आंदोलन करणार आहे. तसेच जिल्ह्यातील इतर कारखान्यांनीही एफआरपीची रक्कम न दिल्यास त्यांच्या कार्यस्थळावरही अशाच प्रकारचे आंदोलन केले जाणार आहे.

तरी एफआरपीची रक्कम देणे बंधनकारक असताना, कोरोनासारख्या महामारीमध्ये शेतकरी संकटात असताना शेतकऱ्यांच्या शेतातील विहिरीचे वीज कनेक्शन तोडण्याचा कार्यक्रम चालू आहे. शेतकऱ्यांना एफआरपीची रक्कम मिळाली असती तर शेतकऱ्यांनी वीज महामंडळाचे बिल भरले असते; परंतु ती रक्कम न मिळाल्याने शेतकऱ्यांवर अस्मानी संकट कोसळले आहे, असे या निवेदनात म्हटले आहे. रयत क्रांती संघटनेने जिल्हा प्रशासनाला याबाबत निवेदन सादर केले आहे.

रयत क्रांती संघटनेचे राज्य सरचिटणीस शंकर शिंदे, जिल्हाध्यक्ष मधुकर जाधव, जिल्हा युवक अध्यक्ष प्रकाश साबळे यांनी प्रशासनाकडे निवेदन सादर केले आहे.