वांग-मराठवाडी धरणाचे काम बंद
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: October 23, 2018 11:13 PM2018-10-23T23:13:16+5:302018-10-23T23:13:21+5:30
ढेबेवाडी : सातारा जिल्हा प्रशासनाने वांग-मराठवाडी धरणग्रस्तांच्या मागण्यांची पूर्तता करण्याऐवजी त्यांच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचा प्रकार केला. त्यामुळे संतप्त झालेल्या ...
ढेबेवाडी : सातारा जिल्हा प्रशासनाने वांग-मराठवाडी धरणग्रस्तांच्या मागण्यांची पूर्तता करण्याऐवजी त्यांच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचा प्रकार केला. त्यामुळे संतप्त झालेल्या धरणग्रस्तांनी मंगळवारी जिल्हा प्रशासनावर तीव्र नाराजी व्यक्त करत धरणाचे काम बंद पाडले.
गेल्या वीस वर्षांपासून धरणग्रस्तांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न अर्धवट लोंबकळत आहे व गेल्या वीस वर्षांपासूनच हे धरणग्रस्त जिल्हा प्रशासनाच्या निष्क्रियतेला कंटाळले आहेत तर जबाबदारी टाळून टंगळ मंगळ करणे या प्रवृत्तीवर गेल्या महिनाभरापासून वांग-मराठवाडी धरणग्रस्तांमध्ये संतप्त व नाराजीचा सूर आहे. मात्र जिल्हा प्रशासनावर याचा काहीही फरक पडक नाही तसेच धरणाचे काम मात्र वेगाने उरकून घेण्याची कुटीलनिती प्रशासनाने आखली आहे, असा आरोप करून वांग-मराठवाडी धरणग्रस्त कृती समितीचे अध्यक्ष सुनील मोहिते यांच्यासह पदाधिकाऱ्यांनी धरणस्थळी जाऊन आंदोलन केले. यावेळी प्रतापराव मोहिते, सुरेश पवार, आनंदराव मोहिते, नाना देसाई, लक्ष्मण पवार, गणपत मोहिते यांच्यासह पदाधिकारी, धरणग्रस्त उपस्थित होते.
उमरकांचन वर सरकून गावठाणात आवश्यक भूखंड पाडून सर्व नागरी सुविधायुक्त गावठाण तयार करून भूखंडांचा ताबा द्या, कमी पडणारी जमीन शासनाने उपलब्ध करून घ्यावी आणि तिथे भूखंड पाडून सुविधा निर्माण करा व ताबा द्या, ताईगडेवाडी गावठाणातील अडथळे असलेल्या जमिनीवरील अडथळे ताबडतोब दूर करून जमिनीचा ताबा द्या, ज्यांना जमीन देय आहे; पण जमिनी उपलब्ध नाहीत त्यांना २०१३ च्या पुनर्वसन नियमाला अनुसरून बागायती क्षेत्र जमिनीच्या दराप्रमाणे मोबदला द्या, कारण जमिनी उपलब्ध आहेत, असे सांगून धरणग्रस्तांना स्थलांतरित केले व नंतर जमिनी नाहीत म्हणता म्हणजे आमची फसवणूक केलेली आहे. त्यामुळे हा कायदा आम्हाला लागू होतो.
संकलनाचा घोळ जिल्हा पुनर्वसन विभागाने निर्माण केला आहे; पण आम्ही त्याला फसणार नाही. २००७ च्या जीआर प्रमाणेच पुनर्वसितांना जमिनी वा मोबदला मिळाला पाहिजे. त्यासाठी जे काय करायचे ते पुनर्वसन अधिकारी व जिल्हाधिकाºयांनी निस्तरावे; पण त्याप्रमाणेच वाटप झाले पाहिजे. यासह अनेक मागण्या आहेत. त्या सोडविण्यात पुनर्वसन विभाग, महसूल यंत्रणा व कृष्णाखोरे घोळ घालीत आहेत. त्यांनी तो घोळ संपवून तातडीने मागण्या पूर्ण कराव्या. नंतरच धरणाचे काम सुरू करावे, अन्यथा वेगळ्या मार्गाचा अवलंब करावा लागेल, याची नोंद घ्यावी, असा इशाराही संघटनेने दिला आहे.
धरणग्रस्त संग्राम संघटनेचाही पाठिंबा
जिल्हा प्रशासनाचे धरणग्रस्तांबाबत चुकीचे धोरण आहे. सर्व धरणग्रस्तांना विश्वासात घेऊन जिल्हाधिकाºयांनी एकही बैठक घेतली नाही. संकलनाचा घोळ कायम आहे. मग प्रशासन धरणाच्या कामाची घाई का करत आहे? असा प्रश्न करत काम बंद आंदोलनाला आमचा ही पाठिंबा आहे, असे संघटनेचे दिलीप पाटील यांनी यावेळी सांगितले.