अभियंत्यांच्या शैक्षणिक कागदपत्रांची जिल्हा परिषदेने मागितली माहिती...

फोटो जिल्हा परिषद...

लोकमत न्यूज नेटवर्क

सातारा : सातारा जिल्हा परिषदेतील शाखा व कनिष्ठ अभियंत्यांच्या शैक्षणिक अर्हता कागदपत्रे पडताळणीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. विभागीय आयुक्तांच्या आदेशानंतर आता जिल्हा परिषदेनेही माहिती अधिकार कार्यकर्त्याला पुराव्याची कागदपत्रे सादर करण्यास सांगितले आहे. त्यामुळे अभियंत्यांची चौकशी सुरू होणार असल्याने चलबिचल वाढली आहे. दरम्यान, याबाबतची वृत्तमालिका ‘लोकमत’मधून सुरू होती.

याबाबत माहिती अशी की, जिल्हा परिषदेत अनेक शाखा व कनिष्ठ अभियंते आहेत. हे अभियंत्ये बांधकाम, ग्रामीण पाणीपुरवठा, लघू पाटबंधारे विभागात कार्यरत आहेत. मागील अनेक वर्षांपासून संबंधित जिल्हा परिषदेत सेवा देत आहेत. मात्र, काहींनी नोकरी व पदोन्नती मिळविताना, बनावट शैक्षणिक कागदपत्रांचा वापर केल्याचा संशय साताऱ्यातील संतोष शेंडे या माहिती कार्यकर्त्याने व्यक्त केला आहे, तर यापूर्वी त्यांनी माहिती अधिकाराखाली जिल्हा परिषदेतील शाखा व कनिष्ठ अभियंत्यांच्या शैक्षणिक कागदपत्रांच्या सत्यप्रती मागविल्या होत्या.

मागील चार महिन्यांपासून संतोष शेंडे यांना अभियंत्यांच्या कागदपत्रांच्या सत्यप्रती मिळत आहेत. टपालाद्वारे सत्यप्रती मिळाल्यानंतर, त्यांना काही अभियंत्यांच्या कागदपत्रांबाबत शंका निर्माण झाली आहे. कारण काहींनी अस्तित्वात नसलेल्या विद्यापीठाचे प्रमाणपत्र जोडल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे, तर काहींनी सत्यप्रती स्पष्टपणे दिल्याच नाहीत. त्यामुळे यामध्ये काहीतरी काळेबेरे असण्याचीही शंका त्यांनी उपस्थित केली. यामधूनच त्यांनी विभागीय आयुक्तांकडे जिल्हा परिषदेतील शाखा व कनिष्ठ अभियंत्यांची शैक्षणिक कागदपत्रे पडताळणीची मागणी केली होती.

विभागीय आयुक्तांनीही जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना काही दिवसांपूर्वी पत्र पाठवून योग्य कार्यवाहीची सूचना केली आहे, तर आता जिल्हा परिषदेनेही माहिती अधिकार कार्यकर्त्याला पत्र पाठविले आहे, तसेच अभियंत्यांबाबतचे पुरावे सादर करावेत, असे स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे संबंधित अभियंत्याविरोधात पुढील कार्यवाही करणे सोपे होईल, असेही त्यामध्ये म्हटले आहे. यामुळे जिल्हा परिषद लवकर शाखा व कनिष्ठ अभियंत्यांच्या कागदपत्रांची पडताळणीस सुरुवात करणार हे स्पष्ट झालेले आहे.

चौकट :

अर्थसंकल्प सभेत ‘लोकमत’चा अंक दाखविला...

जिल्हा परिषदेची अर्थसंकल्पीय सभा मार्च महिन्यात झाली होती. या सभेत सदस्य दीपक पवार, अरुण गोरे यांनी जिल्हा परिषदेत बोगस अभियंत्ये असल्याचा आरोप केला होता. विशेष म्हणजे, दीपक पवार यांनी वृत्त आलेला ‘लोकमत’चा अंक सभागृहात सर्वांना दाखविला. त्यामुळे सभागृहात जोरदार खळबळ उडाली होती. त्यानंतर, अध्यक्ष उदय कबुले आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी विनय गौडा यांनीही ही बाब गंभीर असल्याचे स्पष्ट केले होते. त्यामुळे अभियंत्यांच्या शैक्षणिक कागदपत्रे तपासणीतून सत्य नक्कीच बाहेर येण्यास मदत होणार आहे.

............................................................